दैनिकी

  • १ भाद्र २०७८, मंगलवार १९:०७

सुध्रेकै हो त महिलाको अवस्था ?

-उदय रानामगर

पितृसतात्मक समाजले निर्माण गरेको धर्म, संस्कार, व्यवहार, मनोविज्ञान तथा त्यसका सञ्चालनबाट निर्माण भएका सामाजिक कुसंस्कार, लैंगिक विभेदको कारणले परिवार, समाज, राष्ट्र एवम् अन्तर्र्रािष्ट्रय रूपमै अवसर, भूमिकामा विभेद हुने गरेको छ । विगतका विकास विद्हरुले महिला र पुरुष बीचको भिन्नतालाई खासै दृष्टिगत गरेका थिएनन् । महिला र पुरुष दुवैलाई समानरूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो र समाजमा जब आर्थिक वृद्धिको प्रक्रिया बढ्दै गयो तव समाज आधुनिकीकरण तर्फ अग्रसर हुन्छ । तत्पश्चात महिला एवम् पुरुष दुवै समान रूपमा लाभान्वित हुन्छन् भन्ने मान्यता थियो । तर, विकासको आधुनिकीकरण प्रक्रियाबाट महिलाहरूलाई विभेद गरिदा विकास प्रक्रियामा समेत नकारात्मक असर पर्दछ भन्ने कुरा सन् १९७० को दशकमा भएको अध्ययनपछि देखियो । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक जस्ता क्षेत्रहरु तथा व्यवहारमा महिला र पुरुष बीच रहेको असमान अवस्था नै लैगिक खाडल हो । यस्तो प्रकारको समाजको खाडललाई बर्गिय चिन्तनले समेत संरक्षण गरेको हुन्छ ।

विश्वका अधिकास देशहरुले समाजमा यस्तो किसिमको विभेद हटाउने प्रतिबद्धता गरेको भएता पनि यसलाई निमिटयान्न पार्न भने सकेको छैन । त्यसको एक उदाहरणको रुपमा नेपाली समाजलाई लिन सकिन्छ । नेपालमा सयौबर्षदेखि चल्दै आएको सामान्ती सस्कार र त्यसले सिर्जना गरेको विभेदका कारण लैगिक खाडल कायमै रहेकोछ । नेपाली महिला माथिको शोषणको रुपमा कान्तिपुर दैनिकमा सुमिना मातृत्व उत्सवः अश्लीलता या क्रान्ति भन्ने लेखमा लेख्नुहुन्छ “सामन्ती समाजले अनुशासन र मर्यादाका नाममा महिलाको शरीरलाई सधैँ निषेधित घोषणा गरी शिरदेखि पाउसम्म ढाकछोप गर्नुपर्ने प्रावधान स्थापित ग¥यो । फेरि पुँजीवादले स्वतन्त्रताको ‘स्याम्पल’ देखाएर विशेष महत्त्वका साथ नाङ्गिन प्रोत्साहित गर्न थाल्यो । पितृसत्तात्मक संरचनामा आधारित जुनसुकै युग पनि महिलामाथि आफ्ना नीति, नियम र निर्देशनहरूको लगाम लगाउन कतै चुकेको छैन” यो भनाईलाई आधार मान्दा पनि नेपाली समाजमा महिलालाई हेर्ने दष्टिकोण कस्तो छ भनेर आकलन गर्न सकिन्छ । यी र यस्ता विभेदका अनगिन्ति परिघट्नाहरु नेपाली समाजमा जिवित छ । तथापिय विभेद न्यूनीकरणका लागि प्रयासहरु भने नभएका होइन ।

विभेदलाई अन्त्य गर्न महिलाको अधिकार सहित जारी भएको नेपालको नयाँ सविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । यसको बागजुत पनि समतामूलक समाज निर्माणको कार्य पूरा गर्न सकिएको छैन । सविधानले महिला अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकारेको छ भने विभेदलाई अन्त्य गर्नका लागि समावेशीकरण नीतिलाई आत्मासाथ गरेको छ । त्यसको अतिरिक्त महिला उपर हुने सबै प्रकारका भेदभावको उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९७९ र बेइजिङ कार्यपत्र लगायत अन्य विभिन्न महिला अधिकार सम्बन्धी संयन्त्रको पक्ष बनी महिलाविरुद्ध हुने विभेदको अन्त्य र लैङ्गिक समानताको लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

