संसदमा व्यापक छलफल गरेर एमसीसी अनुमोदन गर्नुको विकल्प छैन

-उज्ज्वल कडरिया

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले नेपालको राजनितीमा धेरै थोर उतारचढाव ल्याउने देखिएको छ । सरकार भन्छ अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा सम्बन्ध जोगाउनको लागि एमसीसी अनुमोदन गर्नु पर्ने जिम्मेवारी छ जुन यो सरकारलाई अघिल्लो सरकारबाट उपहारस्वरुप प्राप्त भएको थियो। अर्कोतिर केही नेता यसलाई राष्ट्रियताको बिषयमा प्रहार भनेर चर्को बिरोधमा उत्रिरहेका छन् । यसले नेपालको राजनीतिमा बर्षौ सम्म सोच्नु पर्ने गरि बहस र छलफल चलाएको छ ।

एमसीसी के हो ?
अमेरिकामा आतंकवादी हमलाहरु बढे पनि बाँकी विश्वले सहानुभूति प्रकट गर्नुको सट्टा कर्मको फल भन्ने हिसाबले प्रतिक्रिया दिन थालेपछि अमेरिकाको संसारभरि बनेको नकरात्मक इमेज परिवर्तन गर्नु आवश्यक महसुस गर्यो । उसले आतंकवादको कारण गरिबी हो र गरिबीको अन्त्यले मात्र आतंकवादको अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा अघि सार्यो ।

बिकासशिल मुलुकहरूमा ठुला पुर्वधार आयोजना निर्माण गर्नका लागि उनिहरुसग सम्झौता गरि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने लक्ष्य सहितको अमेरिकी परियोजना हो जुन सन २००४ मा अमेरिकी संसदले स्थापना गरेको थियो । तर विकासशील देशहरुमा भ्रष्टाचार अनियमितता अराजकता र अस्थिरताको कारणले समयमा काम नहुने र विकास सहायताका लागि दिएको आर्थिक सहयोग दुरुपयोग हुने देखियो । त्यसको विकल्पमा आर्थिक सहायताको सट्टा परियोजना पूर्ण रुपमा सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने मोडालिटी सुरु गर्यो ।

एमसीसी एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो । यसले गरिवीविरुद्दको लडाइमा सघाई रहेको एमसीसीको वेबसाईटमा उसले बताएको छ । सँगसँगै सैन्य र सामरिक तथा हातहतियार संग सम्बन्धित कुनै पनि विषयमा सहयोग नगर्ने एमसिसिको फरक बिशेषता पनि देखिन्छ ।

नेपालसँग सम्झौता कहिले भयो ?

प्रथमतः सन 2015 मा “इनिसियल इङ्गेजमेन्ट टेकनिकल एसेसमेन्ट एग्रीमेन्ट”भयो।तत पश्चात् अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी र एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेसन बिभागका उपाध्यक्ष क्यामराख के खान ले हस्ताक्षर गरेका थिए।उक्त सम्झौताको आङ्शिक सम्सोधन 2016 मा भएको थियो।

नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकारका तत्कालीन अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसीसी कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जि नासले सन 2017 मा एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सन 2019 सेप्टेम्बरमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र एमसीसी कम्प्याक्टका उपाध्यक्ष एन्थोनीले कार्यक्रम कार्यन्वयन सम्झौता ।

एमसीसी विवादका मुख्य प्रश्नहरु

१ बौद्धिक सम्पत्तिको प्रश्न

२ संसदबाट अनुमोदन गरिनु पर्ने विषय

३ नेपाल सरकार निष्प्रभावी

४ नेपाल विद्युत प्राधिकरण माथि अविश्वास किन ?

५ अमेरिकी सेनाको उपस्थिति

६ हतियार भित्र्याएर इराक बनाउने सम्भावना

७ नेपालले लेखापरीक्षण गर्न नपाउने

८ एमसिसि नेपालको कानुनभन्दा माथि ?

९ भारतको अनुमति किन लिनु पर्ने ?

१० श्रीलंकामा एमसीसी किन स्वीकार गरिएन ?

