सांसदहरुलाई विकाससँग जोड्न उनीहरूको मातहतमा खर्च हुने गरी बजेट दिनुपर्छः सांसद आले

रमा आलेमगर प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेशसभाको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको सभापति छिन् । उनी प्रदेश ३ को प्रदेशसभामा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १० प्रदेश ‘ख’ बाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (तत्कालीन एमाले)का तर्फबाट निर्वाचित सांसद हुन । संघर्षशील महिला नेतृ रमा काठमाडौँका कमै लोकप्रिय र जनप्रिय नेतृको अग्रपंक्तिमा पर्छिन । तत्कालीन नेकपा एमालेको काठमाडौँ जिल्ला कमिटीमा सचिवालय सदस्य समेत रहेकी उनी बोलेको कुरा पूरा गर्ने नेतृमा पर्छिन । थोरै बोल्ने र धेरै काम गर्ने बानी परेकी रमासँग समसामयिक विषयमा दैनिकीले गरेको कुराकानी ।

पहिलो पटक प्रदेशसभाको अभ्यासमा हुनुहुन्छ । जनताको अपेक्षा र आफूले गर्नुपर्न कामको बारेमा तपाईं कत्तिको स्पष्ट हुनुहुन्छ ?
–प्रश्नको लागि धन्यवाद । म जनताको मतबाट प्रतिस्पर्धामा पहिलो भएकाले यो स्थानमा रहेको छु । त्यसकारण म प्रदेश सांसद रहेपछि के गर्नुपर्छ के गर्नुपर्दैन भन्ने विषयमा स्पष्ट नै छु । रह्यो कुरा सबैको स्पष्टताको । यहाँ रमा आलेमात्र स्पष्ट भएर केही हुँदैन । किनकी काम गर्ने विषयमा आफुमात्रै स्पष्ट भएर हुँदैन भन्नेमा म प्रष्ट भएकी छु ।

जनताको अपेक्ष स्थानीय जनप्रतिनिधि पछि तपाई प्रदेश सांसदहरुसँग धेरै रहेको छ । जनताको काम गर्न के चाहिने रहेछ त ?
–जनताले प्रदेश सरकारसँग जुन अपेक्षा गरेका छन् त्यो पुरा गर्न दुईवटा कुराले असर पर्ने देखियो । अहिले प्रदेश सरकारसँग चाहिने नीति र कानुननै छैन । पहिलो कुरा त त्यसको पूर्ण तयारी गर्नुपर्यो । जसका कारण योजना बनाउने, बजेट पठाउनु पर्ने, कर संकलन गर्ने, कस्तो निति र कार्ययोजना बनाउने भन्ने स्पस्ट छैन । संविधानले दिएको अधिकार धेरैजसो साझा भनेको छ तर यो कसले चलाउने प्रदेश कि केन्द्रले कसरी गरे साझा हुन्छ भन्ने अस्पष्टता रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले अनुगमन गनुपर्नेमा केन्द्रीय सरकारले अनुगमन ग¥यो, स्थानीय सरकारको कार्यबिधि र पारिश्रमिक तय गरियो । तर काम गर्ने कर्मचारी नै छैन । केन्द्रीय सरकारले कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा चाँडो भन्दा चाँडो पठाउन जरुरी रहेको छ । प्रदेश तीनमा पनि दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी रहेका छैनन् । यतातर्फ केन्द्र सरकारले ध्यान दिनुपर्यो । जनताको अपेक्षा अनुसारको काम गर्न हामी प्रतिवद्ध रहेका छौँ । हामीसँग प्रतिबद्धता छ तर स्रोत भएन भने त्यो सम्भव हुँदैन त्यसकारण सांसदहरु माफर्त विकास गर्ने गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।

अर्को कुरा मेरो क्षेत्रका जनतासँग मैले प्रतिवद्धता गरे अनुसारका काम गर्नका लागि जनतासँगै रहेर काम गरिरहेको छु । जनताको साथमै रहेर काम गर्न पाउँदा अझm गर्वको महशुष हुने रहेछ ।

सांसद विकास कोषका नाममा करोडौँ रुपैयाँ सांसदहरुले मागि रहेका छन । सांसदको काम संसदमा बसेर नीति र कानुन बनाउने कि विकास निर्माणको काम गर्ने त ?
–यसलाई संवेदनशील ढंगले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । सांसदहरुले बजेट खर्च गर्दा मनपरी भयो, दुरुपयोग भन्ने पनि छ यद्यपी सबैले त्यसो गरेका थिएनन् र छैनन् । कतै बजेट त खर्च भयो तर सही तरिकाले भएन भन्ने पनि छैन । एउटा नगरपालिकाको मेयर÷उपमेयरले एक करोडसम्म आफ्नो मातहतमा पैसा खर्च गरेर विकासका काम गर्न सक्छ ।

तर सांसदहरु मर्यादामा माथि हुने जनप्रतिनिधि भनिए पनि व्यवहारमा काम गर्न नसक्ने हो भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भन्दा तल पुगिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । आफ्नो योजना र भिजन पूरा गराउन सांसदहरुलाई पनि विशेष बजेटको आवश्यकता रहेको छ । बरु त्यसको सही तवरमा खर्च भयो कि भएन भन्ने विषयमा प्रभावकारी अनुगमन गर्नु राम्रो हुन्छ ।

