१६ जिल्लाको गेटवे सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरउन्नती गर्नुको विकल्प छैनः मन्त्री अर्याल

१२ असोज, काठमाडाैँ ।  भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरउन्नती तथा विस्तारका सम्बन्धमा स्याङ्जा जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ । सिद्धार्थ राजमार्गको बिस्तारका सम्बन्धमा देखिएका समस्याबारे मन्त्री अर्यालको गृहजिल्ला स्याङ्जाबाट आएको जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला सम्मिलित डेलिगेशन टिमसँग छलफल गर्नुभएको हो ।

सडक विभागका महानिर्देशक तथा अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव समेतको उपस्थितीमा मन्त्री अर्यालले छलफल गर्नुभएको हो । त्यस अवसरमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले सिद्धार्थ राजमार्ग १६ जिल्लाको गेटवे भएकाले यी जिल्लाहरुको विकासका निम्ती यो राजमार्ग अत्यन्तै जरुरी रहेको बताउनुभयो । पछिल्लो समय राजमार्ग विस्तारका क्रममा केही समस्या देखिएकाले जनस्तरको यसबारे गुनासो उठेको बताउनुभयो ।

उचित रुपमा उठेका जनगुनासाहरुको समाधान गर्न राजमार्गको स्तरोन्नती गर्दै जानुपर्ने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । मन्त्री अर्यालले राजमार्गका कारण जनताले पटकपटक क्षती ब्यहोर्नुपरेको गुनासो आएको भन्दै त्यसलाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘सिद्धार्थ राजमार्ग हाम्रा निम्ती अत्यन्तै महत्वपुर्ण राजमार्ग हो । यो राजमार्ग सँग यस क्षेत्रको विकासका कुराहरु जोडिएका छन्’, मन्त्री अर्यालले त्यस अवसरमा भन्नुभयो, ‘सडक विस्ताका क्रममा जनताले असजिलो भोग्नुपरेका गुनासा पछि आइरहेका छन् । पटक–पटक जनता मर्कामा पर्ने कुरालाई पनि सम्बोधन गर्दै राजमार्गको विस्तार कार्यलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’

त्यस अवसरमा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले सिद्धार्थ राजमार्ग रहेको नागरिकको जीवनस्तर माथी उठाउनका निम्ती सिद्धार्थ राजमार्ग एकदमै महत्वपुर्ण रहेको बताउनुभयो । राजमार्गलाई चाहिने प्राविधिक सहयोग सडक विभागले दिँदै आएको भन्दै सहसचिव नेपालले विगतमा राजमार्ग निर्माण गर्दा ठूल्ठूला ब्लाष्टका कारण ठूलो क्षती भएकाले अब त्यस क्षेत्रमा बाटो बिस्तार गर्दा ग्रीन क्लिन टेक्नोलोजी अपनाएर बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

‘राजमार्ग बनाउने क्रममा ट्रयाक खोल्दा त्यहाँ अत्यधिक मात्रामा ब्लाष्ट गर्ने काम गरिए । जसका कारण त्यसक्षेत्रमा ठूलो क्षती हुन पुग्यो’, सहसचिव नेपालले भन्नुभयो, ‘अब राजमार्ग फराकिलो बनाउदा एकदमै सचेतता अपनाउन जरुरी छ । वातावरणीय, पर्यावरणीय हिसाबले ग्रीन क्लिन टेक्नोलोजी अपनाएर काम गर्नुपर्छ ।’ राजमार्ग विस्तारका निम्ती स्रोतको समस्या नरहेको भन्दै उहाँले अर्थ मन्त्रालयले प्राथमिकताको प्रोजेक्ट भएकाले छिटोभन्दा छिटो काम सम्पन्न गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभयो ।

त्यस अवसरमा बोल्दै सडक विभागका महानिर्देशक केशव शर्माले राजमार्गको मापदण्ड २५ मिटर भन्ने ऐनमै व्यवस्था भएकाले यस विषयमा तल्लो तहबाट तलमाथी गर्न नसकिने बताउनुभयो । यस विषयमा स्थानअनुसार फरक–फरक समस्या उठेको भन्दै महानिर्देशक शर्माले कतिपय विषयमा स्थानीय तहले पनि आफ्नो योजना बनाएर काम गर्नसक्ने बताउनुभयो । तर केन्द्र सरकारले भने यो ठाउँमा यस्तो गर भनेर टुक्रे समाधान दिन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

‘राजमार्ग भनेपछि २५ मिटरभन्दा घट्नसक्ने सम्भावना छैन । यो ऐनमा भएको व्यवस्था हो । यस विषयमा क्याबिनेटले मात्रै छुट्टै निर्णय गर्न सक्दैन’, महानिर्देशक शर्माले भने, ‘७५ वा ८५ फिट भन्ने सन्दर्भमा ७५ फिट हो । नगरपालिकाले गर्ने काम गरोस् । तर केन्द्र सरकारले टुक्रे समाधान खोज्दैन । प्राविधिक विषयमा प्राविधिकलाई नै जिम्मेवारी दिउँ ।’

यसैगरी पुतलीबजार नगरपालिकाका प्रमुख सीमा क्षेत्रीले सिद्धार्थ राजमार्गका जनताले सबैभन्दा छिटो समाधान खोजेको बताउनुभयो । कहिलेसम्म कति क्षती हुने हो भन्ने कुराको ग्यारेन्टी नभएकाले जनता अन्यौलमा रहेको भन्दै प्रमुख क्षेत्रीले यतिसम्म कट्छ भनेर निश्चित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।