विभिन्न पार्टीका विभिन्न नेताले भिन्न भिन्न समयमा दिएका अभिव्यक्ति :

डा.रामशरण महत :एमसीसी सम्झौताले संचारभर चुनिएका केही गरिब देशको आर्थिक सम्पन्नताका लागी सघाउ पुर्याउने उद्देश्य राखेकाले चाडै पारित हुनुपर्ने भन्दै टुइटरमा लेखेका थिए। गोकुल बास्कोटा: इन्डोप्यासिफिक रणनीति सार्वजनिक हुनुभन्दा पहिल्यै नेपालले उक्त सम्झौता गरेको कारण नेपालले एमसीसीलाई अनुमोदन गर्नु पर्छ। रघुजी पन्त :अपमानजनक सर्तहरू छन भने सचाउने र स्वतन्त्रतालाइ प्रभाव पार्ने बुदामा छलफल गरि अनुदान स्वीकार गर्दा फरक पर्दैन ।

राजनैतिक दलको एमसीसीमा संलग्नता

सरकारको नेतृत्वलाई आधार बनाउने हो भने यसमा प्राय ठुला दलका हाइ प्रोफाइल नेताहरु विभिन्न तरिकाले यसमा स्पस्ट मुछिएका छन । सबैभन्दा कडा विरोध गर्दै आएका भिम रावल समेत यो बिचमा गृहमन्त्री र रक्षामन्त्री थिए । शक्तिशाली मन्त्री हुँदा पनि यो विषयमा नबोलेर अहिले सत्ता बाहिर रहँदा चर्को आवाज मा बोल्दा विश्वसनीयतामा केही प्रश्नहरु उठेका छन् । सत्तामा रहदा यसको गुणगान गाउने र बाहिरिएपछी वीरोध गर्नेमात्र गरेर योबाट पार पाउने सम्भावना कसैको रहदैन । नेताहरुले अन्तरास्ट्रिय सन्धि सम्झौताका मुल्य र मान्यतालाई ख्याल राख्दै नेपाली जनतालाई यसबारे बुझ्ने गरि बुझाउनु पर्छ ।

१ बौद्धिक सम्पत्तिको प्रश्न

एमसीसी कार्यान्वयनमा जाँदा उपलब्ध हुने र उत्पन्न हुने विभिन्न ज्ञानहरु, नयाँ उपलब्धिहरू, नयाँ तरिकाहरु, नयाँ तथ्यांकहरु, विभिन्न विवाद र विवाद निरुपणका विकल्पहरू इत्यादि विषयहरु वौद्धिक सम्पत्तिको रुपमा आइपुग्छन् । एमसीसीको सम्झौतामा यी बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाले पनि उपयोग गर्ने अधिकार पाउने उल्लेख छ । तर यसको अर्थ यी बौद्धिक सम्पत्ति नेपालले उपयोग गर्न नपाउने र अमेरिकाको मात्रै हुने भन्नेचाहिँ होइन । कतिपयले यी तथ्यांकहरु अमेरिकाले दुरुपयोग गर्ने सम्भावनालाई पनि औल्याउँदै आइरहेका छन् । यो तर्कमा खासै दम देखिदैन किनभने सूचना र तथ्याङ्क प्राप्त गर्न अमेरिकाले त्यति धेरै लगानी गर्नु आवश्यक छैन । नेपालमा अमेरिकाका हजारौं दुतहरु खुलेआम सक्रिय भएको कसैबाट लुकेको छैन ।

२ संसदबाट अनुमोदन गरिनु पर्ने विषय

नेपालमा विकासको काम अगाडि बढाउँदा फरक मन्त्रालयका कार्यक्षेत्र हरुका बिचमा समय समयबाट टकरावहरू देखिने गरेको र त्यही टकरावको कारण कतिपय परियोजनाहरु समयमा सम्पन्न हुन नसकेको अनुभव छ । एमसीसीको तोकिएको समयमै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । यो अवस्थामा मौजुदा कानुनी प्रबन्धले जटिलता थप्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै एमसीसी कानुनी प्रबन्ध हरुबाट मुक्ति खोजिरहेको देखिन्छ । साथै राजनीतिक दलहरुबीचमा देखिने शक्ति संघर्षको कोपभाजनमा एमसीसी नपरोस् भन्नका लागि संसदबाट पारित गरेर सुरक्षित हुन खोजेको देखिन्छ ।

