दैनिकी

  • ५ मंसिर २०७७, शुक्रबार १३:५८

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र बालअधिकार

-तिलोत्तम पौडेल

बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण प्रवद्र्धन र विकासको लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आईरहेको छ । बालअधिकार महासन्धि १९८९ नोभेम्बर २० लाई १९९० सेप्टेम्बर १४ मा अनुमोदन गरी प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरेको छ । बालअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित भएको ३१ वर्ष पुगिसकेको छ ।

यो ३१ वर्षमा धेरै राजनीतिक, परिर्वतहरू भए, धेरै मन्त्री, सांसद भए, राज्य र थुप्रै सामाजिक संघसंस्था, विकासका साझेदार संस्थाहरूले बालबालिकाको विषयमा आवाज उठाए, स्वयम् बालबालिका उनका अभिभावक, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, लगायत आम समुदायको पनि सकारात्मक भूमिकाका कारण बालअधिकार सबैको सरोकारको विषय बन्न पुगेको छ ।

३१ वर्षको दौरानमा १० वर्षे जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन, दोस्रो जन आन्दोलन, भूकम्प, पटक–पटक बाढिपहिरो, कोभिड, २० वर्ष लामो जनप्रतिनिधि विहिन अवस्थाको बीचमा पनि शान्ति सम्झौता, संविधान सभाको निर्वाचन, गणतन्त्र घोषणा, नयाँ संविधान निर्माण र त्यसपछिको आम निर्वाचन, नयाँ संरचना, स्थानीय, प्रदेश र संघ सहितको जन प्रतिनिधि र स्थाई सरकारसम्म आईपुग्दा केही न केही सुधार त भएको छ तर पूर्ण शान्तोष हुने ठाउँ छैन ।

संविधानमा नै बालबालिकाको विषयमा प्रष्टसँग लेखिनु, बालबालिका सम्बन्धी ऐन कानूनहरू बन्नु, केन्द्रीय बालकल्याण समिति, हाल राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् जस्ता संरचनाहरू बन्नु, बालमैत्री स्थानीय शासन प्रबद्र्धनमा चासो व्यक्त हुनु, बालश्रम अन्त्यको लागि गुरु योजना बन्नु, बालविवाह अन्त्यको रणनीति बन्नु, बालबालिकाका संस्थाले बालअधिकार महासन्धि अनुसार कानूनी मान्यता पाउनु पर्ने सर्वोच्चबाट फैसला हुनु सडक बालबालिका मुक्त नेपाल अभियान अघिबढ्नु, बाल हेल्पलाइन् बालबालिका खोजतलास केन्द्रको निर्माण र विस्तार हुनु, महिला तथा बालबालिका सेल मार्फत कार्यहरू अघि बढ्नु, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा बालमैत्री पार्क, बालभेला, योजना तर्जुमा, बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिताको पहल हुनु, बालक्लवहरू विस्तार हुनु, राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेका योजनाहरू, नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा बालबालिकाको विषय सम्बोधन हुनु आफैमा सकारात्मक छ ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५, शिक्षाको हक सम्बन्धी ऐन २०७५, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५, अपराध पीडितको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५, मूलुकी अपराध संहित २०७४, मूलुकी देवानी संहिता २०७४, बालश्रम निशेध र नियमित गर्ने ऐन, २०५६, नेपालको बालबालिका सम्बन्धी नीति, २०६९, दिगो विकास लक्ष्य, नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति (२०६२–२०७७) विद्यालय क्षेत्र विकास योजनामा मात्र हैन स्थानीय तहको नीति कार्यक्रममा बालबालिकाका विषयमा चासो दिने काम भएको छ ।

