दैनिकी

  • १४ आश्विन २०७७, बुधबार २०:४१

सरकारी उद्योगहरु निजीकरण भएपछि पनि किन रुग्ण भए खोज्दै छुः मन्त्री भट्ट

१४ असोज, काठमाडाैँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले सरकारी उद्योगहरु निजीकरण भएपछि पनि किन रुग्ण उद्योगमै सिमित भए भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन सुरु गरिएको बताउनुभएको छ । आफु मन्त्रालयमा आए देखि अहिले सम्मको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री भट्टले मन्त्रालयका पूर्व सचिवको नेतृत्वमा उच्च स्तरिय समिति गठन गरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुन नसकेका रुग्ण उद्योगको अध्ययन गरिएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै सरकारी स्तरबाट सञ्चालित उद्योगहरु पनि किन प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन सक्दैनन भन्ने सम्बन्धमा आफूले अध्ययन सुरु गरिसकेको बताउनुभयो । यसबाहेक विशेष आर्थिक क्षेत्रको कार्य क्षेत्र के हो र के विषयमा जोड दिए सहजै सञ्चालनमा आउन सक्छ भन्ने सम्बन्धमा समेत आफु केन्द्रीत भएको मन्त्री भट्टले बताउनुभयो । विशेषगरी औद्योगिकरणलाई कसरी सन्तुलित ढंगले अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा समेत जोड दिने नीति लिइएको उहाँले स्पस्ट पार्नुभयो ।

मन्त्री भट्टले नेपालमा लगानी आकर्षित गर्ने विषयमा पनि आफुले जोड दिएको दावी गर्नुभयो । तर कोभिड १९ का कारण लगानी प्रभावित भएको उहाँको भनाई छ । तरपनि आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ३८ अर्ब ८७ करोड बराबरको वैदेशिक लगानी आएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३.३ प्रतिशतले वैदेशिक लगानीमा कमि आई १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँमा सिमित भएको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यसबाहेक स्वदेशी श्रम, सीप, स्थानीय स्रोत र कच्चा पदार्थ र स्रोतको उपायोग गरी लघु घरेलु तथा साना उद्योगको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । यो आयोजनाबाट हालसम्म ३६ हजार २ सय ५० नयाँ लघु उद्यम संस्था विकास भएको र ५ हजार २ सय ७० लघु उद्यम संस्थाहरु स्तरोन्नती भएको उहाँले बताउनुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा १० हजार ७ सय ७० नयाँ उद्यमी सृजना गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै औद्योगिकीकरणको लहर ल्याउनका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार विभिन्न ४५ वटा पालिकाहरुमा ४५ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा भने १३ वटा नयाँ औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । यसबाहेक व्यापार तथा पारवहन क्षेत्रको विस्तार तथा विधिकरण गर्ने निर्यात प्रबद्र्धन र आयात व्यवस्थापन मार्फत बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने नीति लिएको पनि मन्त्री भट्टले स्पस्ट पार्नुभयो ।