राष्ट्रिय सवालमा उठेका प्रश्न

–देवराज अर्याल

गत असोज महिनायताका पछिल्ला दिनहरुमा भएका गतिविधिहरुलाई विश्लेषण गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा केही महत्वपूर्ण काम र घटनाहरु भएका छन । २८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मौजुदा मन्त्रिपरिषदमा सामान्य प्रकारको पुनर्गठन गर्नुभयो । जसअनुसार रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनु भएका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ भने रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी अब प्रधानमन्त्री आफैले लिनु भएको छ । यद्यपि पोखरेलको उपप्रधानमन्त्री पद भने यथावत नै रहेको छ । त्यसैगरी रिक्त रहेको अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी पार्टी महासचिव विष्णपुप्रसाद पौडेललाई प्रदान गरिएको छ । त्यस्तैगरी संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीमा पार्वत गुरुङ, शहरी विकास तथा पूर्वाधार मन्त्रीमा कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीमा लीलानाथ श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ । तर,साविकका अन्य मन्त्री र जिम्मेवारीहरुमा भने कुनै प्रकारको हेरफेर एवं फेरबदल गरिएको छैन ।

सवाल मन्त्रिपरिषद्मा भएको पुनर्गठनको मात्र होइन गएको महिनामा साविकको प्रदेन नम्बर ५ ले आफ्नो नाम र स्थायी राजधानी समेत प्राप्त गरेको छ । यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्ष राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेसभित्र तोकिएको समयमा तेह्रौं महाधिवेशन हुन सक्छ की सक्दैन भने विषयले व्यापक चर्चा पाउन थालेको छ । यता राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमबीच एकीकरण भई गठन भएको नयाँ पार्टी– जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति अहिलेसम्म पनि गठन भएको छैन ।

पार्टी एकीकरण भएको ६–६ महिना अवधि पार भैसक्दा पनि कार्यकारिणी समिति गठन हुन नसकेको सन्दर्भले नेता कार्यकर्ताहरुमा एक प्रकारको अन्योलमय कुहिरीमण्डलको अवस्था सिर्जना गराएको छ । तथापि, सम्बन्धित नेताहरुले यस विषयमा अविलम्ब टुंगो लगाउने बताउँदै आएका छन । यसैबीच कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणले महामारीकै रुप लिने होकी भन्ने चिन्ता सर्वत्र रुपमा व्याप्त हुन थालेको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नेतृत्वमा गठन भएको वर्तमान सरकारले साविकको मन्त्रिपरिषदमा अहिले ११औं पटक पुनर्गठन गरेको छ । वर्तमान मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठनमा व्यापक रुपमा हेरफेर हुने आँकलन गरिएको थियो । तर, आमजनता, कार्यकर्ता र कतिपय नेताहरु समेत आश्चर्यमा पर्ने गरी मन्त्रिपरिषदको पुर्नगठनमा सामान्य प्रकारको हेरफेरमात्र भयो । यस पछाडिको कारणलाई विश्लेषकहरुले भिन्न–भिन्न कोणबाट आँकलन गरे पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी नेताहरुका बीच सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न पटक–पटक प्रयत्न गर्नु भएको समाचार सार्वजनिक भएकै थियो । तर, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसमेतका बीच मन्त्रिपपरिषद पुनर्गठनको मोडालिटीमा सहमति हुन नसक्दा ततकालका लागि रिक्त भैसकेका मन्त्रालयहरुमा अस्थायी पूरताल गरिएको होला भन्ने अनुमान भैरहेको छ । तथापि यसलाई राजनीतिक कोणबाट विश्लेषण गर्नेहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चातुर्यता फेरि पनि प्रकट भएको बताएका छन ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र शीर्ष नेताहरुका बीच विवाद रहेको तथ्य अयथार्थ होइन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग यतिबेला सबैभन्दा बढी बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल रुष्ट हुन पुग्नु भएको छ । पूर्व नेकपा एमाले रहेको समयमा लगभग १५ बर्षभन्दा बढी निरन्तर महासचिव पदमा रही पार्टीको प्रमुख नेताको रुपमा रज्जगज गर्दैआउनु भएका माधवकुमार नेपाललाई अहिले शक्तिविहीन भएर बस्नु पर्दा शक्ति उपभोगको तलतल लाग्नु अस्वाभाविक पनि होइन । त्यसकारण उहाँ अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेता मानेरै भए पनि शक्तिको नेटवर्कका जोडिन चाहिरहनु भएको छ । यसअर्थमा अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपाल– प्रधानमन्त्री ओलीलाई शक्तिबाट विस्थापन गर्न एउटै मोर्चामा आवद्ध हुनु भएको हो । यो धरातलीय यथार्थतालाई गहिरो रुपमा अध्ययन र मनन गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले शक्तिको रक्षार्थ फुकीफुकी अगाडि बढने रणनीति लिनु भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । अहिलेको पुनगठनले पनि यही कुराको संकेत गर्दछ । तथापि, नेकपाका नेताहरुमा झ्याङगिदै गएको असमझदारी र मनोमालिन्यले कस्तो परिणाम ल्याउने हो– त्यो सबैका लागि चासोको विषय भएको छ ।

