सरकारको नीति कार्यक्रम र युवा

-तिलोत्तम पौडेल

परिवर्तनको बाहक युवाहरू नै हुन् । हरेक परिवर्तनमा युवाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहदै आएको छ । आर्थिक र सामाजिक विकासमा मात्र हैन अन्धविश्वास, लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद तथा छुवातुत विरुद्धको अभियानको अग्रमोर्चाको नेतत्व पनि युवाहरूले गर्दै आइरहेका छन् । सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक रूपान्तरण तथा समृद्धिको दिशामा सामाजिक आर्थिक विकासका क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर युवाहरूको नेतृत्वमा राज्यले विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरेको छ ।

त्यस्ता प्रकारका अभियानहरूमा साथ सहयोग र समन्वय गर्ने कार्य, विकासका साझेदार संस्था, नागरिक संघसंगठन र अरु नागरिकले समेत सहयोग गर्दै आईरहेका छन् । यसै तथ्यलाई मध्यनजर राख्दै सामाजिक रूपान्तरण र समृद्धिका लागि युवा भन्ने मूल नाराका साथ नेपाल सरकारले चालु आव २०७६/०७७ लाई युवा परिचालन वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो । यस्ता अभियानलाई समयानुकूल प्रबद्र्धन गर्दै लैजान जरुरी छ । युवा जनसंख्याको सर्वाधिक सक्रिय, उर्जावान र गतिशिल समूह हो । युवा शक्तिका कुनै पनि देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको संवाहक हो ।

नेपालमा सर्वाधिक जनसंख्या युवाको छ । वि.सं. २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार कूल जनसंख्याको ४०.३५ प्रतिशत १ करोड ७ लाख) जनसंख्या युवाको रहेको छ । यो जनसांख्यिक लाभ (एयउगबितष्यल म्ष्खष्मभलम) को अवस्थालाई सही रूपमा सदुपयोग गरी युवाको सार्थक परिचालन गर्न सके समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय संकल्प पुरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा दुईमत छैन । तर नीति र भाषणमा मात्र होइन तिनै तहको सरकारले गर्ने शासनमा युवाहरूलाई अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन सकिएन भने राज्यले गरेको संकल्पहरू अधुरानै रहन्छन् ।

विशेषत देशको सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक रूपान्तरणमा टेवा पुर्याउनको लागि सामाजिक अभियानहरूमा युवाको व्यापक र सार्थक सहभागिता र अपनत्व विकास, युवाको उर्जा, क्षमता र संभावनालाई समृद्धिका लागि उपयोग गर्नको निम्ति युवालाई स्वयंसेवकीय काममा लगाई सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न, गराउन, युवाको नेतृत्व क्षमता विकास गरी दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न, अन्धविश्वास, लैङ्गिक हिसा, जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरूद्धमा युवा अभियान सञ्चालन गर्न, युवामा रहेको प्रतिभा र क्षमताको प्रस्फुटन गराई राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउन, युवालाई अधिकारमुखी मात्र हैन कर्तव्य प्रति सचेत र जिम्मेवार नागरिक बनाउने दिशामा अगाडि बढाउन तथा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना पुरा गराउन युवा परिचालन गर्न जरुरी छ ।

नेपाल सरकारले युवाहरूको सीप, शक्ति र सोचलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकास संग जोड दिन, कृषि उत्पादनमा, पर्यटन प्रवद्धन, सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरणमा, वातावरण संरक्षणमा, अन्धविश्वास, लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरूद्धमा, उद्यमशिलता प्रवद्धनमा, सुशासन प्रवद्धनमा, विपद् व्यवस्थापन तथा स्वयंसेवकीय कार्यमा, परम्परागत सीपको विकास तथा संरक्षणमा युवा, स्वास्थ्य तथा खेल सचेतनामा युवा, विज्ञान तथा प्रविधि प्रवर्द्धन आदिका क्षेत्रमा परिचालन गर्न जरुरी छ ।

नेपाल सरकारले ०७७/०७८ को लागि वार्षिक नीति कार्यक्रम युवाहरू परिचालनलाई प्रतक्ष्य र अप्रतक्ष्य रूपमा विशेष जोडेको छ । वार्षिक, नीति, कार्यक्रम, राष्ट्रिय युवा नीति २०७२, युथ भिजन २०२५ को पाचैवटा स्तम्भहरूलाई नै आधार मानेर विगतका तुलनामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा युवाहरूलाई जोड्न खोजेको देखिन्छ । कुल जनसंख्याको आधारमा यो युवाहरूको लागि गरेको लगानी प्रयाप्त छैन तर सकारात्मक भने अवश्य छ ।

