लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान र नेपाली बालिका

-तिलोत्तम पौडेल

प्रत्येक वर्ष लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान तामझामका साथ चलाईन्छ । यो वर्ष पनि कोभिड विपद् महामारीको बीचमा चलिरहेको छ । लैङ्गिक हिंसाको विषयमा कुरा गर्दा बालिका तथा किशोरीहरू जो “वर्तमानका साझेदार, भविष्यका कर्णधार” उनीहरूको विषयमा चर्चा गर्न उपयुक्त हुन्छ होला । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग (२०६८)को सर्वेक्षण अनुसार नेपालको कूल जनसंख्याको ४१.८२% १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकाको रहेको छ । बालबालिकाको कूल जनसंख्याको ४४.१३ प्रतिशत संख्या बालिकाहरूको रहेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १८ ले लैंङ्गिक आधारमा भेदभाव नहुने, धारा ३८ अन्तर्गत महिलाको हकमा १) प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुने, (२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने, (३) महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने र त्यस्तो कार्य कानून वमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने, (४) राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने, (५) महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हक अन्तर्गत उपधारा ५ मा कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाइने, उपधारा (६) मा कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

कानून तथा नीतिले हक तथा अधिकारको प्रत्याभूति गरिएता पनि बालबालिकाको जन्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग (२०६८) को प्रतिवेदन अनुसार प्रति १०३ बालक बराबर १०० बालिका रहेको देखिन्छ । बालिकाको घट्दो संख्या शहरी क्षेत्रमा (महानगर र उप–महानगरपालिकाहरूमा) अझ बढी देखिन्छ जहाँ १०० महिला बराबर झण्डै १०८ पुरुष रहेका छन् । नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (२०१६)ले नेपालमा १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका ३० महिलाहरू यदि गर्भमा छोरी रहेको भए गर्भपतन गराउन हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने गरेको तितो यथार्त कायम नै छ ।

युएनडिपीले प्रकाशन गरेको मानव विकास सुचाङ्क प्रतिवेदन (२०१९) अनुसार नेपालमा पुरुषको मानव विकास सुचाङ्क ०.६१२ भइरहँदा महिलाको सुचाङ्क ०.५४९ रहेको छ । त्यसैगरी लैङ्गिक भेदभावको अवस्थाको सूचाङ्कमा नेपाल ०.४७६ अंक सहित १६२ राष्ट्रमध्ये ११५ औं राष्ट्र रहेको छ । यसले लैङ्गिक हिंसाबाट बालिका र किशोरी सबै भन्दा बढी पीडित र प्रभावित छन् भन्ने कुरामा दुईमत छैन । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संविधान ऐन, कानून, घोषणा–पत्र, सन्धि, महासन्धि, बालिका, किशोरीको संरक्षणको पक्षमा छन् तर कार्यन्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो छ ।

घर परिवार, समुदायमा आफूले विश्वास गरेकै व्यक्तिबाट हिंसा भईरहेको तितो यथार्त हाम्रो सामु विद्यमान छ । नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम, पन्ध्रौँ योजनामा “समतामूलक समृद्धि र सुखी नेपालको आधार” निर्माण गर्ने सन्दर्भमा बालिकाहरूका लागि समान अवसर र अधिकार दिनुपर्दछ भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गरेको छ । बालबालिका संम्बन्धी ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि बालिका तथा किशोरीहरूको विषयमा बोलेको छ । प्रदेश, स्थानीय सरकारका कार्यक्रमहरूमा पनि बालिका तथा किशोरी मैत्री, महिला मैत्री हिंसा रहित समाजको परिकल्पना गरिएको भए तापनि व्यवहारिक परिवर्तन सोचेजति हुन सकेको छैन ।

