पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण नबुझाउने एनजिओ नविकरण नहुने
३० जेठ, काठमाडौँ । सरकारले पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण नबुझाउने गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)को नविकरण नगर्ने भएको छ । गृह र समाज कल्याण मन्त्रालयको समन्वयमा संघस्ंस्थाको दर्ता र नविकरण सम्बन्धी नयाँ कार्यविधि तय हुने वित्तिकै कर्यान्वयनमा आएको छ ।
जेठ २५ गते भएको निर्णय अनुसार अब सबै गैरसरकारी संस्थाको नविकरणका लागि पदाधिकारी र कर्मचारीको को सम्पत्ति विवरण अनिवार्य गरेको छ । सरकारको निर्णय अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले निर्णय कार्यान्वय सुरु गरेका छन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले मन्त्रालयको निर्णय अनुसार सबै संस्थाको विधान संशोधन समेत अनिवार्य बनेको छ ।
सबैजसो गैरसरकारी संस्थाले धेरै उद्देश्य राखेर काम गर्ने गरेका छन । यस निर्णयबाट धेरै गैरसरकारी संस्था प्रभावित हुने देखिन्छ । लगातार तीन वर्ष नविकरण नभएका संस्थाहरु स्वतः खारेज हुने भएका छन अर्थात त्यस्ता संस्थाहरुको अब नविकरण नहुने भएको छ । यस्तै हरेक चार महिनामा प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले यस्तो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएपछि इन्सकेका अध्यक्ष सुबोध प्याकुरेलले आपत्ति जनाएका छन । उनले कार्यकारी प्रमुख र कार्यसमितिका सदस्यको सम्पत्ति बिवरण माग्नु ठिकै भए पनि ज्यालादारी, अल्पकालीन र करार सेवामा कर्मचारीहरु रहने हुँदा सबै कर्मचारीको सम्पत्ति बिवरण माग्नु व्यवहारिक नहुने बताएका छन ।
उनले ज–जसको सम्पति बिवरण मागिन्छ त्यसको नियमित अनुगमन परिक्षण समेत गर्नुपर्ने बताएका छन । उनले संघसंस्थालाई कुनै एक कार्यक्षेत्र मात्र चुन्न दिने कुरा संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारको खिलाफमा हुने र लागू गर्न नसकिने बताएका छन । उनले यस निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो भने पहिला संविधान संशोधन गर्न सरकारलाई चुनौति समेत दिएका छन ।
प्रकाशित मिति : ३० जेष्ठ २०७५, बुधबार १२:१८
