दैनिकी

  • २० भाद्र २०७८, आईतवार ०९:३२

यसरी सफल भयो मध्यपूर्वमा ‘एनआरएनए-आइएलओ’ परियोजना

-राजेन्द्रकुमार राउत

विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीको साझा संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १० औं महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा सरगर्मी बढ्ने नै भयो। नयाँ नेतृत्वसमेत चुन्ने भएकाले केही प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण पनि स्वभाविक हो। तर, प्रतिस्पर्धा र होडबीच फरक छ। विभिन्न देशमा बसेर गरिखाने, नयाँ सिप–ज्ञान बटुलेका, फरक क्षितिज पहिल्याएका एवम् नेपाल र नेपालीको सुखदुःखमा सहभागी भई सम्वृद्धिको साझेदार बन्न चाहने प्रवासीहरुको चुनाव पक्कै नमूना हुनुपर्छ।

संवादस्तरदेखि अजेण्डाको प्रवाहिकरण, सहभागिताको मोडलदेखि क्रियाकलापका सहिंतासम्मले चुनावको इज्जत निर्धारण हुन्छ। प्रवासी नेपाली यसमा अब्बल ठहरिनु अपेक्षित हो। किनकी स्वदेशवासी नेपालीदेखि समग्र विश्व समुदायले सुरुदेखि नै एनआरएन अभियानलाई अभिरुचि र अपेक्षासहित हेरेको छ। नेपाल राज्यले त यो अभियानलाई निरन्तर आफ्नो साझेदारसरहको सम्मानित व्यवहार गरेको छ। त्यसैले एनआरएन चुनाव होड होइन, समयानुकुल र दक्ष नेतृत्व चयनको स्वस्थ र सम्मानित विधिका रुपमा स्थापित हुनुपर्छ।

नेपालीमाथि विपत्ती र सहकार्य

एनआरएनले नेपाल र नेपालीमाथि आइपर्ने जुनकुनै समस्या र विपत्तीलाई अपनत्व र कर्तव्यको नजरबाट हेर्छ, सोहीअनुसार कार्य–प्रतिक्रियामा गइहाल्छ।

कोरोना महामारीमा यसले देखाएको क्रियाशिलता एउटा मानकसरह बनेको छ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुको उद्धार तथा राहतमा भएका अनवरत क्रियाकलापले नेपाल र एनआरएनए अभियानबीचको सम्बन्ध नै नयाँ उचाइमा पुगेको छ। प्रशंसा बटुल्नु ठूलो कुरो होइन, तथ्य–तथ्यांकबाट चरितार्थ हुने गरी ठूलो समुदायले प्रतक्ष्य जीवनदायिनी लाभ पाउनु अहम् सन्तोषको विषय हो।

कोभिड–१९ सुरू भएपछि सबैभन्दा पहिला विदेशमा रहेका नेपालीहरु प्रभावित भएर तत्काल राहत तथा स्वदेश फर्कन चाहे। विशेषगरी श्रम गन्तब्य देशमा रहेका नेपालीहरु आफ्नै देश फर्कन वा राहत तथा उद्धारका लागि हारगुहार गर्न थाले। यस्तो अवस्थामा एनआरएनएको वैदेशिक रोजगार तथा कल्याणकारी विभागले तत्काल राहत तथा उद्धारका लागि गृहकार्य थाल्यो। त्यसका लागि एनआरएनए समुदायभित्रकै स्रोतबाट प्रारम्भिक कार्य सुरु भयो।

नेपाल सरकारसँग सहकार्यको कोशिश भयो, प्रशासनिक झमेला र कतिपय ठाउँका इच्छाशक्तिजन्य समस्याले त्यो सम्भव भएन। त्यही मेलोमा राष्ट्रसंघीय एजेन्सी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)सँग सम्झौता भयो, जुन विभिन्न चरणमा सहयोग वृद्धिको प्रवृतिबाट अगाडि बढिरहेको छ। एनआरएनको मेहनत र लगावसँगै आइएलओ पनि प्रवासी नेपालीका लागि सहयोग गर्न निरन्तर हौसिरहेको छ।

