लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ दललाई स्पष्टीकरण

६ वैशाख, काठमाडाैँ । निर्वाचन आयोग नेपालले लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्टीकरणसहित सफाइ पेश गर्न समय दिएको छ । आयोगले आज आव २०७४÷७५ देखि आव २०७६÷७७ सम्म लगातार आयव्ययको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ राजनीतिक दललाई सात दिनको समय दिएको हो ।

लेखा परीक्षण नबुझाउने दलहरुमा राष्ट्रिय त्रिमूल बहुजन समाजवादी पार्टी, नेपाली ग्रिन्स पार्टी, राष्ट्रिय जनएकता पार्टी, हाम्रो पार्टी, नयाँ सङ्घीयता जनधारणा पार्टी, मातृभूमी नेपाल पार्टी, नेपाल नागरिक पार्टी, नागरिक समाजवादी पार्टी, देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक मोर्चा, नेपाल न्यायिक दल, अखण्ड नेपाल पार्टी, लोक दल, युवा शक्ति नेपाल पार्टी, हाम्रो नेपाल पार्टी, राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टी, सङ्घीय खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल, दलित मुस्लिम जनशक्ति पार्टी, जनता पार्टी, आजाद जनता पार्टीलगायत छन् ।

नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दलले आफ्नो आयव्ययको वास्तविक हिसाब किताब देखिने गरी लेखा राख्नुपर्छ । अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि दलले जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउनुपर्छ । ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) मा दलले आव समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखा परीक्षण कानूनबमोजिम इजाजत प्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेश गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी ऐनको दफा ४१ को उपदफा (३) मा उपदफा (१) बमोजिमको अवधि समाप्त भएको ४५ दिनभित्र आयोगले त्यस्तो दललाई त्यसरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्नुको कारण खुलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न आदेश दिन सक्ने प्रावधान छ । लेखापरीक्षण नगराएमा वा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा तथा स्पष्टीकरण पेश नगरेमा रु २० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाउने राजनीतिक दललाई आयोगले रु ५० हजारसम्म जरिवाना गर्नुका साथै त्यस्तो दललाई त्यस्तो काम कारवाही छ महिनाभित्र सच्याउन आदेश दिन सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ । ऐनको उक्त प्रावधानअनुसार लगातार तीन आवसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा बुझाएको नदेखिएका विभिन्न ४६ दलहरूलाई आयोगले औचित्यपूर्ण र चित्तबुभ्mदो कारणसहित स्पष्टीकरण सहितको सफाइ पेश गर्न समय दिने गरी निर्णय गरेको सहसचिव एवं प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आयोगले दलहरुलाई आय र व्ययको वास्तविक हिसाब किताब देखिने गरी लेखा राखिएको छ छैन ? राखिएको छैन भने के कति कारणले नराखिएको हो भन्ने प्रश्न गरेको छ । यस्तै आयोगले कानूनी व्यवस्था बमोजिम दलको आयव्ययको विवरण लेखा परीक्षण गराई तोकिएको समयावधि भित्रै आयोगमा पेश गर्नुपर्नेमा लगातार तीन आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश गरेको नदेखिएकाले के कति कारणले पेश नगर्नु भएको हो त्यसको सोको औचित्यपूर्ण कारण खोजेको छ । ऐनबमोजिम लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा आयोगले त्यस्तो दललाई रु ५० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले उक्त जरिवाना किन नगर्ने भनी प्रश्न गरिएको छ ।