महाव्याधीबाट आक्रान्त अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन अर्थमन्त्रीले गर्नै पर्ने ८ काम

-डा खोमराज खरेल र हरिप्रसाद भण्डारी 

आज विश्व मानव जगत र अर्थतन्त्रलाई कोभिड–१९ ले आक्रान्त पारिरहेको छ । कोरोनाको शुरुवाती अवस्थामा नेपालमा यसको प्रभाव नगन्य पर्दा पनि सरकारले  हतारमा लगडाउन गर्न पुग्यो । ५ महिनासम्मको निरन्तर लगडाउनका कारणले गर्दा आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई शिथिल बनायो तर कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा अपेक्षाकृत परिणाम आउन सकेन । पछिल्ला दिनमा आएर नेपाल लगायत दक्षिण एशियाका देशहरुमा कोरोना संक्रमणको दर तीव्रस्तरमा बढेको छ ।

जनताको दैनिकी अझै प्रतिकुलतातर्फ मोडिएको छ । बेला बेलामा सरकारी तहबाट आउने  वाक प्रतिस्पर्धाले सरकारप्रतिको विश्वनियता घट्दै गएको छ भने पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द बढ्दै गएको छ । नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको अल्पविकसित अवस्थामा रहेको देशले सम्भावित परिस्थितिको आँकलन उचित समयमा गरी त्यसको व्यवस्थापनमा जोड दिनु आवश्यक छ ।

कोरोना महामारीका कारणले नेपाल लगायत विश्व अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको यर्थातता विभिन्न क्षेत्रबाट गरिएका अध्ययनले पुष्टि गर्छन् ।  अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले ६० वर्षमा पहिलोपटक एसियन अर्थतन्त्रमा शून्य बराबरको आर्थिक वृद्धि रहने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । आ.व.२०७७।७८ को बजेट भाषणले प्रक्षेपण अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत भएता पनि हालैमात्र विश्व बैकले गरेको प्रक्षेपण अनुसार अबको आर्थिक वृद्धिदर शुन्य प्रतिशतमा झर्ने देखिएको छ ।

कोरोनाको कारणले गर्दा जनताको दैनिकी कष्टकर र असहज बन्दै गएकोछ । विशेषगरी दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरू तथा सानातिना व्यवसाय गरेका व्यक्तिको दैनिकी दिन–प्रतिदिन कष्टकर बन्दै गएकोछ । नेपाली श्रमिक लागि वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य राष्ट्रहरुमा कोरोना महामारीको कारणले गर्दा श्रम बजार घट्दो छ । हालैको तथ्यांक अनुसार करिव ४८ लाख नेपाली श्रमिकहरु भारत बाहेकका देशहरुमा गएको देखिन्छ । गत बर्षको आँकडाबाट स्पस्ट हुन्छ की वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषण आय रु.८७९.३ अर्ब बराबर रहेको छ जुन आयले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औसतमा २७ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान दिएको देखिन्छ ।

कोरोना महाव्याधीका कारणले गर्दा वैदेशिक श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकको माग घट्दै गएको छ जसको परिणाम एकातर्फ नेपालमा  बेरोजगारी बढ्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ विप्रेषण आय ३५ देखी ४० प्रतिशतले कमी आउने देखिन्छ । नेपालको आन्तरिक बजारमा आर्थिक क्रियाकलापहरू शिथिल अवस्थामा रहेकाले रोजगारी गुम्दै गएकोछ भने बाह्य बजारमा पनि रोजगारी गुम्दै गएकोले नेपालको श्रम बजारमा  बेरोजगारीको दर तीव्र रुपमा बढ्दै गएकोछ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव रोजगारी र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्नेछ । यसैगरी नेपालमा विप्रेषण आय घटेकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नगई नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुन सक्ने खतरा बढ्दो छ ।

अर्थतन्त्रको तेश्रो क्षेत्र (सेवा)का आर्थिक क्रियाकलापहरु शिथिल बन्दै गएको छन् । नेपालको पर्यटन, यातायात र शिक्षा क्षेत्रमा यसको प्रभाव अत्यन्तै बढी परेको छ । यी क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा निजी क्षेत्रको लगानी रहेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान विगतको आँकडा हेर्दा १.५ प्रतिशतदेखि ३.६ प्रतिशतसम्म रहेको पाइन्छ । यातायात, सञ्चार र भण्डारण क्षेत्रको योगदान ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । यसैगरी शैक्षिक क्षेत्रको योगदान पनि ७ प्रतिशतकै नजिक देखिन्छ । । अर्थतन्त्रमा  बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको योगदान ६.५ हाराहारी भएता पनि यी क्षेत्र लामो समयसम्म आंशिक रुपमा सञ्चालनमा रहेकोले यी क्षेत्रको आर्थिक उत्पादकत्व घट्दै गएको छ ।

योगदानको पक्षबाट विश्लेषण गर्दा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान करिव ७८ प्रतिशत र सरकारी क्षेत्रको योगदान जम्मा २२ प्रतिशत रहेको थियो । कोरोना महाव्याधीका कारणले गर्दा निजी क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलापमा ठूलो प्रभाव परेको छ । विशेषगरी कोरोना महामारीको प्रत्यक्ष असर सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी परेकोछ जुन क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान ५८ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ जसले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ । बढ्दो व्यापार घाटा तथा परनिर्भरता नेपाली अर्थतन्त्रका विशेषताहरु हुन् । निरन्तर रुपमा ल्याइने घाटा बजेट, विदेशी अनुदान र आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा आधारित बजेटले सरकारको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने नारालाई साकार पार्न सरकारले विगत ल्याएका बजेटबाट सकारात्मक प्रभाव देख्न सकिएन ।

विश्वका शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएका देशहरु समेत त्रायीमान बन्दै गएकाले आगामि दिनहरुमा नेपाल  जस्ता कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशहरुलाई दिइने आर्थिक सहयोग समेत कटौतीगर्न सक्ने सम्भावना भएकाले  नेपाली अर्थतन्त्रमा यसको  प्रत्यक्ष असर पर्दै गएकोछ । कोरोना महाव्याधी अझै तीव्र रुपमा बढ्दै गएकोले संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या सोही अनुपात बढेको छ । नेपाली कमजोर स्वास्थ्य क्षेत्रले परिस्थितिलाई समाल्न सक्ने देखिदैन । सरकारले चालेका कोरोना महामारी नियन्त्रणका प्रयास र अन्य कार्यक्रमबाट जस लिन सक्ने अवस्था देखिदैंन् । पछिल्ला दिनमा आएर नेकपाको सरकार पार्टीको आन्तरिक द्वन्द र वाह्य कारणले गर्दा चौघेरामा परेको छ ।

यस अघि ल्याइएका बजेटमा नेकपाको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका महत्वपूर्ण तथा नेतृत्वले जनतासामु प्रतिवद्धता गरेका विषयवस्तुलाई जनअपेक्षा अनुरुप समेट्ने प्रयत्न नगरिएकोले सरकारप्रति जनताको अपेक्षा घट्दै गएको परिप्रेक्षमा कोरोना महामारीका कारणले गर्दा समस्या बढ्दै गएका छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवार समाल्न आएका अर्थमन्त्री विण्णु पाैडेलका सामु धेरै चुनौतीहरु छन् । एकातर्फ अगाडि ल्याइएका प्रशासनिक प्रकारको बजेटले जनअपेक्षालाई सम्वोधन गर्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ महाव्याधीले लपेटेको अर्थतन्त्रलाई पूनर्ताजकीकरण गर्न साधनस्रोतको अप्रयाप्तता यथावत नै छ । विगतका अर्थमन्त्रीको पुँजीवादी सैद्धान्तिक विज्ञता भन्दा वर्तमान अर्थमन्त्रीको माक्र्सवादि व्यावहारिक विज्ञताले अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन अर्थमन्त्रीको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

