दैनिकी

  • २५ आश्विन २०७७, आईतवार ०९:५०

बालिका अधिकार र हाम्रो दायित्व

-तिलोत्तम पौडेल

समतामूलक, समृद्धि र सुखी नेपालको आधार तय गर्न सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला बालिकाहरूको संरक्षणमा ध्यान दिन जरुरी छ । बालिका माथि हुने विभेदको अन्त्य गरी बालिकाहरूले समान अवसर र अधिकार प्रदान गर्न सकेमा मात्र नेपालको संविधानले नेपाललाई समावेसी, समतामूलक, समाजवादी समृद्ध राष्ट्रको रुपमा निर्माण गर्ने प्रस्तावना सहित नेपालमा विद्यमान आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक र राजनैतिक विभेदहरू गर्न गरेको मार्ग प्रसस्त कार्यन्वयन हुन सक्दछ । यसको लागि पितृसत्तात्मक एकात्मक राज्य प्रणालीद्वारा सिर्जित तथा पोषित लैङ्गिक विभेद, त्यसमा विशेष गरी बालिका र महिलाहरू विरुद्ध हुने भेदभावहरूको अन्त्यको लागि उनीहरूको समान प्रगती र अवसरहरू प्रदान गर्न राज्य प्रणालीहरूले बालबािलका तथा किशोरीमैत्री बाल संवेदनशील नीति नियम संरचना कार्यक्रमहरू निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।

बालबालिकाको कुल जनसंख्याको ४४.१३ प्रतिशत जनसंख्या बालिकाहरूको छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र कानूनको प्रभावकारी कार्यन्वयनको अभावको कारणले बालविवाह, बलात्कार, यौन हिंसा, बेचविखन, एसिड आक्रमण, विभेदका घटनाहरूबाट जहिले पनि बालिकाहरू पीडित, प्रभावित छन् । यसलाई सुधार ल्याउन बालिकाको स्थितिमा सुधार गर्नको लागि भएका ऐन, नियम, कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा विशेष जोड दिन जरुरी छ ।

यसै गरी शिक्षाको बजेट बृद्धि गर्दैगर्दा बालिका केन्द्रित भएर विनियोजन गर्नु पर्दछ । महिनावारी प्याडको सुविधा, सुरक्षित शौचालय, कुशल व्यवहार उजुरीको सम्बोधन गर्ने उचित निकाय सहितको बालिका मैत्री विद्यालयको अवधारणालाई जोड दिनु पर्दछ । शिक्षक नियुक्ति गर्दा महिला शिक्षकहरूको संख्यामा बृद्धि गरिनु पर्छ । यसो गर्दा बालिकामैत्री शिक्षा पद्धतिको विकास गर्न सकिन्छ ।

विद्यालयमा विभिन्न समितिहरू (स्थानीय शिक्षा समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावक, शिक्षक संघ)मा ३३ प्रतिशत महिलाहरूको उपस्थिति कायम गर्नको लागि कार्यविधि निर्माण गरी कार्यन्वयन गर्न सकेमा तथा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा बालिकाहरूको उपस्थिति बढाउनका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम बनाई सामुदायिक विद्यालयमा लागु गर्न सकेमा बालिकाको शिक्षामा विकास गर्न सकिन्छ ।

बालिकाको स्वास्थ्यमा विकास गर्न, किशोरावस्थाको गर्भाशय, मानिसिक स्वास्थ्य, पोषण सहितका विषयलाई सम्बोधन गरी कार्यन्वयन गर्न राष्ट्रिय किशोरकिशोरी स्वास्थ्य र विकास रणनीति तथा राष्ट्रिय किशोरावस्था र यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमलाई अझै बढावा दिँदै लैङ्गिक शिक्षाका विषयहरूलाई पाठ्यक्रममा प्रयाप्त समावेश गर्नुपर्दछ ।

विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय कार्यक्रमको रुपमा बृहत तवरबाट ३६ हजार भन्दा बढी सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा लागु गरी किशोरावस्थाको बालिका स्वास्थ्यका विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न सकेमा किशोरीको स्वास्थ्यमा सुधार गर्न सकिन्छ । स्थानीय तह, स्थानीय स्वास्थ्य संस्था तथा प्रदेश स्तरमा किशोरकिशोरी र बालिका स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्नको लागि कार्यविधि बनाई कार्यन्वयनमा ल्याउन जरुरी छ ।

प्रजनन् स्वास्थ्य शिक्षालाई प्रोत्साहन गरी किशोरावस्थाका मानिसहरूलाई प्रजनन् स्वास्थ्य सुविधा निशुल्क, सुरक्षित र गोपनीयताको वातावरणमा प्रदान गर्न सकेको खण्डमा तथा किशोरी तथा बालिकाको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निशुल्क र गुणस्तरीयता बनाउनु पर्दछ । आर्थिक विपन्नता र विभेदको कारण उपचारबाट वञ्चित हुने वातावरणको अन्त्य गर्न सकेमा मात्र बालिकाको स्वास्थ्य सुनिश्चित हुन सक्दछ ।

लैङ्गिकताका आधारमा भएका अपराधिक हिंसात्मक गतिविधिहरूलाई सम्बोधन गर्न औचित्यपूर्ण कानून निर्माण गरी कार्यन्वयनमा ल्याइयोस् जसले बालिका विरुद्धका विभेदको अन्त्य गर्न भूमिका निर्वाह गर्नेछ । बालिकाको शिक्षा स्वास्थ्य सँगसँगै संरक्षणको सवाल अझै महत्वपूर्ण छ । त्यसका लागि निित कार्यक्रम बजेट निर्माण व्यवहारिक कार्यन्वयनमा ध्यान दिदै विकासका साझेदार संघसंस्था, आमा समूह, बालक्लव, किशोरी समूह सबैसँग सहकार्य गर्दै जानु पर्दछ ।