३ नेपाल सरकार निष्प्रभावी

एमसीसीसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरुको नियुक्ति पदस्थापन आदि विषयहरुमा नेपाल सरकारले हस्तक्षेप गर्न नपाउने सम्पूर्णरुपमा एमसिसीले नै जिम्मा लिने विषयलाई राष्ट्रियतामाथिको प्रहारको रुपमा पनि व्याख्या गर्ने गरेको देखिन्छ । तर जुन समयमा यि सम्झौताहरूको ड्राफ्ट गरियो त्यो समयमा हरेक वर्ष सरकार परिवर्तन हुने क्रम जारी थियो । यस्तो अवस्थामा बारम्बार बदलिरहने सरकार र सरकारी मान्छेहरूको क्रीडास्थल बन्दा एमसिसीले समयमा काम गर्न सम्भव नहुने विश्लेषण थियो । मेलम्ची परियोजना र अरु विद्युत आयोजना जस्तै दोहन र ढिलासुस्तीको शिकार नहोस् भन्ने कुरामा अमेरिकाको चासो रहेकोले यो विषय आएको कतिपय को तर्क छ ।

४ नेपाल विद्युत प्राधिकरण माथि अविश्वास किन ?

एमसिसीले विद्युत् क्षेत्रमा गरेको लगानी मुख्यतया नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने गेम चेन्जर परियोजना भनी व्याख्या गरिएको छ । अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको सन्दर्भमा यो अलि असुहाउँदो देखिन आउँछ । तर जुनबेला यो परियोजना को सुरुवाती कामहरु हुँदै थियो त्योबेला नेपाल विद्युत प्राधिकरण चरम अनियमितता र स्वेच्छाचारिता केन्द्र थियो । विद्युत प्राधिकरणको सुधारका लागि सयबुँदे कार्ययोजना र कुल मान घिसिङ को उदय पछि यो विषय अप्रासांगिक लागेको भएतापनि विद्युत नियमन आयोगको गठन समेत भइसकेको अवस्थामा यसमा विवाद गर्नुको सायद अर्थ छैन ।

५ अमेरिकी सेनाको उपस्थिति

अमेरिकी संस्थापनले समेत एमसिसीलाई इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंश नै हो भनेर भनेको सुनियो । यो आफैँमा विवादित विषय हो । इन्डो प्यासिफिक रणनीति को सुरुवात हुनु भन्दा अगाडी आएको परियोजना इन्डो प्यासिफिकको अंश कसरी हुनसक्छ ? तर जिम्मेवार अधिकारीबाट आएको यस्तो बयानले नेपालको आन्तरिक मामलामा दखल दिने प्रयत्न त होइन भन्ने प्रश्न चाहिँ अवश्य आउँछ । तर अमेरिकी सेनाको प्रत्यक्ष उपस्थितिको सम्भावना चाहिँ हास्यास्पद नै देखिन्छ । अमेरिकाले दर्जनौ मुलुकमा एमसीसी सदनबाट अनुमोदित गरि कार्यक्रम कार्यन्वन गरेको छ ।ती देशमा अमेरिकाले कुनै पनि प्रकारको सैन्य गतिविधि गरेको समाचार आएका छैनन। त्यसैले यो एक अफवाह हुन पनि सक्छ ।

६ हतियार भित्र्याएर इराक बनाउने सम्भावना

एमसीसीको काम गर्नेक्रममा प्रयोग हुने सामग्रीमा कर छुट हुनेछ । यही विषयलाई लिएर कतिपयले हतियार भित्र्याउने सम्भावनालाई बहसको विषय बनाएका छन् । कर नतिर्ने भएपछि बिना अनुगमन बिना अवरोध सामग्रीहरु नेपाल प्रवेश गर्छन् र त्यसमा हतियार पनि आउँछ भन्ने कतिपय को बुझाई छ । तर सम्झौताअनुसार सिधा कर छुट गरेर सामग्रीहरु आयात हुने होइन । सुरुमा एमसिसीले कर तिरेरै सामान आयात गर्छ । त्यसपछि अर्थमन्त्रालयमा सामग्रीको विवरणसहित कर छुटको लागि अनुरोध गर्छ । त्यसपछि पनि अर्थमन्त्रालयले भन्सारलाई विषयको कर फिर्ता गर्नको लागि पत्राचार गर्छ । यसरी कर छुट हुने हुनाले कुनै पनि सामग्री बिना निगरानी नेपाल प्रवेश गर्छ भन्ने तर्कमा विश्वास गर्ने आधार छैन । यसो हुनाले हतियार प्रवेश गर्ने कुरा सम्भव देखिँदैन ।

७ नेपालले लेखापरीक्षण गर्न किन नपाउने ?

