सांसदहरूको निष्कर्षः संवैधानिक आयोगहरुले सरकारलाई सुझाव दिए कार्यान्वयन गराउन सकेनन्

१३ असोज, काठमाडाैँ । सरकारलाई दिएका सुझाव कार्यान्वयन गराउन संवैधानिक आयोगहरुले दवाव दिन नसकेको सांसदहरुले बताएका छन् । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको ‘राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति’को मंगलबारको बैठकमा उपस्थित सांसदहरुले कुनैपनि अध्ययन अनुसन्धानबाट देखिएका समस्या समाधानको लागि संवैधानिक आयोगहरुले सरकारलाई दावाव दिन नसकेको बताएका हुन् ।

बैठकमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र मधेशी आयोगले गरेको हालसम्मको कामकारबाहीको सम्बन्धमा छलफल गर्दै सांसदहरुले आयोगहरुले अध्ययन अनुसन्धान गरेपछि सरकारलाई सुझाव दिने तर कार्यान्वयनको लागि दवाव दिन नसकेको देखिएको बताएका हुन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद खिमलाल भट्टराईले सरकार अरु काममा व्यस्त भएको अवस्थामा आयोगका सुझावहरुको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुन सक्ने भएकाले आयोगले कार्यान्वयनका लागि दवाव दिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कुनैपनि समस्याको पहिचान गर्न नसक्ने, समाधानको उपायको खोजिगर्न नसक्ने र कार्यान्वयनको निम्ति सरकारलाई दवाव दिन नसेके आयोगले गरेको कामहरुको कुनै अर्थ नहुने बताउनुभयो । अहिले सम्म कुनैपनि आयोगले त्यस्तो काम गर्न नसकेको उहाँको भनाई छ । सांसद भट्टराईले आयोगहरुले आफ्नो कामबाट आफैलाई स्थापित गराउन समेत नसकेको बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद अनिता देवकोटाले लामो समयसम्म विभिन्न आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्नु दुःखद विषय भएको बताउनुभयो । महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोगमा संवैधानिक पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्न सरकारसँग माग समेत गर्नुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद उदया शर्मा पौडेलले महिला आयोगमा नेतृत्व नहुने र कर्मचारीको भरमा काम हुँदा समस्या देखिएको बताउनुभयो । आयोगमा परेका उजुरीहरुमाथि समेत निर्णय गर्न नसक्ने स्थिति देखिएको उहाँको भनाई छ । जसले गर्दा पीडितले न्याय पाउन नसकेको सांसद शर्माले बताउनुभयो । त्यस्तै आयोगका कर्मचारीको सरुवा छिटो छिटो हुने प्रवृतिले पनि समस्या ल्याएको उहाँको भनाई छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद सुमनराज प्याकुरेलले को मधेशी हो को होइन भन्ने विषयमा नै विवाद रहेको बताउनुभयो । मधेशमा रहने केही समुदायले आफुलाई मधेशी नमान्ने र अर्को केही समुदायलाई पनि मधेशी हुँ भन्न नपाउने भएकाले यो विषयमा विवाद रहेको स्पष्ट हुने बताउनुभयो । यस्तो विवादलाई राजनीतिक तह भन्दा पनि वौद्धिक तहबाट संवैधानिक रुपमा निरुपण गर्न जरुरी भएको उहाँको भनाई छ । यस्तो विषयमा मधेशी आयोगको ध्यान छ कि छैन भन्दै सांसद प्याकुरेलले प्रश्न समेत गर्नुभयो । यस्तै अरु आयोगको हकमा राजनीतिक नेतृत्व नभएका कारण कामकारबाही प्रभावित भएकाले छिटो भन्दा छिटो आयोगमा नेतृत्व पठाउन सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद शेखर कुमार सिंहले कुनैपनि आयोगमा विज्ञ व्यक्तिलाई लामो समयसम्म रहने गरी नियुक्ती दिनुपर्ने बताउनुभयो । कर्मचारीको हकमा पनि लामो समयसम्म काम गर्नेगरी पठाउन सकेमा आयोगहरुले प्रभावकारी काम गर्न सक्ने उहाँको भनाई छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद कोमल ओलीले आयोगहरुले अध्ययन अनुसन्धानका कार्यक्रमलाई तिब्रता दिनुपर्ने बताउनुभयो । विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेको देखिए पनि अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा खासै काम नदेखिएको उहाँको भनाई छ । महिला आयोगले महिलां हिंसा रोकथामको क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको पनि सांसद ओलीले बताउनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरुले संवैधानिक आयोगहरुमा सरकारले समयमै नेतृत्व पठाउन नसक्दा प्रभावकारी रुपमा समस्याको पहिचान हुन नसकेको बताएका छन् । यस्तै अयोगहरुको नेतृत्व नियुक्ती गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको हो की भन्ने आशंका पैदा भएको सांसदहरुको भनाई छ । यसबाहेक आयोगमा कर्मचारीहरुको छिटो छिटो सरुवा हुने प्रवृतिले पनि आयोगका अध्ययन अनुसन्धानमा असर परेको सांसदहरुले बताएका छन् । बैठका उपस्थित भएका विभिन्न आयोगका सचिवहरुले पनि आयोगले नेतृत्व नपाउँदा कतिपय कामहरु रोकिएको बताएका छन् । खासगरी आयोगले गर्नुपर्ने कुनैपनि निर्णय हुन नसकेको गुनासो आयोगका सचिवहरुको छ ।