प्रचण्ड र बाबुरामले पत्र नै लेखेर ‘भारतको हितविरुद्ध नजाने’ प्रतिवद्धता जनाएको प्रमाण भेटियो
६ असार, काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा बाबुराम भट्टराईले भारत सरकारलाई पत्र नै लेखेर आफूहरू भारतको हितवपरित नजाने प्रतिवद्धता जनाएको खुलेको छ । गोरखापत्रमा लेख लेख्दै पत्रकार गोपाल खनालले यसको जानकारी दिनुभएको छ । खनालले लेखमा उल्लेख गर्नुभएको छ, ‘प्रचण्ड र बाबुरामले सन् २००२ जुनमा भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ मार्फत तत्कालीन भारतीय सरकारलाई ‘भारतको हितविरुद्ध नजाने’ पत्र लेखी बुझाएको प्रमाण ‘नेपाल इन ट्रान्जिसन’ पुस्तकमा सुखदेव मुनीले उल्लेख गर्नुभएको छ ।’ उहाँको पूरा लेख तल पढ्न सक्नुहुन्छ ।
भारतका पूर्वविदेश सचिव तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शिवशङ्कर मेननको पुस्तक ‘इण्डिया एण्ड द एसियन जियोपोलिटिक्स’ चर्चामा छ । भारतीय विदेश सेवामा लामो समय काम गरेका कूटनीतिज्ञहरूले सेवानिवृत्त भएपछि पुस्तक लेख्ने गरेको देखिन्छ, जसमा उहाँहरूको दृष्टिकोण बढी समेटिन्छन् । कतिपय मुद्दामा संस्थापनभन्दा फरक धारणा पनि आउँछन् । नेपालमा परराष्ट्र सेवाबाट निवृत्तमध्ये कमले मात्र पुस्तक लेख्नुभएको छ ।
भारतले २०७२ असोज ३ मा संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधानप्रति असहमति जनाएर नाकाबन्दी लगायो, यद्यपि भारतीय संस्थापनले आफूले नाकाबन्दी लगाएको आजसम्म स्वीकारेको छैन । उसले मधेसका दलहरूले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाएर नाका बन्द गरेको भन्दै संविधानलाई सबैले स्वीकार्ने बनाउन दबाबसहितको सुझाव दिँदै आएको थियो । सत्तारुढ भाजपाबाहेक अन्य दलले भने नाकाबन्दी गलत भएको भन्दै आएका छन् ।
भारतीय विदेश सेवाका उच्चअधिकारी मेननले भर्खरै प्रकाशित आफ्नो उक्त पुस्तकमा ‘नेपालमा सन् २०१५ मा नाकाबन्दी लगाउनु भारतीय कुरूप छिमेक कूटनीति’ भनेको उल्लेख छ । ‘नेपालको संविधान सभाबाट पहिले नै पारित भइसकेको संविधानलाई परिवर्तन गर्न भारतले दबाब दियो र असफल भयो । त्यसपछिको नाकाबन्दी भारतीय कुरूप र अप्रभावकारी छिमेक कूटनीतिको तस्वीर हो’ पुस्तकमा उल्लेख छ । पुस्तकमा सन् १९८९ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको स्मरणदेखि १२ बुँदे समझदारीमा भारतको भूमिका, भारतका केही राजनीतिक शक्ति र सङ्गठन नेपालमा हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्न लागेका सन्दर्भ पनि छन् । भाजपा र राष्ट्रिय स्वयसेवक सङ्घलाई त्यस्तो आरोप लाग्ने गरेको छ ।
नेपालमा विकसित आन्तरिक राजनीतिक अवस्थाप्रति नेपालमा राजदूत भइसकेका भारतीय पूर्वकूटनीतिज्ञ तथा नेपालप्रति चासो राख्ने भारतीय विश्लेषकले धारणा सार्वजनिक गरिरहेका बेला नेपालका पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले पनि संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर बाह्य हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने मत दर्ता गराउनुभयो । नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीको गठबन्धनमार्फत आएको वक्तव्यको सारवस्तुको पृष्ठभूमि भारतका पूर्वराजदूतहरूका फरक फरक आलेखका सन्देश हुनसक्छन् ? वा यो संयोगमात्र हो ? समयक्रममा खुल्दै जान्छ नै । राष्ट्रवादी देखिन यस्तो स्वरूप धारणा गरेको पनि हुनसक्छ ।
