दैनिकी

  • १६ चैत्र २०७७, सोमबार १९:३४

माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईको आगामी दिन जेलमा हुने संकेत !

१६ चैत, काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले वालुवाटारमा रहेको ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले आज उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको हो ।

आदेशमा मन्त्रिपरिषद्को २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१ र साउन २८, अनि २०६९ असोज १८ गते भएका निर्णय झिकाइ महान्यायाधिक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्न भनिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोही प्रकरणमा २०७६ माघ २२ गते पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र चन्द्रदेव जोशीसहित १७५ विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा भट्टराईलाई मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक निर्णय भनेर सफाइ दिएको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यायौपानेले २०७६ माघ २८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । रिटमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउन संलग्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन माग गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषदको निर्णय मागेसँगै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईको आगामी दिन जेलमा हुने संकेत केहीले गरेका छन । मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णयमात्र गर्नुपर्नेमा भ्रष्टाचारबाट बच्नकै लागि नेपाल र भट्टराइले सरकारी जग्गा व्यक्तिलाइ दिन मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गरेको रिट निवेदक अधिवक्ताको दाबी छ । सर्वोच्चले उक्त निर्णय नीतिगत नभएको ठहर गरेको खण्डामा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धयको विरूद्धमा अख्तियारले भ्रष्टाचारविरूद्धको मुद्दा दर्ता गर्ने बाटो खुल्छ ।

प्रकाशित मिति: १६ चैत्र २०७७, सोमबार १९:३४