दैनिकी

  • २९ भाद्र २०७७, सोमबार ०८:२७

राष्ट्रिय बाल दिवस र बालबालिका

-तिलोत्तम पौडेल

कोभिड, विपतको बीचमा वर्तमानको साझेदार र भविष्यका कर्णधार बालबालिकाको राष्ट्रिय रूपमा बढि चर्चा हुने दिन बाल दिवस विगतका वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि मनाउँदै छौँ । सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाद्वारा पारित बालअधिकार महासन्धिलाई नेपालले सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ मा अनुमोदन गरी महासन्धिका ५४ वटा धारामा उल्लेखित बाच्न पाउने, संरक्षण, विकास र सहभागिताको अधिकार शुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता गरेको दिनको स्मरण गर्दै सेप्टेम्बर १४, भाद्र २९ को सन्दर्भमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाईने प्रचलन रहदै आएको छ ।

२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले नेपाललाई समावेसी, समता मूलक, समाजवादी समृद्ध राष्ट्रको रुपमा निर्माण गर्ने प्रस्तावना सहित नेपालमा विद्यमान, आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ । विगत ३ दशकलाई नियालेर हेरिरहदा नेपालले बालबालिकाको क्षेत्रमा गरेको प्रगतिलाई वर्तमान राज्य प्रणाली र संविधान तथा त्यस अनुरुप बन्ने ऐन नियमहरूले अझ बढि बलियो र प्रभावकारी बनाउँछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक परिवर्तन सँगै निर्माण भएको संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाजवादी समृद्ध राष्ट्रको निर्मार्ण सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा बालबालिकाको समान सहभागिता, सक्रियतापूर्ण अवसर, बालअधिकार सम्बन्धी सन्धी, महासन्धि, ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यन्वयन वीना सम्भव छैन । अझ पितृसतात्मक एकात्मक राज्य प्रणालीद्वारा सिर्जित तथा पोषित लैङ्गिक विभेद, बालिकाहरू विरुद्ध हुने भेदभाव, दिनदिनै हामीले सुन्ने गरेका बालबालिका माथि हुने हिंसा, बलात्कार, दुव्र्यवहार, बालश्रम शोषण, यौन शोषण, अनलाईनबाट हुने दुव्र्यबहार, बेचविखन, एसिड प्रहार अपहरण विभिन्न कारणले आत्महत्या जस्ता कुराबाट संरक्षण गर्दै राज्य प्रणाली बालबालिका मैत्री, संवेदनशील नीति, बाल संरक्षण प्रणाली तथा कार्यक्रमहरूको निर्मार्ण र प्रभावकारी कार्यन्वयन आजको मुख्य आवश्यकता हो ।

विगतमा हामीले देखिरहेको र भोगिरहेको बालबालिकाको समस्या विगतका वर्ष भन्दा बढि र फरक सवाल आएका छन् । यसमा पनि २०१९ डिसेम्बर बाट विश्व भरी कोभिडको प्रभाव छ । उक्त प्रभावले नेपाल, नेपाली र बालबालिका पनि पीडित, प्रभावित र प्रताडित भईरहेको कुरामा दुईमत छैन । जसका कारणले बालबालिका घरमा नै बस्न बाध्य छन् । साथीसँग खेल्ने, रमाउने विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका कोभिड सिर्जित विपतले उनीहरूको बालापनमा रमाउने अवसरबाट वञ्चित भएको अवस्था छ ।

तत्कालीन केन्द्रीय बालकल्याण समिति र हालको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको अनुसार नेपालको कूल जनसंख्याको ४१.८२ प्रतिशत जनसंख्या १८ वर्ष मुनिका छन् । त्यसमा ४९ प्रतिशत बालिका रहेका छन् । १९ वर्ष भन्दा कम उमेरका एक चौथाई बालिकाहरूको (२५ प्रतिशत) विवाह गर्ने गरेको सन् २०१४ को सर्वेक्षणले देखाएको छ । नेपालमा १५ देखि १९ वर्षका १७ प्रतिशत किशोरीहरू किशोर अवस्थामा नै आमा भईसक्छन् वा पहिलो बच्चा जन्माउन गर्भवती हुने गरेको अवस्था छ । ८९ प्रतिशत किशोरीहरूले महिनावारी छुवाछुत बार्ने र छाउपडी गोठमा बस्ने गरेको तथा हरेक वर्ष १२ देखि १७ हजार महिला तथा बालबालिका बेचविखन हुने गरेको तितो यथार्थ हाम्रो सामु विद्यमान छ ।