शुक्ष्मरुपमा विश्लेषण गर्दा अहिले नियुक्त गरिएका तीनवटा मन्त्रालय यसअघि पनि पूर्व एमालेकै भागमा रहेका मन्त्रालयहरु हुन । मात्र सवाल कुन व्यक्तिले अवसर पायो भन्ने हो । झगडाका लागि लागि यो घटना ज्यादै बलियो तर्क र सन्दर्भ हुने अवस्था भने शायदै देखिन्छ । तर, पनि नेताहरुले यस विषयलाई लिएर एक प्रकारको दन्तबझान शुरु गरेका छन । पार्टीको सचिवालय र स्थायी समितिको बैठक बोलाइ यस विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन ।

सम्भवतः दशैंको माहोल सकिएलगत्तै यस विषयमा थप रक्कासक्सी होला भन्ने अन्दाज लगाउन सकिन्छ । यस सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशका मूख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको परिघटना पनि पृष्ठभूमिमा जोडिएको छ । हुन त यसको व्यवस्थापन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको खास प्रयत्नमा मिलिसकेको छ । तत्कालका लागि संकट टरेको पनि छ । तथापि, नेताहरुका बीच उत्पन्न भएको तुसको असर त्यति सजिलै फछ्र्यौट होला भन्न सकिदैन । त्यसबीचमा मूख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रमुख सचेतकलाई बर्खास्त गरेको घटनाले मूख्यमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले आवश्यकता पर्दा कतिसम्मको विशेष अधिकार प्रयोग गर्दा रहेछन भन्ने कुराको अन्दाजा पनि दिएको छ ।

राजनीतिक तहमा उत्पन्न हुने समस्यालाई समाधान गर्ने सवालमा नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीर्को इफिसेन्सी’र ‘पर्फमेन्स’ दुबै उल्लेखनीय छ । कुनै पनि बेला हुनसक्ने पार्टीगत दुर्घटनाबाट नेकपालाई जोगाउने सवालमा धेरैहदसम्म ढुक्क हुन सकिन्छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीलाई दुर्घटनाबाट जोगाउने सवालमा कुनै कम्परमाइज गर्नेवाला देखिदैन । यसका पछाडि उहाँहरुको खासखास कारणहरु रहेका छन । दुबै नेताहरुले विगतमा निकै ठूला चुनौती, व्यवधान र संकटहरु भोगेका छन । त्यसबाट प्राप्त अनुभव र शिक्षाले उहाँहरुलाई एकताको भावनाबाट विचलित हुन दिने छैन । तर, सरकारको तर्फबाट दिनु पर्ने सुशासन, न्याय, सुरक्षा, विकास र सेवा प्रवाहको विषय भने निकै पेचिलो रहेको छ ।

सर्भिस डेलिभरीमा प्रभावकारीता देखिन नसक्दाको परिणाम स्वरुप सरकारप्रतिको असन्तुष्टि र गुनासाहरु आएका छन । सरकारले नियुक्त गरेका अधिकांश निकायका पदाधिकारीहरुको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ । जसको सिधा असर सेवा प्रवाह प्रणालीमा परेको छ । यसले गर्दा सरकारप्रति जनताको असन्तुष्टि र गुनासाहरुको ग्राफ माथि सर्दैजान थालेको छ । सरकारले यो समस्यालाई बेलैमा समाधान गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा राजनीतिक समस्या हल गर्ने ल्याकत राख्दाराख्दै पनि असफलता र अपजशको भारी बोन्नु पर्ने बाध्यता नआउला भन्न सकिदैन ।

यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसमा बढदै गएको घरझगडाको असर प्रत्यक्षतः पूर्वनिर्धारित महाधिवेशनमा पर्ने कुरा लगभग निश्चितजस्तै देखिएको छ । कोभिड–१९लाई बहाना बनाउन खोजिए पनि नेपाली काँग्रेसभित्र आन्तरिक सन्तुलनमा बढदै गएको गडबढी निकै पेचिलो बनेको छ । गत महाधिवेशनमा देखिएको दुईवटा समूहभित्र पनि विभिन्न उपसमूहहरुको उदयले सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ट नेता रामचन्द्र पौडेललाई गुट व्यवस्थापन गर्न महाभारत भएको छ । यही कारणले गर्दा पूर्व निर्धारित महाधिवेशन तोकिएको मितिभन्दा पर धकेलिने कुरा निसन्देह भएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जब ‘हार र जित’ लाई स्वाभाविक रुपमा लिन सकिदैन तब स्वाभाविक रुपमा तनाव उत्पन्न हुन्छ । महाधिवेशन वा निर्वाचनमा पराजय भोगेको व्यक्ति र समूहले सत्ताको भाग खोज्ने प्रवृति हावी भएपछि उक्त संस्था ठीक ढंगले संचालन हुन सक्दैन । नेपालको वर्तमान राजनीतिमा सत्तापक्ष दल नेकपा र प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसमा उत्पन्न भएको घरझगडाको जड यही नै हो भनेर बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन ।

नेपालमा यतिबेला कारोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण अनपेक्षित रुपमा विस्तार भएर गएको छ । खासगरी घनाबस्ती भएको शहर काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर संक्रमणको हटस्पटजस्तै बन्न पुगको छ । यद्यपि यसबाहेक विराटनगर, चितवन, रुपन्देही, पर्सा, लगायतका अन्य जिल्लाहरुमा पनि संक्रमणको प्रकोप ज्यादै नै रहेको छ । तथापि सबै क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको प्रकोपलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने सवालमा भने अपेक्षाकृत उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन । कम्तिमा भाइसर संक्रमणको फैलावट एवं प्रशारणबाट जोगिने सुरक्षात्मक नियम र उपायहरुको पालनामात्रै भए पनि संक्रमण नियन्त्रणमा कमी आउन सक्ने थियो ।

आफूसंग नभएका प्रविधि, जनशक्ति र ज्ञानका कुरा गरेर पानीमाथिको ओभानो हुने खोज्ने तरिकाले नेपालमा संक्रमण बढदै गएको छ । सर्वसाधारण नेपालीले गर्नसक्ने, उसको क्षमताले भ्याउने, उनीहरुको चेतनाले ठम्याउने, व्यवहारिक र सजिलो विधि तयार गरी सावधानीको उपायलाई परिपालना गर्न सकियो भने भाइरस संक्रमणको अत्याधिक विस्तारलाई रोकथाम गर्न सकिन्छ । यस्ता अरु पनि उपाय र विधिहरुहरु हुन सक्छन । सरकारको ध्यान सही उपाय र विधिको निर्माण तथा त्यसको सही पालनामा हुनु आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय रुपमा उत्पन्न संकट र महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्व भनेको सरकारको मात्र पनि होइन । जनप्रतिनिधिको हैसियतमा प्रमुख प्रतिपक्षीदेखि लिएर सबै राजनीतिक दलहरुले आआफ्नो हैसियत र क्षमताअनुसार जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ । सबैको सामूहिक भावना, जागृत चेतना, रचनात्मक र सिर्जनात्मक पहल तथा प्रयत्नले महामारीको विरुद्धमा लडन सकिन्छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राम्रो काम गरेर विश्वास आर्जन गर्न सक्यो भने जनताले त्यही शक्तिलाई अवसर दिन्छन । त्यसो भएको हुनाले पार्टीहरुले जनताले दिएको स्थान र हैसियतमा बसी धैर्यताका साथ निरन्तर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । अर्कालाई दोष लगाउने तर, आफ्नो तर्फबाट सकारात्मक प्रयत्न नगर्ने शैली स्वयंका लागि मात्र प्रतित्युत्पाद पनि हुन सक्दछ । बृत्ताकार आयामको राजनीतिक परिघेरामा आधार लिएर बसेका राजनीतिक दल तथा नेताहरुले कुनै पनि बेला जुनसुकै स्थानमा पुग्नसक्ने सत्यलाई आत्ससात लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा ठोस योगदान दिने नै छन ।