दैनिकी

  • २५ आश्विन २०७७, आईतवार १०:१२

डाक्टर केसीका अनशन, शैली र मागको तादम्यता !

-रमेशप्रसाद तिमल्सिना

नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरेको छ । मौलिक हकमा उल्लेखित प्रावधानहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले कानुन बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र विभिन्न समस्याले ग्रस्त छ भन्ने कुरामा पटकपटक सत्तामा बसेकाहरूबाट र नागरिकका तर्पmबाट समेत मुखरित भइरहेकै विषय हो ।

जुन हामीले दैनिक जिवनमा भोगिरहेका छौँ । सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेका औषधिहरू अहिलेपनि पर्याप्तमात्रामा स्वास्थ्य संस्थामा पाइँदैन । दरबन्दी अनुसारका स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य संस्थामा छैनन् । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका ३५ जना स्वयम्सेविकाले दुई वर्षदेखि तलब, भत्ता र पोशाक भत्ता नपाएको समाचार भदौ २२ गते इन्सेक अनलाइनमा प्रकाशित छ ।

पर्याप्त दरबन्दी नहुनु, दरबन्दी भएका स्वास्थ्य संस्थामा कर्मचारी नखटिनु, विशेषज्ञ चिकित्सकको प्राथमिकता सङ्घीय राजधानी र प्रदेशको राजधानी मात्रै हुनुजस्ता कारणबाट दूरदराजका नेपाली सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन् । यस्ता विकृतिलाई कतिपयले स्वास्थ्य सेवाको विकृतिका रूपमा अथ्र्याउने गरेको पाइन्छ । त्यसरी अथ्र्याउने स्वयम् पनि कुनै न कुनै राजनीतिक दललाई खुशी पार्दै दूरदराजसम्म पुग्नु पर्ने ‘झञ्झट’बाट अलग्गै रहेका छन् ।

२०६९ असार २१ गतेबाट सुरू भएको डाक्टर गोविन्द केसीको अनशनको सृङ्खला २०७७ असोज २५ गतेसम्म आइपुग्दा १९ पटक पुगेको छ । यसअघिका एकाधबाहेक सबै अनशन सरकारसँग गरिएका सहमतिसँगै तोडिएका छन् । उहाँले उठाउनु भएका कतिपय माग पूरा भइसकेका पनि छन् । कतिपयमा सरकारले केही नगरेका पनि छन् । कतिपय सहमति पूरा गर्न पनि समय लाग्ने खालका छन् । डाक्टर केसीका मागमा आठौँ अनशनदेखि स्वास्थ्य क्षेत्र मात्रै रहेन राजनीति पनि घुस्यो ।

केसी र केसीका तमाम समर्थकले यसलाई समीक्षा गर्दै पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ । डाक्टर केसीका माग “भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश”लाई कारबाही गर्न र अख्तियारका प्रमुखलाई महाअभियोग लगाउ भन्नेसम्म पुग्यो । उनका मागबारे नबोल्ने, असहमति जनाउने, ऐक्यबद्धता नगर्ने सबैलाई “मेडिकल माफियाको” पगरी लगाइदिनेसम्म पुग्नु निकै दुर्भाग्यपूर्ण छ । उनका सुरूका अनशन जति ओझपूर्ण थिए क्रमश यस्ता उक्ति र मागले कमजोर बनाइरह्यो । प्रदेशका नाम र राजधानी नै तय हुन बाँकी हाम्रो प्रादेशिक संरचनामा भन्ने बित्तिकै सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज निर्माण गर्नु पनि कम चुनौतिपूर्ण छैन । जुन चुड्कीका भरमा चाहिएको छ ।

