नेकपा (एमाले)को दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन र दलित प्रतिनिधित्वको सवाल

-गोविन्दबहादुर नेपाली

नेकपा(एमाले) यतिबेला नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनकै इतिहासमा पहिलो पटक मूलतः नीति निर्माण गर्ने प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५–१७, ललितपुर, गोदावरी) भव्यरुपमा सम्पन्न गरेको करिव दुई महिना पश्चात मूलतः नेतृत्व निर्माण गर्ने दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको छ । आजको एक हप्ता अर्थात् मंसिर दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन कम्तिमा पाँच लाख जनसमुदायको उपस्थितिमा चितवनमा हुँदैछ भने देशभित्रबाट र प्रवास कमिटीवाट प्रतिनिधित्व गर्ने करिव दुईहजार प्रतिनिधिको बीचमा मंसिर ११ गतेबाट बन्दसत्रको सुरुवात हुँदैछ ।

विसं. २०७५ साल जेठ ३ गते नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकता भएर नेकपा बनेपश्चात विभिन्न आरोह अवरोहहरु पार गर्दै २०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला पश्चात पुनः नेकपा(एमाले) कै रुपमा क्रियाशिल रहेको अवस्थामा आजको नेकपा(एमाले) लाई बुझ्ने र बुझाउने सवालमा, एमाले भनेको एकता एकीकरण पश्चात वनेको नेकपाकै निरन्तरता हो भन्ने सत्यतालाई सवै कोणवाट स्थापित गर्ने सवालमा, राष्ट्र र नेकपा(एमाले) का सामु देखिएका तमाम चुनौतीलाई राजनैतिक र रणनैतिक हिसावले सुझबुझका साथ सामना गर्न सक्ने मूल नेतृत्व र टिम निर्माण गर्ने सवालमा एवं विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्र लगायत राष्ट्रको सम्पूर्ण विविधताको सारभूत झलक दिनसक्ने टिम निर्माणको सवालमा यस ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशन कसरी र कस्तो सन्देश प्रवाह गरेर सम्पन्न हुँदैछ भन्ने विषय राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासो र जिज्ञासाको विषय वनेको छ । यस अर्थमा, पार्टीको यस दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पूर्ण हिसावले भव्य र सभ्यरुपमा सफल पार्नु वाहेकको अर्को विकल्प र सुविधा हामी एमाले जनका सामु छैन ।

यो सच्चाई, समयको माग र आवश्यकतालाई जस्ताको तस्तै बुझ्न सक्यौँ र त्यही बुझाइको सापेक्षतामा हामी सबैले आ–आफ्नो भूमिका प्रदर्शन गर्न सक्यौं भने मात्र हामीले आफूलाई आजको समृद्ध र परिष्कृत एमालेको सदस्यको रुपमा स्थापित गर्न सकेको प्रमाणित हुनेछ । यस अर्थमा, यो महाधिवेशन नेतृत्वका लागि मात्र होइन, प्रतिनिधि र आम पार्टी सदस्यहरुका लागि अग्निपरीक्षा पनि हो । यस अग्निपरीक्षामा हामी सबैले खरो सहभागिता जनाउन सकौँ र हामी सवै उत्तीर्ण हुन सकौँ ।

आयोजक कमिटी, पार्टी सदस्यहरुको अनुपातमा निर्वाचित र मनोनीत गरी करिव दुई हजार सार्वभौम महाधिवेशन प्रतिनिधिको सहभागितामा यो महाधिवेशन हुँदैछ । महाधिवेशनका सार्वभौम दुईहजार प्रतिनिधिहरु मध्ये आयोजक, जिल्लालाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर जिल्लामा रहेका दलित पार्टी सदस्यहरुको अनुपातमा निर्वाचित र मनोनित गरी करिव एक सय भन्दा बढी दलित समुदायका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता महाधिवेशनको बन्दसत्रमा रहने देखिन्छ । महाधिवेशनमा प्रतिनिधिका रुपमा उपस्थित यस खालको प्रतिनिधित्वलाई समग्र केन्द्रीय नेतृत्व निर्माणका सन्दर्भमा गुणात्मक र संख्यात्मक दुवै हिसावले अभिव्यक्त गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौ भन्ने विषय हामी सबैका लागि चुनौतिको विषय हो । यस चुनौतीलाई एमालेले सामना गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिन यस महाधिवेशन सफल हुनुपर्दछ, हामी सफल हुनुपर्छ । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाल र यसलाई स्थापित गर्ने सवाल एमालेको सवाल हो भन्ने सन्देश दिन यस महाधिवेशन मार्फत हामी सफल हुन सक्नुपर्दछ ।