मुलुकी संहिता लगायत विभिन्न कानून तथा नीतिगत व्यवस्था छ । मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ र नियमावली २०६५, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन २०७१, बोक्सीको आरोप कसुर र सजायं ऐन २०७२, श्रमजिवी महिलाहरु प्रति डान्स रेष्टुरेन्ट, डान्स वार जस्ता कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पीडन नियन्त्रण गर्न जारी गरिएको निर्देशिका, २०६५, छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिका, २०६३, घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन २०६६ तथा नियमावली २०६७ को व्यवस्था, जस्ता कानुनी व्यवस्था लागू भई कार्यान्वयनमा छ । साथै पन्ध्रौ योजनामा यसलाई सुखको राष्ट्रिय लक्ष्यभित्र राखेर कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

यी व्यवस्थाको बागजुत पनि नेपालमा महिलाको अवस्था पुरुषको तुलनामा कमजोर छ । हुनता बषौदेखि चलिआएको विभेदकारी नीतिले सिर्जना गरेको यो खाडललाई हटाउन समय लाग्छ नै । त्यस्ता विभदेको खाडललाई पुर्ने दिशामा नेपाली समाज अघि बढेको कुरा केही तथ्यबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ । मानव विकास सूचकाकंको प्रतिवेदन सन् २०२० लाई हेर्दा नेपालको मानव विकासको प्रवृत्ति सुधारउन्मुख छ । सन् १९९० मा नेपालको मानव विकास सूचकांकको ०.३७८ भएकोमा यो अंक सन् २०२० आइपुग्दा ०.५७९ पुगेको छ । यो विगत भन्दा ५३ प्रतिशतले बढी हो । सन् २०२० को मानव विकास सूचाकांकमा नेपालीको औसत आयू ७०.५ बर्ष छ भने औसत विद्यालयमा अवधि ५.२ बर्ष रहेकोछ । त्यसैगरी औसत प्रतिव्यक्ति आय (पि.पि.पि) को आधारमा २७४८ अमेरिकी डलर देखाएको छ । यो अवस्थाले नेपालको मानव विकास सूचाकांक सुधारउन्मुख देखिन्छ । त्यसमा पनि महिलाको मानव विकास सूचाकांक ०.५४९ र पुरुषको ०.६१९ रहेको छ । लैगिक विकास सूचाकांक ०.८८७ छ । औसत आयु महिलाको ७१.९ बर्ष छ भने पुरुषको ६९ बर्ष छ ।

महिलाको औसत विद्यालयमा पढ्ने अवधि ३.६ बर्ष छ भने पुरुषको ६.४ बर्ष रहेको छ । त्यसैगरी महिलाको प्रतिव्यक्ति जि.एन.आई २११३ रहदा पुरुषको ३५७० अमेरिकी डलर छ । महिला साक्षरता ५७.७ प्रतिशत हुदा जहा पुरुषको साक्षरता दर ७५.६ प्रतिशत छ यो विगतको भन्दा सुधारिएको अवस्था हो । महिलाको सम्पति माथीको पहुच बढेर २६ प्रतिशत पुगेको छ र निरन्तर बढ्दै आएको छ । महिला र पुरुष रोजगारीमा सहभागिता दर क्रमशः ३७.३ र ६२.७ प्रतिशत छ । महिला र पुरुष बेरोजगार दर क्रमशः १३.१ र १०.३ प्रतिशत छ । यो सूचकले महिलाको अवस्था सुधारउन्मुख भएको देखाउछ । ग्लोबल जेन्डर ग्याब रिपोर्ट २०२० का अनुसार १५३ देशहरुको सूचीमा नेपालको अवस्था ०.६८० अंक सहित १०१ औ स्थानमा छ । यो अवस्था सार्क देशहरुमा मध्ये दोस्रो स्थानमा छ । त्यसैगरी बंगालादेश ५० औ, श्रीलंका १०२, भारत ११२, मालदिव्स १२३, भुटान १५१ स्थानमा रहेको छ । यो सवै तथ्यहरुले नेपाली महिलाको अवस्था सुधारको दिशामा अघि बढेको देखाउदछ ।