तर यी पूर्वहरूका राजनीति र कूटनीतिमा एउटा सन्देश छ – नेपालका पूर्वप्रमहरूमा नेपालले स्वतन्त्ररूपमा कुनै निर्णय लिन सक्दैन भन्ने देखिन्छ भने भारतका पूर्वराजदूतहरूमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई साउथ र नर्थब्लकले परोक्ष नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ । किनकि कूटनीतिज्ञले प्र्रत्यक्ष नियन्त्रणको भाषा बोल्दैनन् । तर यी दुवै सोच र दृष्टिकोण गलत हुन् । नेपालले प्रमाणित गरेको छ– नेपाल आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्षम छ । त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको छ ।
भारतीय होइन, पूर्वराजदूतका धारणा
नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूतहरू श्यामशरण, राकेस सुद, रणजित राय र मञ्जिवसिंह पुरीले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रिपरिषद्मा जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षको सहभागिताप्रति प्रत्यक्ष र परोक्ष दृष्टिकोण राख्नुभएको छ । उहाँहरूका दृष्टिकोण एकै खालका छैनन् । भारतीय विभिन्न अखबारमा प्रकाशित ती लेखमा भारत अहिले ओली सरकारकै निरन्तरताको पक्षमा भएको सङ्केत पाइन्छ भन्ने उनीहरूको धारणा देखिन्छ । यद्यपि ती प्रष्ट छैनन् । राजदूतहरू फरक फरक भाषा प्रयोग गरेका छन् ।
नेपालमा भने ती पूर्वहरूका लेख र विचारलाई आधार मानेर भारतीय सरकार नेपालमा ओलीलाई कायम राख्न चाहन्छ भनेर खुब प्रचारित छ । भारतले ओलीलाई जसरी पनि हटाउन आफूहरूलाई सहयोग गर्नुपथ्र्यो भन्ने आफ्नो आग्रहलाई नयाँ दिल्लीले शायद सहयोग नगरेपछि नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र उनीहरूसँग जोडिएका कथित् बौद्धिकहरूको खेती नै यसमा केन्द्रित छ । तर यस पटक नेपालका पूर्व र भारतका पूर्वहरूका राजनीतिलाई काठमाडौँले महŒव दिएन किनकी ती आधारहिन र सतही थिए ।
यिनै पूर्व राजदूतमध्ये केहीले वर्षदिन अघिसम्म ‘ओलीको बर्हिगमन भारतका लागि असल समाचार’, ओलीसँग निकटलाई ओली ‘ग्याङ’, र हुँदाहुँदा ओली सरकारलाई चिनियाँ ‘पपेट’ भनेर बोलेका र लेखेकालाई नेपालका पूर्वप्रम र कथित् बुद्धिजीवीले स्मरण मात्र गरिदिए पुग्छ । तर त्यसो गर्दैनन् किनकि नेपालको सरकार गठन र विघटन विशुद्ध घरेलु मामिला हो र त्यसमा भारत, चीन वा कुनै वैदेशिक शक्तिको सहयोग आवश्यक पर्दैन भन्नेमा पाँच पूर्वप्रमहरूलाई विश्वास नै छैन । उहाँहरू प्रधानमन्त्री बन्दा तिनै वैदेशिक शक्तिले भूमिका खेलेका थिए शायद ।
