सर्वोच्चको बालसंस्था दर्ता सम्बन्धी फैसला र कार्यन्वयन

-तिलोत्तम पौडेल

बाल अधिकार सबैको सरोकारको विषय हो र हुनुपर्दछ । यो विषय संयुक्त राष्ट्र संघको बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ नोभेम्बर २०लाई १९९० सेप्टेम्बर १४ मा नेपालले अनुमोदन गरेपश्चात बालअधिकारको विषय बढी चर्चा परिचर्चा हुन थालेको हो । बालबालिकाको बाँच्न पाउने, संरक्षण हुन पाउने, विकास हुन र लगायत सहभागी हुन पाउने अधिकार अन्तर्गत रहेर आफूलाई प्रभाव पार्ने विषयमा बालबालिकाले पनि आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउने, आफ्नो धर्म/संस्कृति मान्न पाउने, उनीहरूको विचार र भावनाको कदर वयस्कहरूबाट गरिनु पर्ने तथा बालबालिकाको परिवार लगायत अन्य सामुहिक भेला, छलफलमा संलग्नता र संगठन खोल्न तथा शान्तिपूर्ण ढंगबाट भेला हुने र सामाजिक क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुन पाउने अधिकार नै बालबालिकाको सहभागिताको अधिकार हो ।

यो अधिकारले बालबालिकाको अरु अधिकार प्राप्त गर्न समेत सहयोग पुग्ने भएकोले यसले समग्र बालअधिकारको क्षेत्रमा विशेष महत्व राख्दछ । सहभागिताको अधिकार बालअधिकार महासन्धिको आधारभूत सिद्धान्त पनि हो । बालसहभागिताले बालबालिकालाई आफ्नो अधिकारको सम्बद्र्धनकर्ता बन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्दछ । बालबालिकालाई अधिकारको धारकका रूपमा सशक्त बनाउन सहभागिताको अधिकारको भूमिका बढी महत्वपुर्ण हुन्छ । बाल सहभागिताको अधिकार कार्यन्वयनको मुख्य कडीको रुपमा बालबालिकाको क्लव, समूह, संस्थालाई लिने गरिन्छ ।

यसै कुरालाई मध्य नजर गर्दै बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संस्थाहरूबाट नेपालमा सन् ११९० को दशकदेखि बालबालिकाको सहभागिताको अधिकार प्रबद्र्धन गर्न बालक्लवहरूको गठन तथा परिचालन गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउने कार्य गरिएको छ । बालक्लवहरूमा गरिएको अध्ययन, अनुसन्धानबाट बालक्लवहरू र बालसहभागिताको अभियान, बालअधिकारको संरक्षण र सम्बद्धन गर्न तथा बालबालिका माझ लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको विकास गर्न प्रभावकारी भएको प्रमाणित भएको हो ।

साथै यस अभियानलाई अझ व्यवस्थित र सुदृढ गर्न तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूबीच बालसहभागितालाई संगठित रूपमा अगाडि बढाउनका लागि बालक्लवसँग कार्य गर्ने संस्थाहरूको साझा समूह कन्र्सोटियम नेपालको गठन गरी हाल नेपालमा क्रियाशील रहर्दै आएको स्थिति विद्यमान छ ।

बालअधिकारको सवालगत मुद्दा अन्तर्गत बालसहभागितालाई परिवारदेखि राज्य तहसम्म स्थापित गर्ने अभियान र बालसहभागिताको बालअधिकार महासन्धि अनुमोदनसँगै सिविन, इन्सेक लगायतका संघसंस्थाहरूको पहल बालक्लव स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने र उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्य हुँदै आएको थियो । भने नवलपरासीको साविक प्रगतिनगर हालको देवचुली–१५, प्रगतिनगरमा २०४८मा स्वतस्फूर्त रुपमा जागृति बालक्लव नेपालको स्थापना भएको थियो । त्यस पछिका दिनहरूमा बालक्लव खोल्ने र सहजीकरण निरन्तर रुपमा चल्यो र बालअधिकारको क्षेत्रमा कार्य गर्ने संघसंस्थाको लागि बालक्लव गठन र परिचालन मुख्य कार्यक्रम रूपमा स्थापित हुँदै गयो ।

