ढिलाेमा १७ महिनापछि न्यायाेचित फैसला हुनेछ, विजय हासिल गर्न अग्रसर बनाैँ

-सूर्य थापा 

२०७१ सालकाे साउने सक्रान्तिका दिन नेकपा एमालेकाे गाैरवशाली केन्द्रीय कमिटी सदस्य निर्वाचित भएको आज पूरै ७ बर्ष भएछ । बीचकाे ३ बर्ष खेर गएजस्तै भयाे, एकताका नाममा ! बाहिरबाट केही गर्न नसकेपछि एकताकाे मुरली धुन बजाउँदै भित्रै पसेर अन्तर्ध्वंस मच्चाउने काेशिस मात्रै रहेकाे समयक्रममा पुष्टि भइसकेकाे छ ।

धन्य, आज केही सीमित व्यक्तिहरूकाे सचेत प्रयाश र संघर्षका कारण कमरेड केपी शर्मा ओलीकाे नेतृत्व र मियाेमा नेकपा एमाले सुरक्षित र निरन्तर हुन संभव भएकाे छ। एकताकाे प्रपञ्चका साथ पार्टीकाे नेतृत्वमा आइटाेपलेका व्यक्तिहरूले यहाँ भित्र रहेका असन्तुष्ट र पदलाेलुपहरूसँग मिलेमताे गरी कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई चार पटक, अझ साधारण सदस्यबाट समेत र हामी उहाँको विचार, नेतृत्व र भूमिकाका “डाइहार्ट”हरूलाई पिसडाँडाँ क्लव जमघटबाट निकालेर पार्टी कब्जा गर्ने र पार्टीबिहीन नै बनाउने दुरासय असफल भएपछि मात्र आज नेकपा एमाले, अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जबजका साथ देशभरि नेताकार्यकर्ताहरूकाे विशालपङति एकताबद्ध र सक्रिय बन्न सकेकाे छ।

यस स्थितिमा केही परिस्थितिजन्य फेरबदल अवश्य भएको छ, तर नेकपा एमाले छ, अध्यक्षमा केपी कमरेड हुनुहुन्छ, जबज छ, हामी सबै नेता-कार्यकर्ताकाे साथ र एकता छ। तसर्थ: सरकारबाट हट्नु परेपनि चिन्ता नगरी धूलाे टक्टक्याउदै उठेर चर्म राेगबाट मुक्त हुँदै विजय हासिल गर्न अग्रसर हुनु अनिवार्य छ।

त्यस निम्ति-
१) पार्टी, विचार, नेतृत्व, विश्वास र सक्रियता मुख्य हाे, आधारभूत नीति, मान्यता र मूल्यमा सम्झाैता नगरी पार्टी अगाडि बढ्नु अपरिहार्य छ।

२. नेपालमा तीनवटा १. नेकपा एमाले २. सत्ताधारी स्वार्थी गुट(देउवा, प्रचण्ड, उपेन्द्र, माधव र माेहनविक्रमसमेत), जाे टालाटुली बटुली कति राम्राे पुतलीजस्ताे देखिने प्रयाशमा छ र ३.तराईकेन्द्रित शक्ति (महन्थ, राजेन्द्र र डा. सिके राउतसमेत) रहेका छन् । यिनै शक्तिका बीच नेपालकाे राजनीति टकराउँदै अघि बढ्ने छ। टकरावबाट भागेर वा डराएर सुलहकारी राजनीति हाल संभव देखिदैन ।

३. नेकपा एमालेकाे सरकारबाट यतिबेला बहिर्गमनकाे मूल कारक बाहिर खाेज्नु भ्रान्ति मात्रै हाे । मुख्यत: माधव कु. नेपालकाे नेतृत्वमा बैशाख २७ मा २८ जनाकाे मतदानमा अनुपस्थिति या ह्वीप उल्लंघन र आफ्नो पार्टीका प्रधानमन्त्रीले विश्वासकाे मत लिंदा असहयाेग र बहिस्कार गर्ने, जेठ ७ गते देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी हस्ताक्षर गर्ने २६ जना र जेठ १० गते सर्वाेच्च अदालतमा रिट, साक्षी र सनाखत बस्न जाने २३ जना “कालीदास”हरू हुन् ।

चीनमा पछिल्लोपटक यस्ताेलाई “बाेसिलाई” प्रवृत्तिका रूपमा नांगेझार पारिएकाे छ। यस्ताे गद्दारी पार्टीको अनुशासन, एकता र अग्रगतिमा क्षम्य हुनसक्दैन। अझ पश्चाताप र सुध्रिनु त कता हाे कता, जाे चाेर उसकै ठूलाे श्वर भनेजस्तो गरेर किमार्थ मानिदैंन। नेकपा एमालेलाई भैसेपाटी हुँदै भत्केकाे पार्टी बनाउने हर्कतहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ, अहिले उन्मुक्ति पाउनेहरू अन्तत: जनतामा जाँदा अवश्य पनि दण्डित भइछाड्ने छन्। जनताले यस्ताे “विभिषण” र “कालीदास” प्रवृत्तिकाे हिसाबकिताब राम्राेसँग राखेका छन् । ढिलाेमा १७ महिनापछि न्यायाेचित फैसला त गर्ने नै छन् ।