लैङ्गिक आधारमा बालिका किशोरी अर्थात छोरी मात्रको विभेद कायमै छ । अझ, दलित सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक समुदाय, परिवार विहिन, एकल महिला, अपाङ्गता भएकाहरू आर्थिक, सामाजिक कारणसँगै सचेतना कमी, सञ्चार माध्यमहरू, बालिका, महिला तथा किशोरी मैत्री संवेदनशील नहुनुले पनि थप पीडित र प्रभावित हुने गरेका छन् । महिला, बालिका तथा किशोरीहरूलाई हेर्ने संरचनाहरू भएपनि तिनीहरू स्रोत साधन सम्पन्न छैनन् । राष्ट्रिय महिला आयोग त लामो समयदेखि पद विहिन भएको अवस्था, महिला बालबालिका सेल, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्मा मानव स्रोत साधनको अभाव छ ।

हिंसाका घटनाहरू स्थानीय तहमा मिलाउन, लुकाउन खोजिनु, ढिलो मात्र बाहिर आउनु, उजुरी गर्न डराउनु, उजुरी गर्दा ज्यान असुरक्षित भईने डरसँगसँगै उजुरी उपर पनि समयमा प्रभावकारी कानूनी कार्वाही नहुनु, दोशीलाई कार्वाहीको सट्टा बचाउन, राजनीतिक दवाव हुनु आदि कारणले हिंसाका घटनाहरू बढिरहेका छन् । जसले गर्दा बालिका किशोरीहरू डिप्रेशनमा जाने, आत्महत्या गर्ने उमेर नपुग्दै विहे गरी हिड्ने, लागुपदार्थ दुव्र्यसनी तिर लाग्ने तथा यस्तो समयमा बेचबिखन र अन्य किसिमका दुश्चक्रमा पर्ने गरेका विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यो अवस्थाबाट सुधार ल्याउन सबै सरोकारवालाहरूले असमानता, विभेद, हिंसाका खाडलहरूलाई पुर्दै अघि बढ्न जरुरी छ ।

हिंसा न्यूनीकरण गर्ने अभियान ३६५ दिननै चल्नुपर्छ । सबैको मनमस्तिस्क, सोचमा लैङ्गिक मात्र हैन कुनै पनि प्रकारको हिंसा, सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी, हिसाबले गलत कुरा हो भन्ने कुरा बुझ्ने र बुझाउने काम नागरिक संघसंगठन, सहित सबै सरोकारवालाहरू एकताबद्ध भएर लाग्न जरुरी छ । राज्यबाट भएका सकारात्मक पहललाई स्वागत गर्दै प्राप्त उपलब्धीलाई रक्षा गर्दै थप उपलब्धी हासिल गर्नका निम्ति निरन्तर साझेदारी र खवरदारी गरिराख्ने नागरिक संगठनको काम हो । लैङ्गिक हिंसामा पीडित र प्रभावित कति घटनाहरूको उजुरी प¥यो, कतिमा कार्वाही भयो कतिले न्याय पाए, न्याय पाउन नसकेकाले किन पाएनन् त्यसको कारणहरू खोज्न पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

लैङ्गिक हिंसा भएको कुराहरू जति संञ्चार माध्यममा आउछन् तर हिंसा विरुद्ध अभियानमा सफल भएका दोशीले कार्वाही पाएको कुरा कम आउँछन् । सकारात्मक पहलको प्रचारप्रसार, लैङ्गिक हिंसा र कानूनी व्यवस्थाको बारेमा स्थानीय तहमा, विद्यालय समुदाय स्तरबाट नियमित सचेतना अभियानहरू चलाईराख्न जरुरी छ । यस वर्षको १६ दिने अभियानको राष्ट्रिय नारा “लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिवद्धता, व्यक्ति समाज र सबैको ऐक्यबद्धता” रहेको छ ।

कोरोना कहरसँगसँगै हिंसा र असमानताको घटना घटिरहेको समयमा सबैको साझा प्रयासमा बाट मात्र लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानमा विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि तिनै तहका सरकार, नागरिक समाज, समुदाय, घर परिवार हिंसा विरुद्ध उभिन जरुरी छ । अधिकांश हिंसामा १८ वर्ष मुनिका बालिका र किशोरी बढी पीडित हुने भएकोले बालिका तथा किशोरीहरुको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । कतिपय यस्ता घटनाहरु गोपनियता कायम गर्ने, बालिकाको संवेदनशीलतामा समेत ध्यान दिँदै सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध अभियानलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ ।

लेखकः बालबालिका र युवाका क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ ।