१३ असार २०७९, सोमबार | Tue Jun 28 2022

मूल्यबृद्धि नियन्त्रणका लागि नागरिक खबरदारी

-देवराज अर्याल

यतिबेला नेपाली जनता मूल्यबृद्धिको चर्को मारमा प्रताडित भएका छन । खाद्यान र उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य अप्रत्यशीत रुपमा आकाशिएको छ । चामल, दाल, गेडागुडी, तेल, फलफूल, दूध, तरकारी, नुन र मैदाजस्ता दिनुहँ सबैले उपभोग गर्ने वस्तुहरुको मूल्य अघिल्लो बर्षको तुलनामा दोब्बर बृद्धि भएको छ । त्यसैगरी इन्धन, औजार, मल, बीउ, निर्माण सामग्री, औषधी र यातायातको भाडा उच्च ग्राफमा बढेको छ । यतिमात्र होइन स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रका सेवामूलक कार्यहरुको भाउ पनि अनपेक्षित रुपमा बृद्धि गरिएको छ । यसैबीच वस्तु तथा सेवाहरुको आपूर्तिमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी उपभोक्तालाई थप मूल्यभारमा पार्ने र चर्को रुपमा आर्थिक शोषण गर्ने काम भैरहकेको छ । त्यो पनि खुलेआम रुपमा हाकाहाकी भैरहेको छ । तर, सरकार आफ्ना संयन्त्रहरुलाई परिचालन गरी मूल्यबृद्धिलाई नियन्त्रण गर्र्नेतर्फ अलिकति पनि गम्भीर देखिएको छैन ।

यतिबेला नेपालमा वस्तु तथा सेवाहरुमा मूल्य बृद्धि भएको मात्र होइन समग्रतामा अर्थतन्त्र नै खराब हालतमा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकको रिपोर्टअनुसार मुद्रास्फीतिको दर ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । यसैगरी आयातमा बृद्धि, व्यापारमा घाटा, विदेशी मुद्राको संचितिमा कमी र बैंकमा तरलताको अभाव जस्ता गम्भीर समस्यारु देखापरिसकेको छन । यसैगरी वस्तु तथा सेवा उत्पादनको क्षेत्रमा पनि आशातीत कुनै सुधार आउन सकेको छैन । जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा देखिएका उल्लेखित गम्भीर समस्याहरुको असर समग्र बजार तथा जीवन प्रणालीमा देखिन थालेको छ । यसैबीच भू–माफिया, दलाल, कालाबजारिया, तस्कर र विचौलियाहरुको बजार भने फस्टाइरहेकै छ । आम जनता स्थानीय निर्वाचनको माहोलमा होमिएका बेला उल्लेखित पात्र र प्रवृत्ति आएको बढोत्तरीले एकाएक मुद्रास्फीतिको क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्न गएको छ ।

हुन मूल्य बृद्धि भनेको अर्थतन्त्रका विशेष सूचकहरुमा समस्या आउने कारणले देखापर्ने हो । तथापि मूल्य बृद्धिको कहर कुनै अर्थव्यवस्थाका लागि ज्यादै प्रतिकूल हुने गर्दछ । यसले बजार प्रणालीलाई सुस्त बनाउने मात्र होइन अर्थतन्त्रका प्रत्येक धमनीहरुलाई खुम्चाउने काम गर्दछ । परिणामतः अर्थतन्त्रमा विभिन्न प्रकारको गडबडी उत्पन्न भई थलाबस्ने अवस्थामा पुग्न सक्दछ । तसर्थ सरकारले आफ्ना नियमनकारी संयन्त्रहरुलाई सतर्कताका साथ परिचालन गरी अबिलम्ब अल्पकालीन र दिर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु वाञ्छनीय हुन्छ ।