बालअधिकार उलंघनका घटनाहरू सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार मार्फत क्रमशः आउन थालेका छन् । त्यसरी आउने समाचारहरूले सवालको उठान त गरेका छन् तर बाल संवेदनशील रिपोटिङ् भने प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । विगतमा बालविवाह गरिबी र उमेर पुगेपछि छोरीलाई छिटो पठाउने नाममा हुने गरेकोमा आज भोलि स्वतस्फूर्त सामाजिक सञ्जाल, स्कुल कलेजबाट साथीसंगी माया प्रेम बस्ने र भागी विवाह हुनेक्रम बढिरहेको देखिन्छ । कम उमेरमा गर्भरहने र २–३ महिनासम्म परिवारले थाहा नदिने गरेका समाचार पनि प्रकाशमा आएका छन् ।

परिवारमा अन्तिम निर्णय गरी आउने गरेकाले अभिभावकले चाहेर पनि कतिपय बालविवाह रोक्न नसकेको अनुभव स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूको छ । बालविवाह नगर्न अनुरोध गर्ने अभियन्ता र परिवारले कुरा गर्दा मलाई केही भयो भने त्यसको जिम्मेवार तपाईंहरू भनेर सुसाइड सम्म गर्ने भन्ने डरले पनि बाध्यताबस बाल विवाह भईरहेको अवस्था विद्यमान् छ । त्यसमा पनि अहिले विद्यालय बन्द, साथीभाई खेल्न, रमाईलो गर्न नपाउँदा मनोसामाजिक समस्याहरू बढि रहेको अवस्था विद्यमान छ ।

स्थानीय तहमा बाल संरक्षण सम्बन्धी प्रभावकारी संरचना नहुनु, सचेतना अभियानको लागि प्रयाप्त बजेटको अभाव, घर परिवार र शिक्षण संस्थामा किशोरकिशोरीसँग खुलेर छलफल नहुनु, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको विषयमा प्रयाप्त जानकारी दिन नसक्नु, बालविवाह र यसका असर तथा कानुनी प्रक्रिया आदिको विषयमा बुझाउन नसक्नु र सामाजिक सञ्जालमा झुम्मिने बानी आदि कारणले बालविवाह बढेको आंकडा गर्न सकिन्छ ।

विपतमा बालअधिकार शुनिश्चतताः हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता भन्ने नारासाथ राष्ट्रिय बाल दिवसमा जुटिरहँदा बालबालिकालाई अनलाइन सुरक्षा, साईबर अपराध हुनसक्ने अवस्थाहरू जस्तै साईबर बुलिङ बालबालिकालाई अश्लिल चित्र वा तस्वीर प्रर्दशन, अनलाईन यौन शोषण, साईबर हेपाई सेक्सटिङ, फिसिङ र साईबर अपराध सम्बन्धी नेपालको कानुनी प्रावधानको विषयमा पनि थप जनचेतना जागृत गराउन जरुरी छ । अहिले बालबालिका घरमा नै बसिरहदा अनलाईन कक्षासँगै थप सर्तकता गर्नु जरुरी छ ।

सुरक्षित र सुनिश्चित बालअधिकारले मात्र समृद्ध नेपालको आधार तय हुन सक्दछ । हाम्रो संविधान र बालबािलका सम्बन्धी ऐनमा भएका के कति कुरा हामी कार्यन्वयन गर्न सकेऊ त भनेर समीक्षा गर्न जरुरी छ । २०७७/०७८ कोलागि विनियोजित बजेटमा शिक्षा अन्तर्गत दिवा खाजा र निशुल्क सेनिटरी प्याड, स्वास्थ्य अन्तर्गत पोषण कार्यक्रम, त्यसै गरी दलित, कर्णाली क्षेत्रका गरिबीको रेखामुनि परेका बालबालिकालाई सहयोग, अपाङ्गता भएकाहरूलाई संरक्षण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्ने, बालविवाह अन्त्य गर्न सचेतना अभियान चलाउने, बालश्रम अन्त्य, स्थानीय तहमा बाल उद्यान, बाल मन्दिर, सुधार, सडक बालबालिकाको उद्धार र पुर्नस्थापना, हिंसा पीडितलाई निशुल्क कानुनी सहायता, विद्यालय स्टार्फ नर्स, बालिका बिमा लगायतको कार्यक्रमहरू उल्लेख गरिएका छन् । यस बाहेक स्थानीय र प्रदेश सरकारले बालबालिकाको विषयलाई उठानगरे पनि प्रदेश, स्थानीय तहमा बालबालिकालाई हेर्ने डेक्स छैन । भएका समयन्त्रहरूमा पनि स्रोत साधनको प्रयाप्त व्यवस्था छैन ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले हालै मात्र पूर्णता पाउनु सकारात्मक हो तर ४०% भन्दा बढी जनसंख्या ओगटेको बालबालिकालाई हेर्ने निकायमा प्रयाप्त मानव संसाधन तथा स्रोतहरू छैन । स्रोत साधनको प्रयाप्त व्यवस्था गर्न जरुरी छ । बालबालिका हेर्ने छुट्टै आयोगको संवैधानिक व्यवस्था छैन तर भएका आयोगहरूमा बालबालिका हेर्ने आयुक्तको व्यवस्था छैन । प्राप्त उजुरीलाई कार्वाहीको सिफारिस अनुगमन हुन बाल संवेदनशीलता हेर्ने आयुक्त हुनु जरुरी छ । करिब चार दर्जन स्थानीय तहले बालमैत्री स्थानीय शासनलाई प्रबद्र्धन गर्ने अभियान चलाईरहेका छन् । प्रहरी मेरो साथी, समुदाय प्रहरी साझेदारी मार्फत, लागु पदार्थ दूर्व्यसनी रोक्न हिंसा रोक्ने अभियान पनि चलिरहेका छन् । तर बालमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धी २०६८ कार्यविधिलाई संसोधन गरी २०७२ को संविधान र त्यसपछि बनेको ऐन कानून अनुरुपमा बनाउने कार्य हुन सकेको छैन ।