विद्यालयको वातावरण बालिका मैत्री बनाउनको लागि शिक्षा ऐनमा नै उल्लेख गरी विद्यालयमा बालिका मैत्री वातावरण निर्माण गर्नका लागि शिक्षक, प्रशासन लगायतको विद्यालयमा सुरक्षित तथा मैत्रीपूर्ण वातावरण निर्माण गरी बालबालिका माथि हुने बालिका विरुद्धका विज्याईहरूलाई सम्बोधन गर्न उचित संयन्त्र निर्माण गर्न जरुरी छ ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बालिकाहरूको संरक्षण र अधिकारको सुनिश्चितता गर्नको लागि नीति तथा कार्यविधिहरू तयारी गरी लगानी बढाउनु वर्तमान आवश्यकता हो । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम जस्तै बलिका र महिलाका सवाललाई सम्बोधन गर्ने खालको राष्ट्रिय कार्यक्रमलाई निर्माण र कार्यन्वयन, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन र बालश्रम निषेध र नियन्त्रण ऐनको समय सापेक्ष संसोधन तथा नेपाल प्रहरी र अपराध अनुसन्धान गर्न अधिकार प्राप्त निकायमा बालिकाको संवदेनशीलतालाई मध्यनजर गरी अुनसन्धान गर्ने संयन्त्र निर्माण गरी कार्यन्वयनमा ल्याउन सकेमा बालिकाहरु सुरक्षामा कोशेढुङ्गा नै सावित हुनेछ ।

बालिकाहरूको पहुँच र सुरक्षित तथा संरक्षित सूचनाहरूको प्रबद्र्धन गरी कानुनी उपचारको संयन्त्र र सेवा प्रदान गर्दै एसिडको बिक्री वितरण तथा पछिल्लो अध्यादेशबाट आएको कानुनको कार्यन्वयन गर्नु जरुरी छ । बालसुधार गृहहरूको संरचनालाई बालिका मैत्री तथा बालिका संरक्षित वातावरण निर्माण गर्नको लागि निरन्तर अनुगमन तथा पुनः विचार गर्दै तिनै तहका सरकारको बालिका तथा किशोरी संवेदनशील हुँदै संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेपनि त्यसको कार्यन्वयन बालिका किशोरीबाट नै सुरु गरिनु पर्दछ जसको लागि बालिका सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न समावेशी, औचित्यपूर्ण र उपयुक्त किसिमको संयन्त्र निर्माण गरिनु पर्दछ ।

शिक्षा स्वास्थ्य, घटनाका आधारमा नीति निर्माण गर्न बालिकाहरूले खेलकुदमा दिएको योगदानलाई संकलन गरी उदाहरणको रुपमा प्रस्ततु गर्दै संघीय तथा स्थानीय तहहरूले बालिकाको खेलकुदको लागि बजेटको व्यवस्था तथा आमाको नामबाट पनि समान रूपमा जन्म दर्ता गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्न सकेमा बालिका तथा किशिरीको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।

सबै सरकारी संयन्त्रहरूमा एल.जि.वि.टि.आई.क्यू.का समुदायका लागि पनि उपयुक्त र पहिचान सहितको वातावरणको लागि ध्यान पु¥याउँदै हानिकारक अभ्यासहरू जस्तो धर्मका नाममा समाजमा हुने गरेका घातक अभ्यासहरूको विषयमा अनुगमन गरी कानुनको कार्यान्व्यनको लागि जोड दिनु पर्दछ । देउकी, झुमा, बालविवाह, छाउपडी, बलात्कार, विपन्न सिमान्तकृतहरू त्यसमा पनि बालिकाहरूको सन्दर्भमा थप ध्यान दिनु जरुरी छ ।

हिंसा जहिले र जहाँपनि तथा जोबाट पनि हुनसक्छ । उनीहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो । राज्यले गरेका सकारात्मक कार्यमा सहयोगीको भुमिका निर्वाह नागरिक संघसंगठनहरूले नियमित गरिराख्नु पर्दछ । त्यसो गर्न सकेमा मात्र बालिकाहरूको आवाजको सुनुवाई र सम्मान हुन सक्छ । यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसको नारा “मेरो आवाज – हाम्रो समान भविष्य” रहेको छ । यसको कार्यन्वयनको निम्ति तिनै तहका सरकार र यससँग जोडिएका सरोकारवाला विकासका साझेदार संस्थाहरूले बालिका केन्द्रित कार्यक्रम परियोजना मुखी नभई अभियानमूखी र नियमित हुने खालको कार्य योजना सहित तय गर्नु पर्दछ ।

नीति निर्माण गर्दा बजेट विनियोजन गर्दा र कार्यन्वयन गर्दा बालिका तथा किशोरीको आवाज सुन्ने त्यसमा पनि अपाङ्गता भएका, सिमान्तकृत वर्गका बालिकाहरुमा थप संवेदनशील हुन सक्नु पर्छ । बालिकाको संरक्षण घर, परिवार, समुदाय, साथी सहित सरकारका तिनै तहले समान भूमिका निर्वाह गर्न सकेमात्र हाम्रा बालिका र किशोरीहरूको बाच्न पाउने, संरक्षण, विकास र सहभागिताको अधिकार शुनिश्चित गर्ने दायित्व पूरा गर्न सक्दछौँ ।

(लेखक पाैडेल बालिका अधिकारका लागि राष्ट्रिय सञ्जालको संयोजक हुनुहुुन्छ ।)