यो अनशन हो कि सत्याग्रह भन्ने कुरामा भने विवाद रहँदै आएको छ । नेपाली वृहत् शब्दकोषले खान छाड्ने कामलाई अनशन भनेको छ भने राजनीतिका क्षेत्रमा कुनै असल व्यवस्था वा न्यायसङ्गत पक्षको स्थापनाका लागि सत्ताधिकारीसमक्ष असन्तोष, विरोध आदि प्रकट गर्ने वा आफ्नामागको प्रभाव पार्ने गरी शान्तिपूर्वक अड्डी लिएर बस्ने काम उल्लेख छ । डाक्टर केसीका माग कति राजनीतिक छन् ? कति सामाजिक छन् ? कति स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सवलीकरण गर्ने खालका छन् ? भन्नेसमेत नखुट्याइकन केसीका पक्ष र विपक्षमा लाग्नेहरूको अभिव्यक्ति आइरहेको छ ।

उहाँका केही सादगी तस्वीर फेसबुकतिर पोष्ट्याएर केसी ठिक भन्नेहरू पनि छन् । यो भन्दा कारुणिक तस्वीर त ८ाक्टर केसी र केसीका समर्थकले मेडिकल माफिया भनि आरोप लगाइएकाहरुको पनि छ । त्यस्ता तस्वीर देखाएर बटुलिएको सेन्टिमेण्ट धेरै टिकाउ हुँदैन । हिजोको अनशनमा चर्को विरोध गर्नेहरू प्रकारान्तरले अहिले ठिक भन्ने पनि छन् । त्यसैले उहाँले गर्नुभएको योगदान र राख्नु भएका मागका सङ्गतिलाई नकेलाईकन विरोध वा समर्थन गर्नु राम्रो होइन ।

उहाँ नेतृत्वमा रहेको त्रिविवि शिक्षण अस्पतालको हड्डि विभाग वा अन्य अमुक निजी अस्पतालको हड्डि विभागको मात्रै तुलना गर्दा पनि उहाँप्रति न्याय हुन्छ । हामीसँग चलि आएको व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन चुड्कीका भरमा सम्भव हुन्छ भनेर सृङ्खलाबद्ध अनशन बस्नु पूर्व आपूmले विगतमा गरेको नेतृत्वले कति परिवर्तन भयो एउटा स्वेतपत्र जारी गरेर अनशनमा उत्रिएको भए विरोध गर्नेहरू पनि समर्थनमा नै आउने थिए कि ! मेडिकल सुधारका लागि नेतृत्व लिनुस् भन्दा नलिने र अरुले गरेका काममा रत्तिभर साथ, सहयोग र समर्थन नगर्ने चरित्रलाई सुधार्नु जरूरी छ ।

अनशन सृङ्खला चलिरहँदा कम्युनिष्टको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई गुण्डासम्म भन्न भ्याएका डाक्टर केसी त्यसै दिनदेखि कम्युनिष्ट कार्यकर्ताको नजरमा सदगी होइनन् ढोँगी हुन् भन्ने परेको हो । प्रजातन्त्रमा आआफ्ना विचार राख्न, माग राख्न पाइन्छ तर भद्रता आवश्यक हुन्छ । त्यसमाथि सत्याग्रह दावी गरेर अनशन बस्नेको व्यक्तिको बोलीमा रुखोपन सुहाउँदैन । त्यही रुखोपन डाक्टर केसीको मुखबाट बारम्बार आइरहेको छ ।

प्रहरीसँगको लम्कीझम्की हेर्दा उनी भोका छैनन् कि भन्नेसम्मको ताउरमाउर आउनुले उहाँको अनशन पनि शङ्काको घेरामा पर्न थाल्यो । हुन त उहाँमा भएको नैतिक बलले यो सबै भएको भनिन्छ । त्यो पनि हुन सक्छ । तर, केसी समर्थक विवाह नगरेको बालबच्चा नभएको एक फकिरलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार बाहेक कुनै लोभ छैन भन्ने दलिल पेस गरिरहेका छन् । यस्तै दलिले काम गर्ने हो भने बालबच्चा त प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पनि छैनन् । तर, उहाँलाई चाहिँ माफिया र गुण्डाको संज्ञा किन त ? यस्ता गम्भीर प्रश्न छन् । विधिबाट प्रवेश गर्नुको साटो व्यक्तिमा केन्द्रित हुने गरेका कारण पनि अनशनका सृङ्खला थपिने र ओज घट्ने हुनसक्छ ।