सोही सन्दर्भमा नवलपरासीको जागृति बालक्लव नेपालले आफ्नो संस्थाले कानुनी मान्यता नपाएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकार महासन्धि अनुसार बालसंस्थाको कानुनी मान्यताको लागि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । २०५५ साल माघ ४ गतेका दिन, विना नागरिकता संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकार महासन्धि अनुसार बालसंस्था दर्ताको माग गर्दै बालबालिकाले दिएको रिट २०५८ साउन २५ मा बालसंस्था दर्ताको पक्षमा फैसला भएर एउटा नजिर बनेको छ ।

उक्त मुद्दा फैसला भएको १९ वर्ष पुरा भएको छ । अर्को तर्फ बालक्लवको संख्या बढ्दै गए पछि बालक्लव जिल्ला बालकल्याण समितिमा आबद्ध हुन थाले भने जागृति बालक्लव त जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीमा सर्वोच्चको फैसला अनुसार दर्ता नै भयो । वि.सं. २०६२ मा केन्द्रीय बालकल्याण समितिले बालसहभागिता निर्देशिका जारी समेत गरेको छ । २०७४ मा तत्कालीन सघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बालबालिकाको संगठन निर्माण र सहजीकरण मार्गदर्शन समेत जारी गरेको छ । देश संघीय संरचना पाए पश्चात स्थानीय तहमा बालक्लवमा आबद्ध भई दर्ता हुने क्रम बडेको छ ।

समुदाय र विद्यालयमा बालक्लव गठन हुने यी बालक्लवहरूले स्थानीय स्तरमा आफ्नो अधिकारको वारेमा सचेत हुँदै समाजलाई पनि बालअधिकार सबैको सरोकारको विषय बनाउन सकारात्मक योगदान पुर्याएको देखिन्छ । हाल नेपालमा २०७७ को तत्कालीन केन्द्रीय बालकल्याण समितिको बालबालिकाको स्थिति पत्रका अनुसार बालक्लव रहेका छन् । त्यसमा हजारौँको संख्यामा सदस्यहरु छन् ।

यिनै बालक्लवहरुले स्थानीय तह नागरिक संघसंगठनको सहकार्यमा जन्मदर्ता अभियान, विद्यालय भर्ना अभियान, बालविवाह न्यूनिकरण गर्न, बालबालिका माथि हुने वेचविखन, यौन शोषण, दुव्र्यवहार, भेदभाव, श्रमशोषण, शारीरिक तथा मानसिक यातना विरुद्ध आवाज उठाउने मात्र होइन नियमित भेला, वैठक गर्ने प्रत्येक वर्षमा वार्षिक कार्ययोजना बनाउने, जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने विभिन्न प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्ने, सरसफाई, वृक्षारोपणमा समेत उत्तिकै चासो दिएका छन् । उनीहरुले स्थानीय तहमा बालबालिकाको लागि लगानी गर्न तथा बालमैत्री स्थानीय शासन प्रबद्र्धन गर्न समेत जनप्रतिनिधिलाई झकझकाईरहेका छन् ।

बालक्लव कै उर्जा र चाहानाले स्थानीय तहलाई बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज भएको पाइन्छ । नवलपरासीको साविक प्रगतिनगर गा.वि.स.मा २०७० पौस ९ गते पहिलो बालमैत्री स्थानीय शासन लागु भएको गा.वि.स. घोषणासँगै यसको महत्व बढेको छ । सुनवल नगरपालिका, विराटनगर उपमहानगर पालिका, देवचुली नगरपालिका सहित थुप्रै गाउँपालिका, नगर, बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम स्थापित गर्न लागेसँगै नयाँ संविधान अनुसार बनेको संघीय संरचना अनुरुप पनि स्थानीय तहलाई बालमैत्री बनाउने अभियान बनाउने कुराले निरन्तरता पाईरहेको छ ।