अझ यो सुधारको गतिलाई तिव्रता दिनको लागि शिक्षा नै आधारभूत पक्ष भएकोले महिला शिक्षामा जोड दिन आवश्यक छ । यसको अलाव समाजको साथ सहयोग र सचेतनासंग सगै लान सकिएन भने हाम्रो समातामूलक समाज निर्माणको अभियानले सार्थकता पाउन कठिन हुन्छ । त्यसकारण पनि नेपाली समाजमा रहेको महिला माथिको विभेद अन्त्यका लागि आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा अग्राधिकारको आवश्यक छ । महिलाको समविकासको लागि राज्यले गरेको कानुनी पर्यासहरु पर्याप्त नै भएता पनि यसको अन्य कार्यान्वयनको पक्षलाई अझ घनीभूत पार्न पर्छ । त्यसका लागि महिला तथा युवा संजाललाई सशक्त रुपमा परिचालन गर्ने र समविकास तथा सचेतीकरणका लागि थप पहल गर्नु पर्छ ।

नेपालको विद्यमान सामाजिक संरचनाले सिर्जना गरेको महिला माथिको विभेदलाई चिर्नको लागि कानुनी प्रयासहरु नभएका होइन । नयाँ सविधानले महिला र पुरुष वीच समानता कायम गर्ने दिशामा कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन गरी अगाडि बढ्दै गरेकोले महिला माथिको विभेद न्यूनीकरणको संकेत देखिएकोछ । समावेशीकरणको नीतिको अनुशरण गरेपश्चात राजनैतिमा महिलाको सहभागिता बढेको छ । देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति नै महिला बन्न सफल भएको छ । नेपालको सघीय संसदमा ९० जना अर्थात ३२.७ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व छ । राष्ट्र्रिय सभामा २२ जना अर्थात ३७.३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व छ ।

प्रदेश संसदमा १८९ जना महिला अर्थात ३४.४ प्रतिशत छ भने स्थानीय सरकारमा १४,३५२ अर्थात ४१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व छ । ९२ प्रतिशत स्थानीय सरकारमा उपाध्यक्ष वा उपमेयर महिला रहेको छ । यो तथ्यले राज्यको महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुमा महिलाको उपस्थिति बढेको संकेत गर्दछ । विभिन्न क्षेत्रमा सिर्जना भएका रोजगारीको क्षेत्रमा समेत महिलाको उपस्थिति बढ्न थालेको छ । कुल रोजगारीमा ३७.३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति छ । महिलाले आफू माथि हुने विभेदको खुलेर प्रतिवाद गर्न थालेका छन् । शिक्षामा महिलाको पहुच बढेको छ । अहिले ग्रामिण क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयमा छात्रको तुलना छात्राको सख्या बढी भएबाट यो कुराको पुष्टि गर्दछ ।

समाजमा महिला माथि हुने गरेको हिंसाहरु तत्काल सामाजिक सन्जाल तथा अन्य मिडियाबाट आउने गरेकोले गर्दा समेत समाजमा दमित भएका महिला विरुद्धको घट्नालाई उजार गर्ने गरी सचेतना बढेको छ । महिलामा आर्थिक, सामाजिक, सास्कृति तथा राजनैतिक चेतनामा बृद्धि भएको छ । महिलाहरु आफैमा संगठित भई आफ्नो अधिकारको बिषयमा पैरवी गर्न सक्ने भएका छन् । यी र यस्ता गतिविधिको निश्पक्ष मूल्याकंन गर्ने हो भने विगतको तुलनामा महिला माथि हुने विभेदको परिदृष्य घटेको भन्नको लागि हिच्किचिाउनु हुन्न । यो अवस्थाले नेपाली समाजमा रहेको विभेद अन्त्य तर्फ अगाडि बढ्दै छ भन्ने देखिन्छ । यो सुधारको गतिलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि राजनीतिक प्रतिबद्धताको आवश्यकता हुन्छ । यसो भएको खण्डमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पनाले सार्थकता पाउने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ ।

प्रकाशित मिति: १ भाद्र २०७८, मंगलवार १९:०७