आर्थिक सुशासनः पहिलो प्राथमिकता आर्थिक सुशासन र पारदर्शिता बनाउनु हो । वर्तमान कोरोना महामारीमा नियन्त्रणका नाममा स्थानीय सरकारदेखी संघीय सरकारी तहसम्म अनावश्यक रुपमा प्रशासनिक खर्च बढेको छ। कोरोना नियन्त्रणको नाममा भएका अनियमिताका तथ्यहरु संचारका माध्यमले सार्वजनिक गर्दै आएका छ । लक्षित वर्गका नाममा जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारीबाट आर्थिक हिनाविना भइरहने क्रमजारी छ । अर्थमन्त्रीको ध्यान अनावश्यक रुपमा रहेका कर्मचारी संरचनाको कटौती, आर्थिक पारदर्शिता कायम, फजुल खर्चमा नियन्त्रण, भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रणजस्ता कुरामा जान जरुरी छ । आर्थिक मितव्ययिता कायम गरी नेपाली जनताको भरोसा र विश्वासलाई सरकारले कायम गर्न आर्थिक सुशासन र पारदर्शिताको प्रत्याभूति दिनेगरी कदम चाल्न अनिवार्य छ ।

विशेष दैनिकी गुजारा राहत कार्यक्रमः यो महामारीमा रोजगारी  तथा आय–आर्जन गुमाएर दैनिक रुपमा हातमुख जोड्न नसक्नेको संख्या बढ्दो छ । भोक टार्न अर्काले दिने भोजन राहतको प्रतिक्षामा रहेका जनताको दैनिकी निकै जटिल र कष्टकर बन्दै गएका झलक सञ्चारका माध्यम मार्फत् संप्रेक्षण हुँदाहुँदै पनि यसअघिका अर्थमन्त्रीले कुनै राहतको कार्यक्रम सरकारसँग उठाएको देखिएन् । वर्तमान अर्थमन्त्री देश र जनताको समृद्धिको लागि लामो समय योगदान गरेको र जनताबाट निर्वाचित भएकाले अगाडिका अर्थमन्त्री जस्तै भाग्न मिल्दैन । अमेरिका, जापान, जर्मनी लगायतका पुँजीवादी सरकारले समेत जनताको राहतका लागि कार्यक्रम ल्याएको परिप्रेक्षमा नेकपा जस्तो समाजवादतर्फ उन्मुख पार्टीको सरकारले जनताको दैनिकी सञ्चालनगर्न लक्षित वर्गका लागि विशेष दैनिकी गुजारा राहत कार्यक्रम अर्थमन्त्री मार्फत् आउनु आवश्यक छ ।

स्वरोजगारी कार्यक्रमको प्रभावकारीता बढाउन जोड दिनुपर्नेः कोरोना महाव्याधीको प्रभावका कारणले गर्दा वाह्य श्रम बजार र आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीका अवसर घट्दै गएकोले देशमा बेरोजगारीको समस्या जटिलतातर्फ बढ्दै गएकोछ । वाह्य श्रम बजार अनिश्चित र आन्तरिक श्रम बजारमा तत्कालै रोजगारीका अवसर बढाउन सकिने आधार छैन । विगतका बजेट भाषणमा  लाखौको संख्यामा रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने कार्यक्रम उल्लेख गरिएता पनि यसको प्रभाव लक्षित वर्गसम्म पुग्ने कार्य निकै जटिलपूर्ण छ र कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छँदैछ । त्यसैले स्वरोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारितालाई अर्थमन्त्रालयले समन्वयन गरी स्वरोजगारी सृजना गर्नका लागि उद्यमशीलताका लागि बिना धितो न्यून ब्याँजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन  ध्यान दिन जरुरी छ ।