आइएलओको आर्थिक सहयोगमा प्रवासी नेपालीको लागि यो अभियान छेड्ने मूल सारथी हुनुहुन्छ एनआरएनएका उपाध्यक्ष तथा बैदेशिक रोजगार तथा कल्याणकारी विभागका संयोजक डा.बद्री के.सी। डा. केसी आफैं कोभिडबाट थलिएर बस्दा पनि कुनै दिन यो अभियानबाट विदा बस्नु भएको छैन। खास गरी मध्यपूर्वका विभिन्न देशहरु कतार, युएई, साउदीअरव, कुवेत, ओमान,बहराईन तथा मलेसियामा केन्द्रित रहेर गत अगष्ट २०२० देखि हालसम्म यो अभियान निरन्तर सन्चालित छ।

यसमा रोचक के छ भने डा केसी राहत तथा उद्दार अभियानलाई युद्धमोर्चामा खटिएको सेनापतिझैं प्रतक्ष्य हाँक्नुहुन्छ। उहाँले हरेक देशको अपडेट, २ हजार ५ सय स्वयम्सेवकको गतिविधिदेखि काठमाडौंस्थित सचिवालयसम्मका सबै मामिलालाई समदृष्ट्रिमा राखेर सबै सरोकारवालालाई एकसाथ अगाडि बढाइरहनुभएको छ। डा. केसी र उहाँको स्वयम्सेवक समूहले गरेको मेहनत र त्यसका प्रतिफलबारे एक वर्षबीच उद्दार तथा सहयोग गरिएका झण्डै २२ हजार प्रवासी नेपालीमध्ये जसलाई सोध्दा पनि हुन्छ।

आइएलओको पैसा लिएर केही भएन त ?

एनआरएनएले आइएलओ प्रोजेक्ट सुरू गरेपछि कोभिडका कारण प्रभावित नेपालीलाई भरपुर सहयोग पुगेको छ।

एनआरएनए बैदेशिक रोजगार तथा कल्याणकारी विभाग अन्तर्गत राहत तथा उद्दार कार्यक्रममा रेकर्ड भएको तथ्यांकअनुसार यस कार्यक्रमबाट जुलाई, २०२१ महिनाको अन्त्यसम्ममा २२ हजार २ सय ९६ नेपाली श्रमिकहरुलाई सम्पर्क गरिएको मध्ये २१ हजार ६ सय ९५ जनाले प्रत्यक्ष सेवा लिएका छन्।

करीव ३५ सय जनालाई खाना तथा सेल्टरको सहयोग, ५ सय ६२ जनालाई हवाई टिकटको ब्यवस्था, ५ सय ४६ जनालाई पिसिआर सेवा, १ सय ४३ जनालाई सम्बन्धित देशका जरीवाना तिरिदिएर तथा हवाई टिकटको ब्यवस्था गरी उद्धार गरिएको छ।

साथै, दुतावाससँगको समन्वयमा सय जनाभन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरुलाई हवाई टिकटको ब्यवस्था गरी जेलबाट उद्धार गरिएको छ। ४ सय ८८ जनालाई कानुनी सेवा प्रदान गरिएको छ भने ११ हजार ३ सय ६ जनालाई विभिन्न किसिमका परामर्श सेवा प्रदान गरिएको छ। त्यति मात्र होइन ४ हजार ८ सय ३८ जनालाई विभिन्न प्रकारका कागजी प्रक्रिया तथा समन्वयात्मक सहयोग गरिएको छ। स्वदेश फर्किएका कामदार मध्ये २ सय ४९ जनालाई पुनःरोजगारी र नेपाल आइसकेपछि त्रिभुवन विमानस्थलबाट घरसम्म जानका लागि १ हजार ३ सय ८ जनालाई यातायात खर्च तथा एक छाक खानाको समेत ब्यवस्था गरियो।

१ सय २४ जना श्रमिकहरुलाई काठमाण्डौमा होटल क्वारेटिनका ब्यवस्था समेत भयो। साथै यस कार्यक्रमबाट दुतावासहरुसंगको समन्वयमा जेलमा परेका नेपाली श्रमिकहरुलाई समेत सफल रुपमा उद्दार गरिएको छ।