बालअधिकारको संरक्षण प्रबद्र्धनको निम्ति नागरिक संगसंगठनले बालअधिकार केन्द्रित कार्यक्रम स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरिराखेका छन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा पनि एक जना बाल संरक्षण अधिकृत, प्रत्येक विद्यालयमा कम्तिमा एकजना स्टाफ नर्सको व्यवस्था, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सबै स्थानीय तहमा संघीय सरकारसँग सहकार्यमा बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रबद्र्धन, अपाङ्गता र बालमैत्री, लैङ्गिक मैत्री भौतिक संरचनाको निर्माण, बालश्रम मुक्त क्षेत्र बनाउन, बालअधिकारको उलंघनका घटनाहरू छिटो सरल सुनुवाई हुने संरचना, सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार बालक्लव तथा बाल समूहहरू दर्ता प्रक्रियामा एकरुपताका साथ सहजता हुनुपर्ने जस्ता विषयमा थप ध्यान दिन जरुरी छ ।

यस वर्षको बालदिवसले पनि विगतका कामको समीक्षा गर्दै बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को कार्यन्वयन, बालबालिका सम्बन्धी नियमावलीको समय सापेक्ष निर्माण तथा ऐनमा भएका समस्याहरू संवोधन गर्न संसोधन गर्नुका साथै विपत र कोभिडको यो महाविपत्तीमा आधारित भई आगामी नीति तथा बालबालिकाको १० वर्षे योजना, नीति निर्माण तहमा अर्थपूर्ण बाल सहभागितामा शुनिश्चित गर्दै बालअधिकार सबैको सरोकारको विषयको रूपमा स्थापित गर्दै बालबालिकाको लागि खर्च होइन लगानी गर्ने अभियानमा लाग्न सके मात्र विपद्, कोभिड महामारीबाट बालबालिकालाई जोगाउन सक्दछौँ ।

बालबालिकालाई संरक्षण गर्ने उनीहरूको आवाज सुनाउने र कार्यक्रम गर्ने दायित्व, सरकारको मात्र नभई परिवार, समुदायको त्यस्ता कार्यमा विकासका साझेदार संस्था नागरिक संघ संगठन, निजी क्षेत्र लगायत सबै सरोकारवालाको साझा प्रतिबद्धता हुन जरुरी छ । सरकारले सडक बालबालिका मुक्त बनाउने गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्दार, एसिड पीडितको विरुद्ध कडा कानून, सबै बालबालिका, इन्टरनेटको पहुँचको सन्दर्भमा आएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सकेमात्र बालदिवसले सार्थकता पाउन सक्दछ ।

भच्र्यूअल विधिबाट बालविदस मनाईरहदा बालगृहमा रहेका, सुधार गृहमा रहेका, अपाङ्गता भएका, परिवार विहीन बालबालिका, कोभिडका कारणले उपचार पाउन नसकेकाहरू, सिमान्तकृत मजदुर परिवारका बालबालिकाको सन्दर्भमा थप ध्यान दिनु पर्दछ । उपलब्ध स्रोत साधनकोे अधिकतम उपयोग गरी सबै सरोकारवालाको बीचमा सहयोग समन्वय र सहकार्यको संस्कारलाई थप विकास गर्दै कोभिड विपद्, असमानता विरुद्ध बालबालिकालाई जोगाउँदै बालअधिकार शुनिश्चितताको निम्ति अघि बढ्ने साझा जिम्मेवारी हामी सबैको हो ।

लेखक बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चको संयोजक हुनुहुन्छ ।