उहाँले भन्दैमा संसद ‘कन्भिन्स’ भएन भने कानुन बन्दैन । लोकतन्त्रमा कानुन बनाउने विधि भनेको संसद नै हो । संसदले मात्रै कानुन बनाउन सक्छ । एक नागरिकले कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न जुनसुकै निकायलाई खबरदारी गर्न सक्छ । एउटै नागरिकले भनेका कुरामा पनि सरकार ‘कन्भिन्स’ भयो भने कानुनको मस्यौदा बनाएर संसदमा टेबुल गर्न सक्छ । र, यो बिचमा डाक्टर केसीको ज्यान जोगाउनकै लागि सरकारको काबु बाहिरका मागमा समेत सरकारले सहमति गरेको देखिन्छ । अन्यथा गरिएको सहमति सरकारले कार्यान्वयन गरिसक्नु पर्ने थियो ।

सहमति गर्नु र सहमति कार्यान्वयन भएन भनेर फेरि अनशन बस्नु नियमित प्रक्रिया नै बनेको छ । मापदण्ड पूरा गरेर यसअघि नै तयारी अवस्थामा रहेका यो वा त्यो मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने वा लगानी डुब्ने सहमति हुँदा अर्को विद्रोह हुनसक्छ । त्यसलाई पनि कम आँक्न मिल्दैन । घर बनाउन नक्सा पास गरिसकेर नगरपालिका÷गाउँपालिकाको मापदण्ड अनुसार घर ठड्याइसकेपछि निर्माण सम्पन्न कागज दिन्न भन्न मिल्दैन । बेलाबेलाको अनुगमनका क्रममा मापदण्ड पुगेन नभन्ने र बस्न योग्य भइसकेको घरको निर्माण सम्पन्न प्रमाण दिन्न भन्न कानुनी वा नैतिक रूपमा नै मिल्दैन ।

लोकतन्त्रमा सरकारको विरोध वा समर्थन गर्न पाइन्छ । अरुलाई दोषारोपण नगरीकन विचार राख्न पनि पाइन्छ । यसर्थ डाक्टर केसीको जीवन बित्थामा जान दिन मिल्दैन । एक जनाको आवाज पनि लोकतन्त्रमा सुनिनु पर्छ । सम्बन्धित निकाय र संरचनाले नसुनेमा आम नागरिकलाई सुनाउनु पर्छ तर हठ गर्न मिल्दैन । वर्तमान सरकारले वा सरकार सम्बद्ध दलले नसुने पनि आम नागरिकले सुनेमा आगामी निर्वाचनमा मतदाताले निर्णय दिन्छन् ।

नागरिकको निर्णय पनि नमान्ने र सम्बन्धित संयन्त्रमा रहेका (सरकार, संसद)लाई पनि कन्भिन्स गर्न नसक्ने हो भने हठले मात्रै निकास दिँदैन । निकासका लागि वार्ता नै एकमात्र विकल्प हो । वार्ता गरेर सक्ने काममा सरकारले सहमति जनाओस् नसक्ने काममा सरकारले नसक्ने कुरा प्रष्ट राखोस् र सरकारले सक्दिन भनेको काममा डाक्टर केसी पक्षधरले अत्तो थाप्न काम नगरोस् ।

यतिबेला मेडिकल कलेज सुधारको कुराभन्दा बढी कोभिड–१९ सँग भिड्नु छ र कोभिडसँग ज्यान जोगाउनु बढी महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । डाक्टर केसीका माग जायज पनि छन् तर अनशनका बिचबिचमा अपनाइएको शैली सत्याग्रहीले गर्ने खालका छैनन् । सुरूका ६ ओटा अनशनसम्मका माग स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित भएपनि आठौँ पटकको अनशनदेखि मागमा राजनीतिका विषय समेटिँदा मागको तादम्यता हुन सकेको देखिँदैन ।