खाडी र मलेसियामा मात्र होइन अवैध रुपमा कामको सिलसिलामा कम्बोडियामा गई समस्यामा परेका २२ जना नेपाली श्रमिकहरुलाई सम्बन्धित नेपाली दुतावास संगको समन्वयमा सोही कार्यक्रम मार्फत तत्काल राहत तथा उद्दार गरी नेपाल फर्काउने काममा सहयोग पुगेको छ।

नेपाली श्रमिक महिला र उनको दुधे बालिकालाई रसियाबाट झण्डै पाँच महिना र यूएईबाट जुम्ल्याहा दुधे बालिकाहरु र उनकी आमालाई झण्डै ८ महिना पछि सकुशल उद्दार गरी नेपाल फिर्ता गरिएको छ। कार्यक्रमबाट महिला, युवा, विशेष आवश्यकता भएका ब्यक्ति तथा अन्य समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकहरुले प्रत्यक्ष रुपमा राहत तथा उद्दार सहयोग प्राप्त गरेका छन्।

एनआरएनलाई आईएलओबाट कति पैसा आयो, कहाँ खर्च भयो ?

आइएलओसँगको संस्थागत सम्झौता अनुसार एनआरएनएले राहत तथा उद्दार कार्यक्रम गरेको हो। एनआरएनएले अन्य संघसंस्थाबाट पैसा लिनु हुँदैन भन्ने एकाथरी छन् भने एनआरएनएको वर्तमान कार्यसमितिले सर्वसम्मत निर्णय गरेर उक्त सहयोग संस्थातग रुपमा स्वीकार गरेको हो।

आइएलओसँग दुई चरणमा गरेर युएस डलर ८ लाख ६२ हजार ६ सय ७९ (झण्डै १० करोड) स्वीकृति भएकोमा युएस डलर ८ लाख १९ हजार ५ सय ४५ मात्र हाल सम्म प्राप्त भएको हो। अन्तिम किस्ता युएस डलर ४३ हजार १३४ प्राप्त हुन बाँकी नै छ। जुलाई अन्तिमसम्ममा युएस डलर ५ लाख ६७ हजार ३१ सय ९ खर्च भइसकेको छ।

डा.के.सी.को पहलमा श्रमिक हितको लागि केही महिना कार्यक्रम समयावधि बढाउन आइएलओमा प्रस्ताव पेश गरिएकोमा हाललाई यो कार्यक्रम फेब्रुअरी, २०२२ सम्मका लागि स्वीकृति प्राप्त भएको छ एवम् यस क्रममा करीब ७० लाख रुपियाँ वजेट समेत थपिएर आएको छ। यसबाट कोभिड–१९ का कारणले समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकहरुलाई राहत तथा उद्दारमा अझ थप सहयोग पुग्ने छ।

युएई घटना र संघको कदम

आइएलओ प्रोजेक्ट अन्तर्गत संचालन भएका कोभिड १९ राहत तथा उद्धार कार्यक्रमलाई लिएर केही विवाद सतहमा आए, खास गरी युएईमा। युएईमा सन्चालित कार्यक्रमको खर्चलाई लिएर एनसीसी अध्यक्ष प्रकाश कोईराला र उपाध्यक्ष पासाङ्ग शेर्पाका विषयमा केही प्रसंग उठे।

संघले तत्काल आईसीसी सदस्य राजु केसीको नेतृत्वमा एक छानवीन समिति समेत गठन गरी निज कोईराला र शेर्पालाई तत्काल जिम्मेवारीबाट अलग गरी अनुसन्धान प्रक्रियालाई पारदर्शी रुपमा अगाडि बढायो। उक्त समितिले केन्द्रमा संघका आईसीसी कोषाध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय केन्द्रिय अनुगमन समितिलाई प्रतिवेदन बुझाई सकेपछि केन्द्रिय अनुगमन समितिले समेत विस्तृत रुपमा उक्त प्रतिवेदनको अध्ययन गरेको थियो।

सरोकारवाला ब्यक्तिहरु सबैसंग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सम्पर्क गरी सम्बन्धित कागजपत्रहरु, विल भर्पाइ रुजु तथा अनुगमन गर्ने कार्य समेत गरेको थियो। अन्ततः केन्द्रिय अनुगमन समितिले सार्वजनिक रुपमा उठेका र आरोप लगाईएका विषयहरुलाई हेर्दा जानीजानी कुनै पनि आर्थिक भ्रष्ट्राचार गर्ने नियत नभेटिएको र कार्यक्रमको सञ्चालनका क्रममा खर्चको हिसाब फछ्र्योटमा केही फरक पर्न गएकोमा युएईका तत्कालिन अध्यक्ष प्रकाश कोईरालाले त्यसलाई सहर्ष रुपमा स्वीकार गरी फरक हुन आएको रकम युएस डलर २ हजार २६१ बराबरको नेपाली रुपैयाँ २ लाख ६८ हजार ६ सय ९८ संघको सचिवालयमा फिर्ता समेत गरि सकेका छन्।

संघको केन्द्रिय सचिवालयबाट समेत संघको अनुशासन समितिको परामर्शमा उक्त रकम संघमा प्राप्त भएको जानकारी सहितको पत्र निजलाई २ अगष्ट,२०२१ मा पठाइसकिएको छ। केन्दीय अनुगमन समितिको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर संघको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयको निर्णय अनुसार कोईराला र शेर्पाका सन्दर्भमा १७ जुन,२०२१ मा निर्णयसहितको पत्र पठाइसकेको छ।

पत्र अनुसार राष्ट्रिय समन्वय परिषद् युयईले अध्यक्ष प्रकाश कोईराला र उपाध्यक्ष पासाङ्ग शेर्पालाई मिति २०२१ फेब्रुअरी १९ तारीखमा निलम्बन गरेको थियो। उक्त निलम्बन प्रकाश कोईरालाको हकमा मिति २०२१ को जुलाई महिनामा हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद् युएईको अधिवेशन सम्म र उपाध्यक्ष पासाङ्ग शेर्पाको हकमा मिति २०२१ जुन १० सम्म कायम गर्ने भनी निर्णय गरिएको थियो।

एनआरएनए र पारदर्शिता

एनआरएनए सामाजिक तथा सामुहिक हकहीतका लागि काम गर्ने संस्था हो। यसको हरेक हिसावकिताव चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्छ। संघले यस कार्यक्रमको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई सदा आत्मसात गरेकै हुन्छ। अझ आइएलओ प्रोजेक्ट अन्तर्गतको कार्यक्रमका खर्चका विषयमा नियमित लेखा परीक्षणका अलावा एक स्वतन्त्र बाहृय लेखा परीक्षण समेत गरी आइएलओलाई एनआरएनएले प्रतिवेदन बुझाई सकेको छ। आइएलओबाट समेत कार्यक्रमका विल भपाईहरुलाई नियमितरुपमा अनुगमन गर्ने तथा लेखा प्रतिवेदन पनि समयमै बुझाउने गरेको छ।

त्यसैगरी कार्यक्रम सन्चालन भएका देशहरुमा स्वतन्त्र अनुगमन समिति समेत गठन भएको छ र नियमित रुपमा गन्तव्य देशहरुमा अनुगमन भइरहेको हुन्छ। एनआरएनएको केन्द्रमा समेत कार्यक्रम ब्यवस्थापन युनिटका साथसाथै संघको काठमाण्डौ स्थित सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक तथा लेखा शाखाबाट समेत स्वीकृति प्रक्रिया एवम् खर्चका विल भर्पाईहरु नियमित अनुगमन गर्ने कार्य भएको छ।

यसले गर्दा एनआरएनए भित्र आर्थिक हिनामिना वा अन्य चलखेल गर्ने नियत राख्ने त के सोच्न समेत सक्ने अवस्था हुँदैन। कसैले यो कार्यक्रममार्फत धेरै काम भएको र यो कार्यक्रम संचालन गर्नेहरुले स्वभाविक स्यावासी पाइरहेका कारण नमिठो मन गरेको हुनसक्छ, भ्रम फैलाइरहेको हुनसक्छ। त्यसो गरिनु जरुरी छैन, यो सबै काम हामी सबै नेपालीहरुकै लागि गरिएको हो।

नकरात्मक दृष्टिकोण त्यागौं

संघले कोभिड–१९ का कारण समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकहरुलाई तत्काल राहत तथा उद्दार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुसंग समन्वय गरी सन्चालन गरेको यो पहिलो कार्यक्रमले छोटो समयमा धेरै नेपाली श्रमिकहरुले राहत तथा उद्दार गर्न सफल भयो।

कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा केही संस्थागत सिकाईका हिसावले केही सामान्य त्रुटी भए होलान, तर श्रमिकहरुको हितका लागि गर्ने कार्यमा कुनै कमी आएन, कुनै कसर बाँकी राखिएन। एनआरएनएले कुशलतापूर्वक र सफलतापूर्वक राहत तथा उद्दार कार्यक्रम गरेकाले गैर आवासीय नेपाली संघ र संयुक्त राष्ट्र संघीय आप्रवासी संगठन (आईओएम) का बीच समेत नेपाली श्रमिक तथा अन्य सरोकारवाला विषयहरुमा भविष्यमा सहकार्य गर्नका लागि द्विपक्षीय सम्झौता पत्रमा समेत हस्ताक्षर भइसकेको छ।

साथै यो कार्यक्रमको शुरुवातको चरणदेखि नै परराष्ट्रय मन्त्रालय तथा सम्बन्धित देशका राजदुतावाससँग नजिकमा समन्वय गरेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। राहत तथा उद्दार कार्यलाई नेपाली दुतावाससँग नजिकमा रहेर सञ्चालन गरिएको छ।

एनआरएनए र आइएलओबीचको सम्झौतापछि उक्त कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन हुन नदिने मनसाय केही केही ठाउँबाट प्रकट भएको बुझियो। त्यस्तो ठानिनु–गरिनु ठिक थिएन, नेपाली श्रमिकहरुको पक्षमा थिएन। खास गरी मध्यपूर्वमा यस्तो नकरात्मक प्रवृति हावी हुन खोज्यो, त्यसलाई प्रोत्साहित गर्न प्रभावशाली व्यक्तिहरु पनि सक्रिय रहे। त्यो वास्तवमा नेपाली भातृत्वमाथिकै घात हो।

यस्तो मनस्थितिलाई कदापि राम्रो मान्न सकिन्न । उद्धार तथा राहतको काममा खटेका स्वंयमसेवकहरुलाई निरुत्साहित बनाउने काम भयो, खाडीमा आइएलएओको काम गरेमा डिपोर्ट हुन सक्नेसम्मका अफवाह फैलाइए। जबकी एनआरएनएले सारा उद्धार तथा सहयोग कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको परिधिमा रहेर गरेको छ। नेपाल सरकार, सम्बन्धित देशको सरकारसँग प्रतक्ष्य सम्पर्कमा छ। विरोधका लागि विरोध गर्ने प्रवृति हाम्रै समुदायमा हुनु दुःखद र भ्रत्सनायोग्य छ।

खास गरी युएईमा यति धेरै विवाद निकाल्नुमा यो कार्यक्रम सफल बनाउन नदिने त्यहींका केही एनआरएनए मित्रहरु नै बढी जिम्मेवार छन्। अब त उनीहरुलाई महसूस भएको हुनुपर्ने हो, यो कार्यक्रमबाट कति धेरै नेपालीहरुको आँसु पुछियो, कति नेपालीहरु सडकमा बस्नुपर्ने अवस्थाबाट बचे, कति चेलीहरु आफ्नो घर फर्कन पाए, कति शिशुको स्वास्थ्य जोगियो। यति पनि गर्न नसके, यति गर्दा पनि मन कुँडिए के एनआरएन भनेर हल्ला गर्नु ?

एनआरएनएको आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्षका स्वभाविक दावेदार डा. बद्री केसीको कार्यशैली, मेहनत र उनले आर्जन गरेको ख्याति पनि यो कार्यक्रमको विरोध पछाडिको एउटा प्रमुख कारण हो भन्नेमा म ढुक्क छु। काम गर्दा नै आलोचना हुने हो, यसलाई अस्वभाविक नमानौं। तर काम नगर्ने, अझ भएको काम पनि भाँड्ने प्रवृतिका संवाहकहरूले के चाहिँ अपेक्षा गर्नसक्छन्, आम प्रवासी नेपालीबाट आम प्रवासीले त आफूलाई पर्दा मरिमेटनेलाई नै सम्मान गर्ने हुन्।

प्रकाशित मिति: २० भाद्र २०७८, आईतवार ०९:३२