४. असार २७ काे दस बुँदे सहमति महत्वपूर्ण थियाे, तर त्यसकाे मसी नसुक्दै माधव कु. नेपाल र २३ जना हस्ताक्षरकर्ता सबैबाट त्यसलाई कागजकाे खाेस्टाेमा परिणत गर्ने काम भयाे। २८ गते बिहान भालेकाे डाँकाेसँगै माधव कु. नेपालकाे लिखित कायलनामाले उहाँ देउवाकाे पक्षमै चट्टानजस्ताे गरी उभिएर १० बुँदेलाई निष्प्रभावी र निष्प्रयाेजन्य बनाएकाे स्पष्टै छ।

काेटेश्वरस्थित वनपैदावार संस्थामा भएको बिपक्षी गठबन्धनको बैठकका आयाेजक स्वयं नेपाल नै रहेकाे, त्यसले देउवा सरकारकाे प्रारम्भिक खाका बनाएकाे तथा माधव कु. नेपाल देउवाकाे सपथपछि पहिलाे बधाई दिन समारोहस्थलमा सशरीर हाजिर भएकाे तथ्यलाई कसरी उपेक्षा गर्न र बिर्सन मिल्छ ?

५. चाेलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको सर्वाेच्च अदालत, संवैधानिक इजलाशकाे गलत फैसलाकाे त्यान्द्राे वा सहारा तिनै २३ भाइ थिए। तिनै २३काे ढाडमा टेकेर देउवा-प्रचण्डले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एमालेकाे टाउकाेमा प्रहार गरेकाे यथार्थलाई जाेकसैले ढाकछोप गर्न खाेजे पनि पत्याइदैन। १० बुँदे सहमतिकाे कार्यान्वयन हुने नहुने यसैले तय हुने निश्चित छ।

६. सर्वाेच्च अदालतले गरेका फैसलाहरूलाई कमसेकम २०४८ यताकाे इतिहासकाे कसीमा राखेर मूल्यांकन र विश्लेषण गरी सहअं धारणा बनाउन सक्नुपर्छ । खासमा सर्वाेच्च अदालतले बिगत ३० बर्षमा नेकपा एमाले पक्ष वा विपक्ष रहेका शतप्रतिशत नै मुद्दाहरूमा हराएको छ। अहिलेकाे फैसला त्यसकै एउटा कडी मात्रै हाे।

गिरिजाप्रसाद र शेरबहादुर देउवाका विघटनका सिफारिश सदर तर मनमाेहन अधिकारी र केपी शर्मा ओलीका सिफारिस बदर गर्ने ५ वटा फैसलाकाे कानुनका अन्वेषणकर्ताहरूले तुलनात्मक अध्ययन गरि निष्कर्ष सर्वजनिक गर्दा सर्वाेच्च अदालतकाे यस सन्दर्भमा असली मुहार स्पष्ट भइहाल्छ। अझ अहिले त इजलाशकाे गठनदेखि नै केके भयाे ? छर्लङ्ग छ। इजलास गठनकाे क्रममै छानीछानी “रूख छाप” श्रीमान खाेजेर विवादका बीच नै राखिएकाे बारेमा त प्रश्नैप्रश्नहरू थिए ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्ना “ज्वाइँ!” लाई सत्कार र दक्षिणास्वरूप जस्तैगरी गरेकाे परमादेशकाे यस फैसलाले जनादेश र दलीय संरचनाकाे संवैधानिक प्रावधानविपरित लज्जास्पद राजनीति गरेकाे छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाकाे “फैसला” भएकाे हुनाले कानुनी राज र विधिकाे शासनकाे पक्षधर हुनुका नाताले कार्यान्वयन भएकाे छ, तर याे अनुचित, गलत र संविधानकाे विद्यमान संरचना क्षतविक्षत पारेकाे न्यायिक संयमता गुमाएको फैसला हाे। यसका दूरगामी दुष्प्रभावहरू त क्रमश: देखिदैं जाने छन्।

७. यदि माधव कु. नेपालसहितका २८ जनाकाे रवैया तथा २६ र २३ जनाकाे हस्ताक्षर देउवाकाे पाउमा नचढाएकाे भए किमार्थ पनि अदालतले परमादेश दिने बहाना पाउनसक्ने थिएन। देउवालाई त २०५२ सालमै सर्वाेच्च अदालतले जनदेशविपरित प्रधानमन्त्री उपहार दिएकै थियाे । विश्वनाथ उपाध्यायकाे नेतृत्वमा राजेश्वर देवकाेटाकाे भाखामा त्यतिबेला सर्वोच्चमा गाेरू ब्याएकै थियाे। अहिले राणाजीकाे जाे कृपा प्राप्त भएकाे छ, सायद यस्तै स्थिति बुझाउन उहिलेउहिले “भाग्यमानीकाे भूतै कमाराे” भन्ने गरिएको थियाे हाेला !

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य थापा प्रचार विभागको उपप्रमुख हुनुहुन्छ ।