तथापी अझै पनि बालबालिकामा हुने हिंसा, दुव्र्यवहार, बलात्कार, श्रम शोषण, बालविवाहका घटनाहरूमा कमी आएको देखिदैन । बाल संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा, अपाङ्गता भएका, बाबुआमा नभएका, जोखिमपूर्ण श्रममा रहेका यात्रामा रहेका, एच.आई.भि. संक्रमित परिवारका बालबालिका, विपद्, दुर्घटनामा अभिभावक गुमाएका, हिंसाको दुशचक्रमा परेका बालबालिकाको संरक्षण प्रबद्र्धन विकासलाई थप ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ । सञ्चार माध्यमहरू बाल संवेदनशील कसरी बनाउँने, बालबालिका भविष्यका कर्णधार मात्र हैन । वर्तमान हिस्सेदार, साझेदार तथा नागरिक पनि हुन् । यिनीहरूको लागि खर्च होईन लगानी गर्नुपर्दछ ।

हिंसाको दुष्चक्रबाट संरक्षणमा थप जोडदिनु पर्दछ भन्ने तर्फ विगतमा भएका प्रतिबद्धता अनुरुप के–कति उपलब्धीहरू हासिल भए, कहाँ निर समस्या छन् र त्यसलाई सुधार गर्न के गर्नुपर्दछ भन्ने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसको सन्दर्भमा वहस, छलफल र समीक्षा गर्न जरुरी छ । समतामूलक समृद्धि र सुखी नेपालको आधार बनाउन समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न मात्र होइन नेपाल सरकारले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस २०२० बाट प्रेरणा लिन जरुरी छ ।

हामी विपद्, कोभिड महामारीसँग लडिरहेको सन्दर्भमा बालबालिकाको बाल संवदेनशील सामाजिक सुरक्षा, बालबालिकालाई यस्तो समयमा पर्नसक्ने र परिरहेको मनोसामाजिक समस्या, शैक्षिक, गतिविधि प्रभावकारी नभएको साथीभाइसँग भेटघाट गर्न, रमाउन नपाएको अवस्थामा घर परिवार, समुदायमा संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व बोकेकाहरूबाट समेत बलात्कार हिंसा दुव्यवहारका घटनाहरू प्रकाशमा आउनु अन्त्यन्त दुःखको विषय हो ।

हामीसँग प्रयाप्त कानून, सुरक्षा निकाय, जन प्रतिनिधिहरू, घर परिवार हुँदाहुँदै पनि बालमैत्री व्यवहार नहुनु, बालिका किशोरीहरू हिंसाको सिकार हुन् पर्ने, जातीय, लैङ्गिक विभेद भोग्नुपर्ने, अपाङ्गता भएका बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरीहरूले कस्टकर जीवन विताउनु पर्ने, समयमा सर्वसुलभ उपचार सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति, समयमा न्याय नपाउने, बलात्कार हिंसाका घटनाहरू पञ्चायत बसेर मिलाइने परम्परा अहिलेको कानूनी राज्यमा पनि कायम रहनु अत्यन्त दुःखद पक्ष हो ।

यस्ता घटनाहरूको अन्त्य गर्दै प्राप्त उपलब्धीहरूको संरक्षण, भएका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै बालबालिकाको लागि लगानी बृद्धि गर्न सकेमा बालअधिकारको संरक्षण प्रवद्धन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने छ । यसको लागि तिनै तहका सरकार, विकासका साझेदार संस्था, नागरिक संघसंगठन, घर परिवार समुदाय सबैको उत्तिकै भूमिका र योगदान पुर्याउन जरुरी छ । त्यसको लागि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई स्रोत साधन सम्पन्न गर्दै प्रदेश र स्थानीयतहसम्म पुर्याउने बाल हेल्पलाइन विस्तार प्रत्येक पालिकामा बालअधिकार समिति गठन, बालमैत्री स्थानीय शासनको अबलम्बन, बालिका तथा किशोरी मैत्री वातावरण निर्माणमा जोड, अभिभावक सचेतना कार्यक्रम, कानूनको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा जोड दिन जरुरी छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सहित सबै आयोगहरूमा बालबालिका हेर्ने सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने, अन्तरमन्त्रालय, अन्तर संस्था, निकाय बीच प्रभावकारी समन्वय, बालअधिकार उलंघनको घटनाको अनुगमन जस्ता कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । अन्तराष्ट्रिय बालदिवस २०२० को अवसरमा सबैलाई सबै शुभकामना ।

लेखकः बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च र सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।