वास्तवमा जनता निर्वाचनको माहोलमा व्यस्त भैरहेका बेला यसबीच धेरै चलखेल भएका छन– खासगरी मूल्य बृद्धिको क्षेत्रमा । अघिल्लो साता सरकारले इन्घनको मूल्यमा केही बृद्धि गरेको थियो । जसअनुसार पेट्रोलको भाउ १७० पुगेको छ भने डिजेलको मूल्य १५३, मट्टितेलको १५३ र ग्यासको प्रति सिलिण्डर १६०० एवं हवाइ इन्धनको १५६ कायम गरिएको छ । सरकारले यो मूल्यबृद्धि एक महिनाको बीचमा गरेको हो । यस्तो मूल्यबृद्धि एक महिना अगाडि पनि भएको थियो । सरकारले इन्घनको मूल्यूद्धि पटक–पटक गर्दै आएको छ । यद्यपि नेपाल आयल निगमले पटक–पटक मूल्य बृद्धि गर्दा पनि संस्थानलाई नोक्सानी भएको विवरण पेश गरेको छ ।

यहाँनेर उल्लेखनीय सवाल के छ भने सरकारले घाटा देखाइरहेको छ । तर, जनताको पक्षबाट विश्लेषण गर्दा सरकारको काम घाटा देखाउने मात्र होइन । संस्थानमा हुने भ्रष्टाचार, कमिसन, चुहावट र अनियमितालाई नियन्त्रण गरी अतिरिक्त वचत गराउने हो । त्यति गर्दा पनि संस्थानले धान्न सक्ने भएन भने राज्यको तर्फबाट सहुलियत दिएर भए पनि नागरिकलाई एफोर्डेबल मूल्यमा इन्धन उपलब्ध गराउने हो । नेपाल आयल निगम यस मामलामा जनताप्रति जवाफदेही भएको छैन । जसको मार आमजनतामा प्रत्यक्ष रुपमा देखिएको छ ।

अहिले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यबृद्धि संगै यसको असर यातायात क्षेत्रमा भाडामा परेको छ । अर्थात, सार्वजनिक सवारी र ढुवानीको भाडा बढेको छ । भरखरै भएको सरकारी निर्णयअनुसार अन्तरप्रदेशमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधनमा ३.५ प्रतिशत भाडा बढाएको छ भने मालवाहक सवारी साधनमा ४.६ प्रतिशत देखि ५.१ प्रतिशत भाडा बढाएको छ । इन्धन र भाडा दरमा भएको मूल्य बद्धिसंगै अहिले सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा बृद्धि भएको छ । यानेकी वस्तु तथा सेवाको मूल्य प्रणालीको चेनमा नकारात्मक असर पर्न गएको छ ।

वास्तवमा सरकार र यातायात व्यावसायीहरुका बीच मूल्य समायोजनका विषयमा पटक–पटक औपचारिक रुपमा समझदारीहरु भएका छन । सामान्य नागरिक समेतलाई बोध भैसकेको अवधारणा के हो भने, इन्धनको मूल्य थपघटका हुँदा सोही अनुसार भाडामा पनि थपघट हुन्छ । तर, यहाँनेर आम नागरिकलाई आर्थिक रुपमा अन्याय गरिएको छ । मतलब, इन्धनको मूल्य बृद्धि हुँदा तुरुन्तै सवारी तथा ढुवानी साधनको भाडा बृद्धि गरिएको छ । तर, इन्घनको मूल्य घटदा अहिलेसम्म भाडा दर घटाउने गरिएको छैन । यो नेपाल सरकारको कमजोरीको कारणले गर्दा भएको हो । सरकारको लाचारी र कमिशनजन्य गतिविधिप्रति आँखा चिम्लने मनोवृत्तिका कारण नेपालमा अहिले मूल्यबृद्धि ग्राफ उच्च बन्दै गएको छ ।

जसरी अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा मूल्य बृद्धि, व्यापार घाटा, तरलताको अभाव, आयात बृद्धि, विदेशी मुद्राको सञ्चीतीमा ह्रास, उत्पादनमा कमी र बाजारिक गतिविधिमा मन्दीजस्ता समस्याहरु देखापरेका छन– यसका पछाडि आन्तरिक कारणमात्र छैन, वाह्य ‘फ्याक्टर’ ले अर्थपूर्ण रुपमा काम गरेको छ । रुस–युक्रेन युद्ध, छिकेकी देशहरुसंगको आर्थिक नीति, भूराजनीतिक अवस्थिति र वर्तमान विश्वव्यवस्थाजस्ता पक्षहरुले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्षतः प्रभाव पारको छ । तर, त्यति हुँदा हुँदै पनि नेपालले अर्थतन्त्रका आन्तरिक अवयबहरुलाई चलायमान गराउनसक्ने आधारहरु छन । खासगरि निरीक्षण, सुपरीवेक्षण, नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापनजन्य कार्य पद्धतिहरुलाई ठीक ढंगले परिचालन गर्न सकिन्छ । उल्लेखित क्षेत्रमा कानूनी पक्षहरु निर्माण भएका छन । संरचनात्मक आधार र संयन्त्रहरु स्थापना भएका छन र त्यसलाई आवश्यक पर्ने साधन, स्रोत एवं जनशक्तिको पनि व्यवस्था गरिएको छ । तथापि यस्ता संयन्त्रहरुको फितलो भूमिकाले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रका अवयवहरुले काम गर्न सकेका छैनन ।

यतिबेला संघीय प्रतिनिधिसभामा आगामी बर्ष २०७९्/८० को बजेटका लागि सभासदहरुका बीच छलफल भैरेहको छ । आगामी बर्ष पेश गरिने बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्न विचार विमर्श भैरहेको छ । सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले सिद्धान्त र प्राथमिकताको खाका प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ भने सभासदहरुले त्यसमा थपघट गर्नपर्ने क्षेत्र र सन्दर्भको बारेमा धारणा राखिरहनु भएको छ । खासगरी कृषि, उर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार र सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी छलफल भैरहेको छ ।

यसैगरी करको सन्दर्भमा पनि प्रगतिशील कर प्रणालीको व्यवस्था गर्ने र यसको दायरालाई फराकिलो बनाउनु पर्ने भन्ने तरिकाबाट कुराकानी भैरहेको छ । बजेटका विषयमा छलफलहरु जसरी पनि गर्न सकिन्छ । विविध पक्ष र क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरी आएका साँसदहरुको बीचमा छलफल हुँदा लगभग सबै विषयहरुले प्राथमिकताका साथ उठानमा स्पेश पाउँछ नै । तर, पनि मूल विषयको चुरो भनेको कार्यान्वयनको पक्ष नै हो । कार्यान्वयन पक्षमा देखिने गरेको विचलनको कारणले गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्याको संचयीकरण हुँदै गएको छ । खासगरी स्वस्थ अर्थतन्त्रका लागि ऐजेरुका रुपमा देखिने गरेका कालाबजारी, कमिशनतन्त्र, माफियातन्त्र, तस्करी, दलाली र विचौलियागिरी जस्ता दुष्चक्र गतिशील अर्थतन्त्रको धमनीमा विचलन ल्याइरहेका छन । सरकारले सबैभन्दा पहिले यो पक्षलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।

अहिलेको व्यापार घाटालाई पूरताल गर्न आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउने र आयात गरिने वस्तुमा कमी ल्याउने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ । जसमा इन्धनको रुपमा पेट्रोलको खपतलाई न्युनीकरण गर्दै लैजानु पर्ने हुन्छ । यसका लागि वैकल्पिक उर्जाको विस्तारमा जोड दिने त छदैछ कम्तिमा सरकारको तर्फबाट आफ्नो मातहतका निकायमा इन्घन प्रयोगमा खपत गर्ने नीति बनाउनु पर्ने हुन्छ । तर, यसतर्फ सरकार खासै जिम्मेवार बन्न सकिरहेको छैन । जसले गर्दा अझै पनि केही समय नेपालको अर्थतन्त्रले सुधारको मार्गतर्फ अग्रसर होला भनेर आशावादी हुने आधार देखाउँदैन । यसका लागि नागरिक र सचेत वर्गको तर्फबाट नै खबरदारी गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

प्रकाशित मिति : ७ जेष्ठ २०७९, शनिबार १५:०६