जसरी नेपालको विदेश सेवामा काम गरेको सेवानिवृत्त अधिकारी राजनीतिक रूपमा विभाजित छ, त्यस्तै भारतीय विदेश सेवाका कर्मचारी पनि विभाजित छन् । सेवामा रहँदा राजनीतिक नेतृत्वको खातिरदारी बाध्यतामात्र हो । त्यसैले नेपालमा चार वर्षे कार्यकाल सकाएर साउथब्लक फर्केको कोही राजदूतले निवृत्त भएपछि नेपाल–भारत सम्बन्धबारे राखेका धारणा भारतीय सरकारका धारणा भनेर बुझ्ने गल्ती गर्नुहुँदैन । ती सेवानिवृत्त कर्मचारीका धारणा हुन् । श्यामशरण वा रणजित रायका आजका लेख पढेर ती विदेशमन्त्री सुब्रमण्यम जयशङ्कर वा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका नेपाल बारेका धारणा हुन भनेर ठान्दा निष्कर्ष गलत निस्कन्छ ।
नेकपा एमाले र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको जसपाबीचको नयाँ सत्ता सहयात्रा वा ओलीविरुद्धको शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको गठबन्धनलाई पहिला घरेलु गठबन्धनकै रूपमा हेर्नुपर्छ । तर यदि बाह्य सङ्केत र सहयोग पाएको प्रमाण भेटियो भने तिनलाई सप्रमाण राखेर सार्वजनिक गर्र्नुपर्छ । त्यसरी तथ्य राख्दा सत्य उद्घाटित हुन्छ र त्यसका प्रभाव तत्कालै देखिन्छन् पनि । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बलियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो तर त्यो पार्टी एकता प्रक्रिया पूरा नहुँदै पूर्ववत् अवस्थामा पुग्यो ।
एकथरिले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नेकपा बनाइदियो भन्ने र अर्काथरिले चीनले बनाइदिएको नेकपा भारतले फुटाइदियो भन्ने बहस प्रमाणविना चलाउँदा निचोड निस्कँदैन । प्रष्टै छ, ओली र प्रचण्डले नेकपा बनाउनुभयो र नामको विवादमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नेकपाभन्दा अघिकै अवस्थामा जानु भन्यो । निर्वाचन आयोगले अर्को नाम लिएर आउनु भन्यो तर ओली र प्रचण्ड जानुभएन । सतहमा यही हो तर यसका लागि भूमिगत षड्यन्त्र भएका छन् भने ती प्रमाणसहित आउँदा नेपाल र नेपालीका लागि सकारात्मक नै हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध घरेलु शक्तिहरूको गठबन्धन बनिरहँदा उहाँले पनि जसपाको एकपक्षसँग सत्ता गठबन्धन बनाउनुभयो, यो स्वाभाविक हो । भारतका पूर्व र नेपालका पूर्वले पाएको बाह्य हस्तक्षेप वा सहयोगको सूचना सप्रमाण राखिदिएको भए तस्वीर प्रष्टै आउँथ्यो ।
पाँच पूर्वप्रमको बाह्य हस्तक्षेपको ‘कार्ड’
शिवशङ्कर मेननले लेखेको यथार्थ हो, भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएर छिमेकमा कुरूप कूटनीति प्रदर्शन ग-यो । नेपालमा बसेर फर्किएका राजदूतहरू भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको मान्नसमेत तयार छैनन् । नेपालमै पनि विदेशी हस्तक्षेप भयोभन्दै संयुक्त वक्तव्य निकाल्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीमध्ये केहीले उक्त नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दीसमेत भन्न सक्नुभएन । पछि जब घरेलु राजनीतिमा पछि पर्नुभयो, भारतले खासै महत्त्व दिन छाड्यो क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी देखिन नाकाबन्दीको विरोध गर्नसक्ने हुनुभयो ।