एमसीसीको हिसाबकिताब उसैले गर्नेछ प्रष्टसँग यही लेखिएको छ । तर नेपालको तर्फबाट महालेखा परीक्षकले हिसाबकिताब गर्न र हेर्न नपाउने भन्ने चाहिँ छैन यो विषयमा सम्झौताको ३.८ (क) को अन्त्यमा स्पष्टीकरणको रुपमा लेखिएको छ ।

९ भारतको अनुमति किन लिनु पर्ने ?

नेपालमा ठूलो विद्युत प्रसारण लाइन मुख्यतया नेपालबाट भारतसम्म विद्युत् विक्री गर्न उपयोगी हुने हिसाबले निर्माण गर्ने उद्देश्य देखिन्छ र आबस्यकता पनि यहि हो । संरचना निर्माण भइसकेपछि भारतले विद्युत् खरिद नगर्ने र संरचना खेर जाने सम्भावना नरहोस भन्नका लागि भारतको पूर्व स्वीकृति खोजिएको एकाथरीको भनाइ छ । र यो विषयमा भारतको सम्मति लिई सकिएको हुनाले यो विषयमा अब विवाद गर्नुको कुनै अर्थ नरहने देखिन्छ ।

१० श्रीलंकामा एमसीसी किन स्वीकार गरिएन ?
श्रीलंकामा एमसीसी किन फिर्ता गरियो किन स्वीकार गरिएन यो विषय अहिले महत्वपूर्ण रूपमा उठ्ने गर्छ । राष्ट्रियता माथि नै प्रभाव पार्ने हो भने ५० अर्ब स्वीकार नगर्दा खासै फरक नपर्ने एकाथरी को तर्क छ । तर श्रिलंकाको विषय नै फरक थियो । त्यहाँ भूमिको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा एमसीसीलाई निमन्त्रण गरिएको थियो । जुन राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रियता सँग प्रत्यक्ष जोडिएको थियो र त्यो आफ्नै सकारले गर्नुपर्थ्यो ।

कति देशमा एमसीसी सम्झौता भएको छ ?
अमेरिकाले ७९ देशहरुमध्ये ४७ देशमा कम्प्याक्ट र ३२ देशमा थ्रेसहोल्ड तरिकाले सम्झौता गरेको छ।

यी देशमा एमसीसी सम्झौता भइसकेका छन

अर्मेनिया, बेनिन, बुर्किनाफासो, काबोवर्डे, एलसाल्भाडोर, जर्जिया, घाना, होण्डुरस, इन्डोनेसिया, जोर्डन, लेसोथो, मालावी, मोल्दोभा, मङ्गोलिया, मोरक्को, मोजाम्बिक, नामिबिया, निकारागुवा, फिलिपिन्स, सेनेगल, तान्जानिया, भानुआटु र जाम्बियामा एमसीसी कम्प्याक्ट लागू भइसकेका छन।

कुन देशमा कति रकमको सम्झौता ?

घाना ५४ करोड डलर, इन्डोनेसिया ६० करोड डलर, मोरक्को ६९ करोड डलर, मोजाम्बिक ५० करोड डलर, सेनेगल ५५ करोड डलर, तान्जानिया ६९ करोड डलर, मङ्गोलिया ३५ करोड डलर र नेपालले ५० करोड डलरको एमसीसी कम्प्याक्टमा सम्झौता भएको छ।

एमसीसी अनुमोदन गर्न जरुरी छ ?

बेलाबखत हामी विभिन्न बहानामा हाम्रा दुई छिमेकीबाट हेपिने अवस्था आएको छ । यस्तो बेला पश्चिमी राष्ट्रहरुले हाम्रो पक्षमा आवाज उठाउने गर्दछन। यदि एमसीसी अनुमोदन नभए अमेरिकालगाएत अन्य राष्ट्रले अबिस्वास गर्ने वातावरण बन्न सक्छ। ऊनीहरुले दिदै आएका सहयोग रद्द हुन सक्छ्न ।नया अनुदान दिनका लागी उनिहरु हिच्किचाउन सक्छ्न। अमेरिकासग रहेको हाम्रो युगौ देखिको सम्बन्ध सिद्दिन सक्छ। अन्तरास्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि धुल्मलिन सक्छ। यस्को प्रभाव बर्षौ सम्म पर्न सक्छ।यसकारण सम्सदमा यसको व्यापक छलफल गरि अनुमोदन गर्नु नै उचित हुन्छ।