बाटोघाटो र भौतिक निर्माण मात्र हैन मानवीय पूँजीको लागि बालबालिकाको लागि लगानी गर्नुपर्दछ भन्ने सन्दर्भमा राजनीतिक पार्टीका घोषणा पत्रहरू, सरकारका नीति कार्यक्रम बजेटहरु पनि बालमैत्री कुराहरुले स्थान पाउन थालेको छ । स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गर्दा मात्र हैन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्वास्थ्य समितिमा पनि बालबालिकाको सक्रिय सहभागिता बढेको पाइन्छ । गाउँपालिका, नगर, जिल्ला हुदै राष्ट्रिय स्तरमा बालसञ्जालहरू गठन भई क्रियाशील रहेको पाइन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२मा बालअधिकारको दृष्टिकोणले बालसहभागिता सहित धारा ३९को उपधारा १देखि १० सम्म विशेष रुपले राख्नुलाई नेपालको बालअधिकार र बालसहभागिता आन्दोलनको लागि खुसीको कुरा हो । तसर्थ बालअधिकार स्थापित गर्न, अर्थपूर्ण बालसहभागिता जरुरी छ त्यसको लागि प्राप्त अधिकारको संरक्षण गर्दै उनीहरूको बालापनलाई कायम राख्दै बालक्लव, सञ्जालहरूलाई व्यवस्थित गर्दै उनीहरूको समेत सहभागितामा बालअधिकार र बालसहभागिताको विषयलाई थप मजबुद बनाउँदै समृद्ध नेपाल निर्माणमा भविष्यका कर्णधार अहिलेको हिस्सेदार बालबालिका प्रति सबै सरोकारवालाहरू सम्वेदनशील हुन जरुरी छ ।

१९ वर्ष अघि बालसंस्था दर्ताको पक्षमा भएको फैसला, बाल सहभागिताको स्रोत सामाग्री र कानुनको पाठ्यक्रममा पनि समावेश हुनु र बालअधिकार सबैको सरोकार विषय बन्नुमा २०५८ साउन २५ को पनि मुख्य भूमिका छ भन्नेमा दुईमत छैन । अब बालमैत्री र बालसहभागितालाई दिगोपना बनाउन भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यन्वयन र स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारले बालबालिकाको लगानी बढाउन जरुरी छ । उनीहरुको अधिकारसँगसँगै कर्तव्यको कुरा पनि अगाडि बढाउन जरुरी छ ।

लामो समय २०६८ साल बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यविधि समयानुकूल परिवर्तन नहुँदा स्थानीय तहमा बालमैत्री र बाल सहभागिताको विषयमा चासो राख्नेहरुलाई काम गर्न असहज भएको अवस्था छ । बालबािलका सम्बन्धी ऐनको स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी कार्यन्वयन तथा समय सापेक्ष सुधार गर्न जरुरी छ ।

विगतमा बालक्लवमा लागेकाहरु विभिन्न क्षेत्रमा स्थापित छन् तर पनि बालबालिका तथा सामाजिक क्षेत्रमा लाग्न चाहने बालक्लवका पूर्व सदस्यहरुलाई उनीहरुको दक्षता क्षमता, अनुभवलाई स्थानीय तहका बालमैत्री स्थानीय शासन प्रबद्र्धन गनृ तथा बालबालिका माथि हुने सबै प्रकारका हिंसा, दुव्र्यवहार बालविवाह, विभेद, असमानता भेदभाव, बाल श्रम विरुद्धको अभियानमा एकिकृत गर्दै लैजान जरुरी छ । हिजो बालसंस्था दर्ताको पक्षमा आवाज उठाउने जागृति बालक्लव अहिले पनि क्रियाशील छ ।

बालबालिकाको संगठन सम्बन्धी स्वतन्त्रता अधिकारलाई अझै व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । यसको लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्, प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्थानीय तह, विकासका साझेदार संघसंस्था, नागरिक संघसंगठन र स्वयम् बालबालिका र अभिभावकहरु थप क्रियाशील हुन जरुरी छ ।

सर्वोच्च अदालतले बालबालिकाको पक्षमा गरेको फैसला, बालबालिका सम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरु, नीति, नियम, कार्यविधि कार्ययोजना र हाल भएका संरचनाहरुको प्रभावकारी कार्यन्वयनलाई जोड दिदै प्राप्त उपलब्धी रक्षा गर्दै बालअधिकारको संरक्षण प्रबद्र्धन र अर्थपूर्ण बालसहभागिताको शुनिश्चितता गर्न २०५८ साउन २५ को फैसलाबाट सबैलाई प्रेरणा लिँदै अघि बढ्न जरुरी छ ।

लेखकः नेपालको पहिलो कानुनी मान्यता प्राप्त बालक्लव जागृति बालक्लव नेपाल, नवलपरासीको संस्थापक हुनुहुन्छ ।