कृषि उत्पादन र बजारिकरणमा बढावा दिन समन्वय गर्नुपर्नेः वर्तमान समयमा पनि नेपालले कृषि उत्पादनको वैदेशिक व्यापार घाटा १०० अर्बको हाराहारीमा छ । एकातर्फ खेतियोग्य जमिनको असमान वितरणको कारणले गर्दा वास्तविक किसानसँग आवश्यकता अनुसार कृषि उत्पादन गर्नका लागि जमिन छैन भने अर्कोतर्फ खेतियोग्य जमिन बाँझो अवस्थामा रहेको छ । किसानलाई समयमा बीऊ र मल उपलब्ध गराउन  नसकेको  समस्याको समाधान सैद्धान्तिक व्याख्याले  गर्न नसकेको जग जाहेरै छ । कृषि बजारिकरणको मुद्धा धेरै टाढाको विषय बनेको छ । यसका लागि वास्तविक कृषकका लागि सहज रुपमा कृषि औजार खरिद गर्न अनुदान तथा न्युन ब्याँजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्रालयले बैंक तथा वित्तीय संथाहरुलाई प्रभावकारी निर्देश गर्न आवश्यक छ ।

लगानीकर्ता तथा व्यवसायीहरुलाई विशेष ऋण प्याकेजः अहिलेको विषम अवस्थामा आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई चलायमान तथा गतिशील गराउनका लागि न्यून ब्याँजदरमा लगानीकर्ता तथा व्यवसायीहरुलाई ऋणको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ । अहिले एकातर्फ ठूलो संख्यामा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले लामो समयसम्म पारिश्रमिक नपाएर हातमुख जोर्न नसकेकोकुरा बाहिर आइरहेको छ भने अर्कोतर्फ लगानीकर्ता तथा व्यवसायीहरु ऋणको ब्याँज तिर्न र श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिन नसकेर भाग्नु पर्ने अवस्थामा छन् । यो विषम परिस्थितिबाट उत्पन्न भएको समस्यालाई समाधान गर्न अर्थमन्त्रालयले विकल्पहरु अघि सार्नु आवश्यक छ ।

गैर–बैकिंग क्षेत्रको लगानीका प्राथकितामा परिवर्तनः विशेषगरी बीमा क्षेत्र, कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता संथाहरुमा खर्बौ रुपैया बराबरको दीर्घकालीन तरलता जम्मा भएको छ । ती क्षेत्रमा रहेको तरलताको लगानीका वर्तमान प्राथमिकता परिवर्तनगरी रोजगारी र उत्पादनसँग प्रत्यक्ष सम्बनध भएका क्षेत्रमा लगानी मोड्ने नीति लिन आवश्यक छ ।

सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरु र गरिबी निवारणः लघुवित्त कम्पनी र  सहकारी संस्थाहरूलाई गरिबी निवारण र स्वरोजगारी सृजना गर्न व्यावहारिक तथा प्रभावकारी किसिमले परिचालन गर्न आवश्यक छ । यी संस्थाहरुको प्राथमिकता उद्देश्य र मान्यतासँग त्यतिमेल खादैन् । सहकारीहरूलाई सदस्यहरूको आर्थिक उन्नति र रोजगारीसँग जोड्ने कार्यको प्रभावकारिता नियमनगरी उनीहरूलाई जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ ।

विप्रेषण आय र स्वरोजगारीः नेपालीको विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत तथा आयको ठूलो क्षेत्र  विप्रेषण आय भएता पनि त्यसलाई आय आर्जन र उत्पादन तथा उद्यमशीलतासँग जोड्न सकिएको छैन् । विप्रेषण आयले तत्कालीन व्यक्तिका आवश्यता परिपूर्ति गरेता पनि दीर्घकालीन रुपमा आय आर्जन गर्नमा सहयोग गरेको देखिंदैन । यो आयलाई आय आर्जन र स्वरोजगारीसँग जोड्नेगरी कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।

यसैगरी, यस्तो विषम परिस्थितिमा तीनै तहका सरकारले उच्चतम आर्थिक अनुशासन कायमगरी साधनस्रोतको समुचित प्रयोग गर्दै कोरोना महाव्याधीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित व्यवसायी तथा सर्वसाधारण व्यक्तिलाई लक्षितगरी विशेष राहत प्याकेजको व्यवस्थागरी वितरण गर्न अनिवार्य छ ।