दैनिकी

  • २२ भाद्र २०७८, मंगलवार १६:३०

एमसीसी अमेरिकी साम्राज्यवादको हतियार हो, नेपालीले फिर्ता पठाउनुपर्छ

-भरत पोखरेल

सन १९६१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले विदेशी सहयोगको माध्यमबाट अमेरिकाले विश्वमा प्रभाव र दबाब राख्नु पर्छ भनेका थिए । जर्ज डब्ल्यु बुशले सेप्टेम्बर ११, २००१ को घटना पछि विश्वबैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषभन्दा सहयोग दिन लचिलो मानिने युएस एआइडीभन्दा कडा नीति नियोग बनाउन निर्देशन दिए ।

मार्च २२, २००२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको आयोजनामा मेक्सिकोको मोनटेरेमा ५१ राष्ट्रप्रमुखहरूको उपस्थितिमा बुशले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को घोषणा गरे । एमसीसीको पूर्वतयारी बारे फेब्रुअरी ९, २००२ मा वाशिङ्टन पोष्ट, मार्च ११, २००२ मा फाइनान्सियल टाइम्स, मार्च १६, २००२ मा दि इकोनोमिस्टले समाचार प्रकाशित गरेका थिए ।

अमेरिकाको हाउस अफ रिप्रजेन्टेटिभले डिसेम्बर ८, २००३ र सिनेटले जनबरी २२, २००४ मा पासगरेपछि एमसीसी एउटा स्वतन्त्र सरकारी निकायको रूपमा स्थापना भयो जसका उद्देश्यहरू निजीकरण, वैश्विक बजार, नवउदारवादी अर्थव्यवस्था, विकासका लागि वित्त र लोकतान्त्रिक राजनीतिक सुधार भनिएको छ ।

सन २०१२ बजेट सत्रको अध्यक्षता गरेका पौल रायनले सबै विकास सहयोगहरू युएस एआइडीबाट एमसीसीमा आएको निर्णय सुनाए । एमसीसी अमेरिकी स्वार्थ सिद्ध गर्ने वार्षिक ५ बिलियन अमेरिकी डलर पाँच वर्षका लागि विभिन्न अल्पविकसित देशहरूलाई दिइने अनुदान हो जसका सर्तहरू निकै अनुदार रहेका छन् ।

आजभन्दा पचास वर्ष पहिला बेलायती लेखक टेरेसा हेयटरको सन १९७१ मा एउटा पुस्तक प्रकाशित भयो: एड याज इम्पेरियलिज्म । यो पुस्तक लेखकको ओभरसिज डेभलपमेन्ट ईन्स्टिच्यु (ओडिआई) मा कामगर्दाको अनुसन्धान प्रतिवेदन हो । प्रतिवेदनले विश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र अमेरिकी सहयोग निकाय युनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फर इन्टरन्यासनल डेभलपमेन्ट (युएस एआइडी) को ल्याटिन अमेरिका विशेषगरी कोलम्बिया, चिली, ब्राजिल र पेरुमा आर्थिक सहयोगको गहन अनुसन्धान गरेको छ ।

लेखकले विदेशी सहयोग सर्त र स्वार्थमा आधारित हुने निष्कर्ष निकालेकी छन् । सन १९६० को दसकमा कोलम्बियामा अमेरिकी सहयोगमा कफी उत्पादनमा प्रोत्साहन त गरियो तर उत्पादनको व्यवस्थापन नहुँदा कोलम्बियाको कृषि तहसनहस भयो । चिलीमा अमेरिकी सहयोगमा धेरै तामा उद्योगहरू खुले तर निर्यात अवरोधले चिलीका उद्योगहरू धरायसी भए ।

ब्राजिलमा अमेरिकी सहयोगले मुद्रास्फीति र बेरोजगारी बढायो । पेरूमा कपास र चिनी उत्पादनमा अमेरिकी सहयोग आयो तर फ्रेन्च सुपरसोनिक मिराजको साटो अमेरिकी सबसोनिक हवाईजहाज किनेमात्र कपास र चिनी किनिदिने अर्घेलो थापियो ।

सन २०१६ मा जोन स्मिथले इम्पेरिएलिज्म इन द ट्वेन्टी फस्ट सेन्चुरी पुस्तकमा धनी देशहरूले गरिब देशहरूको श्रम र साधनको कसरी शोषण गर्दछन् राम्रो चित्रण गरेका छन् । बगरेले खसीलाई बढी खान दिएर स्याहारेको आवरणमा माया देखिए पनि बढी मासु बनाउने स्वार्थ कसले बुझेका छैनन् र ? विदेशी सहयोगमा दाताको यही दीर्घकालीन स्वार्थ निहित रहन्छ ।

विदेशनीति राजनीतिको कार्यनीति हो भन्ने मान्यतामा सन २००४ बाट एमसीसीको कार्यान्वयन सुरु भयो । नेपालले सेप्टेम्बर १४, २०१७ मा यसमा हस्ताक्षर गर्‍यो । शेरबहादुर प्रधानमन्त्री रहेकोबेला नेपालको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीको तर्फबाट कार्यवाहक प्रमुख जोनाथन नाशले वाशिङ्टन डिसिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

संयोग अहिले पनि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री छन् र एमसीसी विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।संसारका अनुदान दिने प्रमुख पाँच देशमा अमेरिका पुछारमा पर्छ । अमेरिकाले सन २००१ मा कुल गार्हस्थ्य आयको ०.११ प्रतिशत (११.४ बिलियन) अमेरिकी डलर अनुदान दिनेगरेको थियो भने एमसीसी पछि सन २००५ मा कुल गार्हस्थ्य आयको ०.२२ प्रतिशत (२७.६ बिलियन) पुर्‍यायो ।

फ्रान्सले विदेशी अनुदान कुल गार्हस्थ्य आयको ०.४७, जर्मनीले ०.३६, जापानले ०.२८ र संयुक्त अधिराज्यले ०.४७ प्रतिशत दिनेगरेका छन् । सहस्राब्दी र दिगो विकास अवधारणाका अग्रज अर्थशास्त्री जेफ्री साचले अमेरिकाले कम्तिमा पनि कुल गार्हस्थ्य आयको ०.७ प्रतिशत अनुदानमा दिनैपर्ने अवधारणा राखेका छन् । ट्रम्पको पालामा सन २०१८ को बजेटमा अमेरिकी अनुदानमा ३२ प्रतिशत कटौती गरियो । अमेरिकालाई मननपराउने देशहरूलाई अनुदान नदिने ट्रम्पले धम्की नै दिएका थिए ।

चारवर्षदेखि नेपालमा एमसीसी विरुद्ध जनता सडकमा खबरदारी गरिरहेका छन् । आम नेपाली जनता एमसीसीको विरोधमा छन् । एमसीसी मार्फत पाइने ५०० मिलियन अमेरिकी डलरको आसमा केही अपवाद बाहेकका संसदीय दलहरू र्‍याल काढेर बसेका छन् । यो रकम व्यक्तिका लागि ठूलो होला तर देशका लागि हात्तीको मुखमा जीरा जस्तो हो ।

एमसीसीबाट आउने रकम नेपालको एउटा धनी परिवार विनोद चौधरीको सम्पत्तिको आधाजति मात्र हो । देशको एउटा परिवारको आधा सम्पत्ति बराबर रकमका लागि देशलाई बन्धकीमा राख्ने देशद्रोही मात्र हुनसक्छन् । नेपाल सरकारले आफ्नो बुताले नभ्याएपछि एमसीसी पदाधिकारीहरू नेपाल आउँदै छन् ।

एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातेमा सुमारको टोली नेपाल आउँदै छ । अफगानिस्तानमा हारपछि पराजयको मानसिकतामा रहेकोे फातेमाको टोलीलाई नेपाली जनताले सन १९२८ मा भारतमा आएको साइमन कमिसनलाई विरोध गरेर फिर्ता पठाएजस्तो फिर्ता पठाउने छ्न् । नेपाललाई एमसीसी चाहिँदैन । एमसीसी अमेरिकी साम्राज्यवादको एउटा हतियार हो ।

(पोखरेलको फेसबुक वालबाट साभार गरिएको सामग्री-सम्पादक) 

प्रकाशित मिति: २२ भाद्र २०७८, मंगलवार १६:३०