यदी घटनाक्रमहरूलाई प्रमाणका रूपमा मान्ने हो भने संविधानलाई ‘नोट’ मात्र गरेर नाकाबन्दीलगायत नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारत असफल हुँदै आएको हो । अझ यसलाई अर्को भाषामा भन्दा, अन्तिम समयमा संविधान जारी नगर्न दबाब दिएको भारतले त्यसयता आन्तरिक मामिलामा महत्त्वपूर्ण मोडमा हस्तक्षेप गर्ने हिम्मत गरेको छैन । भारतीय दबाब नमानी संविधान जारी गर्ने कामको नेतृत्व ओली र सुशील कोइरालाले लिएको तथ्य हो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो कार्यकालको ‘छिमेकी पहिला नीति’ असफल भएपछि दोस्रो कार्यकालमा त्यसमा संशोधन भएको देखिन्छ, जसले साना छिमेकका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगरी साना छिमेकका प्राथमिकतालाई सहयोग गर्ने सोच राखेको देखिन्छ । नाकाबन्दीको बेला ओलीलाई हटाउन खुलेआम लागेको भारतीय संस्थापन निर्वाचनबाट ओली पुनः सत्तामा आएपछि आफैँ सम्बन्ध सुधार्न उद्यत भएको हो । यदी भारत नेपालका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैन, सार्वभौमिक समानताका आधारमा सम्बन्ध राख्छ भने त्यसलाई नेपालले अस्वीकार गर्नुपर्ने केही छैन ।
नेपालका उनै पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले ओलीविरुद्धको राजनीतिका क्रममा ‘भारत र चीनका लागि कम्फरटेवल’ सरकार बनाउने सार्वजनिक उद्घोष गरी दिल्ली र बेइजिङको सहयोग मागेको आरोप होइन, प्रमाण हो । प्रचण्ड र बाबुरामले सन् २००२ जुनमा भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ मार्फत तत्कालीन भारतीय सरकारलाई ‘भारतको हितविरुद्ध नजाने’ पत्र लेखी बुझाएको प्रमाण ‘नेपाल इन ट्रान्जिसन’ पुस्तकमा सुखदेव मुनीले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग हैदरवाद हाउसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधान संसोधन गर्ने र मधेसी दलले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने बताउनुभएकै हो । भारतसँगको सीमा टुङ्ग्याउन सीमामा जनमत सङ्ग्रह गर्ने प्रस्ताव प्रचण्डले हेटौँडाको पार्टीको अधिवेशनमा राखेकै हो । यी प्रमाण हुन् । देश र जनताका पक्षमा सत्तामा रहँदा आफूले गरेका एउटा उल्लेखनीय निर्णय र काम उल्लेख गर्न नसक्ने, भारतलाई खुसी पार्न जायज नाजायज सम्झौता गर्नेहरूले यतिबेला नेपालमा बाह्य हस्तक्षेप देख्नु दृष्टिदोष मात्र हो । त्यो पनि जब भारतीय केही पूर्वकूटनीतिज्ञले भारत अहिले नेपालमा सरकार परिवर्तन चाहँदैन भन्ने आशयका विचार राखेपछि निराशा र कुण्ठावश आएको यस्तो वक्तव्यको के अर्थ हुन्छ ?
भारतले नेपालमा सकेसम्म आफू अनुकूलको अवस्था चाहनु वा चीनले सकेसम्म नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू बलियो हुन् भन्ने चाहनु उहाँहरूका दृष्टिकोणमा गलत होेइन । तर त्यसका लागि कसैलाई दबाब, प्रलोभन दिएको, पार्टी मिलाउन वा भाँड्न लगानी गरेको, आन्तरिक समिकरण बनाउन वा बिगार्न मध्यस्थता गरेको, त्यस्ता केही प्रमाण छन् भने ती सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर निहित सत्तास्वार्थका लागि विदेश हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्ने राजनीति घातक छ ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
प्रकाशित मिति : ६ असार २०७८, आईतवार ०९:४४