तपाईहरुका योजना र भिजनलाई स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन गराउन पनि त सकिएला नि ?
–स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएको एक वर्ष भयो । आजका दिनसम्म नगरपालिकामा हिजो सर्वदलियमा बसेर काम गर्दा ठीक थियो । तर अहिले त हामीलाई कुनै पनि बठक, छलफलमा बोलाइदैन नत समन्वय नै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले उहाँलाई निर्देशन दिएर हाम्रा योजना पनि कर्यान्वयन गराउने भन्ने कुरा एकदमै कठिन हुन्छ । स्थानीय सरकार एउटा बाटोमा र केन्द्रीय सरकार अर्को बाटोमा हिडिराख्न खोज्या जस्तो देखिन्छ र अनि प्रदेश सरकारको आफ्नै ताल जस्तो द यस्तो देखिन हुन्न ।

हामीले गाउँ/नगर परिषद् हुँदा त्यहाँ प्रदेश सांसदलाई पनि अनिवार्य बोलाउनुपर्छ भनेका छौँ । जसका कारण त्यहाँ हामीले पनि हाम्रा कुरा राख्न सक्छौँ । आजसम्म हामीले ७ वटा कानुन बनाई सकेकाछौं अब बाँकी कानुन बनाउनका लागि नै हामीलाई ६ महिना लाग्ने देखिन्छ ।

तपाई उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको सभापति हुनुहुन्छ । संघीय संसद र प्रदेश संसदको सञ्चालन बिधिमा केही फरक छ कि ?
–संसद र संसदीय समिति सञ्चालन गर्ने तरिकामा त्यस्तो फरक छैन । केन्द्रको संसद सञ्चालन गरेर अनुभव प्राप्त गरेको कर्मचारी जिम्मेवारी दिएर प्रदेशमा गएका छन । त्यसकारण केन्द्र र प्रदेशको संसद सञ्चालन र संसदीय समितिको गतिबिधिमा त्यति ठूलो अन्तर रहेको छैन ।

संसदीय समितिहको बीचमा केन्द्रमा पहिल्यैदेखि क्षेत्राधिकारको विवाद हुने गरेको थियो । प्रदेशमा त्यस्तो समस्या छ कि छैन ?
–समिति बनाएर सवैै समितिले काम गर्न सकेको पनि छैन । अरु समितिले काम अघि बढाउनु पर्नेमा त्यस्तो देखिएको छैन । त्यसैले क्षेत्राधिकार कहाँ के कसो हो भन्नेमा सबै स्पष्ट भैसकेका छैनन । हामीले पहिला क्षेत्राधिकार स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । मेरो विषयमा म चैँ क्लियर छु । क्षेत्राधिकार फाइनल भैसकेपछि ध्यान दिनुपर्ने कुरामा उद्योग र पर्यटन चँै जनमानसले महसुस गर्ने खालको योजना कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुर्पछ ।

पर्यटनसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरु भएका छन् । यसमा सबैले शुल्क उठाउने जस्तो कुरा भैरहेको छ त्यो राज्य आतङक हो । केन्द्रले पनि प्रवेश शुल्क लिने प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश शुल्क लिने, स्थानिय सरकारले पनि प्रवेश शुल्क लिने यो अभि अव्यवहारिक रहेको छ । कति ठाउँमा प्रवेश शुल्क लिने भन्नेमा पहिल्यै नै निर्धारण हुनुपर्छ भन्नेमा छु म ।

अर्को वनसँग सम्बन्धित कुरामा चैं अवसरहरु पनि रहेका छन । ती अवसर हामिले देख्न सक्नुपर्छ । जडिबुटीको सन्दर्भमा वनमा जडिबुटी कुिहएका छन् । तिनीहरुलाई संकलन गर्ने, उपयोगमा ल्याउने अवस्था बनेको छैन । कतिपय अवस्थामा हामीले पहिचान गर्न नसकेर त्यसलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने ? वनसँग सम्बन्धित रहेर रोजगारीहरु र उद्योगहरु कसरी संचालन गर्ने ? यस्ता खालका नीति बनाउनु आवश्यक छ । वातावरणसँग सम्बन्धित कुरा गर्दा जनतामा सफाइको जागरुकता हुनुपर्छ, वस्तु व्यवस्थापन गरेर पुनःप्रयोगमा ल्याउन मानिसहरु जागरुक हुनुपर्छ ।

जनताका कुरा उठाउने विषयमा तपाईको सक्रियता के छ ?
–सक्रियताको सन्दर्भमा जनताको पिरमर्का र समस्याहरु संसद मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने कुरामा म जहिल्यै लागि परेको छु । आर्थिक कार्यविधिको कुरापनि उठाएको छु । सिमानासँग सम्बन्धित कुरा उठाएको छु । जनतको कामसँग जोडिएका गैरसरकारी संस्थाहरुलाई पनि सरकारले सहयोगीको व्यवहार गर्दै अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा लबिङ गरिरहेको छु ।

अहिले धेरै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आफैँ प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी गिट्टी बालुवाको व्यापारमा लागेका छन । यता तिर प्रदेशको संसदीय समितिले ध्यान दिन्छ कि दिँदैन ?
–केही समस्या रहेको छ । सबै कुरा नयाँ भएकोले काम गर्दा केही समस्या आउनु स्वभाविक हो । केही कतै अन्जानमा काम भएका हुन सक्छन कतै नियतवश पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ । यद्यपी यस्ताकामहरु समयक्रमसँगै टुंगिदै जानेमा म ढुक्क छु । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बीचमा प्रभावकारी समन्वय हुन सक्यो भने परिवर्तनका लागि जति पनि काम हुनसक्छन तर समन्वयको अभाव देखियो भने तपाईले भन्नु भएको जस्ता समस्या आइरहन सक्छन ।