दलित समुदायका मुद्दाहरुलाई राजनीतिक रुपमा उठान गर्र्न र तिनलाई व्यवस्थितरुपमा सम्बोधन गर्न पहल गर्ने पार्टी एमाले हो भन्ने कुरा इतिहासको एकसरो अध्ययन गर्दा पनि पुष्टि हुन्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दलित समुदायका मुद्दाहरुलाई राजनीतिक मुद्दासँग जोड्न र त्यही समुदायको तर्फबाट नेतृत्व विकास गर्नका लागि दलित समुदायको राजनीतिक (जनवर्गीय) संगठनको आवश्यकता महसुस गर्दै २०४५ पुस ३ गते उत्पीडित जातीय उत्थान मञ्चको गठन गर्ने पार्टी एमाले हो । जुन संंगठन आज पार्टीको जनसंगठनका रुपमा नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज मञ्चको नाममा क्रियाशिल छ ।

विशेषगरी पार्टीको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन पश्चात पार्टीमा समावेशी नीतिको स्पष्ट व्याख्यासहित व्यवस्था गर्ने पहिलो पार्टी, २०५१ कोे लोकप्रिय नौ महिने सरकारको बेलामा कमरेड केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री हुँदा थरगोत्रका आधारमा नागरिकता दिने र दलित समुदायका विद्यार्थीहरुलाई पहिलो पटक मा.वि. सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने पार्टी, अहिले संंवैधानिक आयोगका रुपमा रहेको राष्ट्रिय दलित आयोग गठनको लागि संसदमा प्रस्ताव लग्ने पार्टी, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गर्ने पार्टी सदस्यहरुलाई कार्वाही गर्ने वैधानिक व्यवस्था गर्ने पार्टी, दलित समुदाय भित्र पनि मधेशी दलित समुदायको व्यक्ति रामप्रित पासवानलाई राष्ट्रियसभाको पहिलो सांसद र उपाध्यक्ष बनाउने पार्टी, दलित समुदायको व्यक्ति कमरेड छविलाल विश्वकर्मालाई पार्टीकोे पहिलो निर्वाचित पोलिटब्युरो सदस्य तथा नेपालको इतिहासमा पहिलो क्याबिनेट मन्त्री वनाउने पार्टी, उपेक्षित, उत्पीडित तथा दलित वर्ग उत्थान समितिलाई देशका ७५ वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने पार्टी, दलित महिला गुणलक्ष्मी शर्मा विश्वकर्मालाई म्यान्मारको राजदूत बनाउने पहिलो पार्टी, सरकारको नेतृत्वमा रहँदा जेठ २१ लाई छुवाछूत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवसको रुपमा घोषणा गर्ने, हलिया मुक्तिको ऐतिहासिक घोषणा गर्दै उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगमा प्रथम पटक दलित प्रतिनिधित्व गराउने, मधेशी दलित समुदायका लागि जनता आवास कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने, मुक्त हलियाका लागि मोहियानी हकको व्यवस्था गर्ने, अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहन स्वरुप रु.१ लाख भत्ताको व्यवस्था गर्ने, दलित आन्दोलनका अग्रज बागलुङ गैरीगाउँका भगत सर्वजित विश्वकर्माको नामको फोटो अंकित हुलाक टिकट सार्वजनिक गर्ने एवं “जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८ संसदबाट पारित गराउने पार्टी एमाले नै हो ।

तसर्थ, एमाले र मुक्ति समाज नेपालको अथक पहल, प्रयत्न र दलित समुदायप्रतिको सही र सकारात्मक सोच, चिन्तन र व्यवहारका कारण प्राप्त माथि उल्लेखित महत्वपूर्ण उपलव्धीहरुलाई पूँजीको रुपमा ग्रहण गर्दै एमाले मात्र दलित समुदायका विषयमा सही विचार र व्यवहार भएको पार्टी हो भन्ने कुरा स्थापित भएकै छ । इतिहासको सुन्दर विरासतलाई जोगाउँदै यसलाई सबै हिसावले अझ समृद्ध बनाउन एमालेले मात्र सक्छ भन्ने सन्देश यो महाधिवेशनले दिन सक्नुपर्दछ । तबमात्र, नेपाली समाजमा विद्यमान सबै खालको विभेद र उत्पीडनहरु भोग्ने मध्ये पनि पीँधमा रहेको उत्पीडित दलित समुदायको आकर्षण र विश्वास एमाले प्रति वढ्नेछ ।

सारमा, एमालेप्रति जनतालाई ठूलो आशा र भरोसा छ भने जनादेशको अपमान गर्दै परमादेशमाफत सरकार बनाउने वर्तमान सरकारी गठबन्धनका दल र ती दलका नेताहरुलाई एमालेको ठूलो त्रास छ । जनताको आशा र भरोसालाई अझ उँचो पार्ने गरी तथा एमालेप्रति जनताको आशा र भरोसा देखेर तर्सिरहेका परमादेशका हिमायती सरकारी गठवन्धनको नेताहरुलाई अझ क्रसित पार्नेमात्र होइन असामान्यरुपमा बर्बराउने पार्ने गरी यो महाधिवेशन सम्पन्न हुनुपर्छ र गर्नुपर्छ । यसमै देश, जनता र आम पार्टी सदस्यहरुको हित हुनेछ ।

प्रकाशित मिति: ५ मंसिर २०७८, आईतवार १०:४३