नव पर्वतनकारी युवा तथा उद्यमी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका अनुभवी तथा सीपयुक्त उद्यमशील युवाहरूलाई उद्यम व्यवसाय सुरु गर्न सुरुवाती पूजी उपलब्ध गराउने, उद्यम व्यवसाय गर्न क्षमता विकास प्रविधि हस्तान्तरण, वित्तीय पहुँच र बजारीकरणका कार्यक्रमसँग जोड्न खोज्नु र केन्द्रिय कार्यक्रम पुनर्संरचना गरी प्रदेश तहमा विस्तार गर्न खोज्नु आफैमा सकारात्मक छ । शिक्षित बेरोजगार युवाहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा परियोजनामा आधारित सुरुवाती पुजी उपलब्ध गराई निजको अध्ययन र अनुभवसँग सम्बन्धित कार्यमा उत्प्रेरित गर्न खोज्नु ।

सबै प्रदेशमा युवा नवप्रबर्तन केन्द्रको स्थापनासँगै स्वास्थ्य सचेतना, सरसफाई विपत व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षणमा युवा स्वम्सेवक, परिचालन, युवा खेलाडीहरूको क्षमता विकास खेलकुद पूर्वाधार निर्माण जस्ता कुरा नीति तथा कार्यक्रममा आएका छन् । यसकै आधारमा विभिन्न मन्त्रालयसंग जोडेर युवाहरूका कार्यक्रम आएको देखिन्छ । किनकि युवाहरूको मुद्धा क्रसकटिङ छ । हुन त विश्व कोरोना संक्रमणबाट पीडित र प्रभावित छ ।

रगत र पसिना बगाएर रेमिटेन्स भित्राईरहेका कयौं युवाहरू रोजीरोटी गुम्ने स्थितिमा छन् । उनीहरू घर फर्कनु पर्ने बाध्यता छ । बेरोजगारीको संख्या बढ्ने स्थिति हुँदाहुँदै पनि बजेटमा श्रम र रोजगारीले निकै महत्व पाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विस्तार गरी थप २ लाखलाई रोजगार दिन, आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ भन्ने भावना अनुसार स्थानीय तह विकास निर्माणमा युवाहरूलाई जोड्न खोज्नु, विदेशबाट फर्केका र रोजगार गुमाएकालाई पारिश्रमिक सहितको जनसहभागितमूलक र प्रविधि सहितको विकास निर्माणमा परिचालन, कोरोनाका कारण विदेशीमा रहेका नेपाली कामदार स्वदेश फर्किएपछि उनीहरूलाई सीप विकास तालिम र प्रविधि पुयाई हस्तकला, पलब्बीङ, विजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कालिगड, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाईकटाई, व्युटिसियन, कपाल कटाई जस्ता काममा ५० हजारलाई रोजगारी दिन १ अर्ब रकम विनियोजन भएको छ ।

स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत केन्द्रकै सिफारिसमा श्रमिकलाई उत्पादनशील उद्योगमा केन्द्रित गर्ने, प्राविधिक र व्यवसायिक तालिम, शिक्षा प्रदान गर्ने, सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था, साना किसान विकास लघुवित्त संस्था मार्फत साना किसान कर्जा युवा स्वरोजगार कोष, गरिविनिवारण कोषबाट प्रद्धत कार्यक्रमबाट समेत १२ हजार, उद्यमबाट एक लाख २७ हजार वन पैदावारमा आधारित कृषि बन, नर्सरी जडिबुटी आदिबाट ३० हजारले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने लक्ष्य राज्यले लिएको छ ।

यो मात्र हैन, गरिबी निवारणकोषद्वारा प्रबद्र्धित ६४ जिल्लाका ३२ हजार भन्दा बढि सामुदायिक संस्थाले परिचालन गरेको रू.१९ अर्बको घुम्ती कोषलाई विऊँ पूजीको रुपमा प्रयोग गरी स्थानयि स्तरमा सहकारी प्रणालीमा रूपान्तरण गरी कृषि, लघु तथा साना उद्योग क्षेत्रमा १ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना हुन आकडा गरिएको छ । सरकारले ल्याएको बजेटमा कृषि वन प्रर्यटन उद्योग र बाणिज्यको क्षेत्रमा युवाहरूलाई जोडेको छ । कृषिमा श्रम परिचालन, कृषि कार्यको व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरण गरी काम रोजगार सिर्जना गर्ने कुरामा जोडदिएको छ ।

एक स्थानीय तह एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत रू. ३ अर्ब २२ करोड बिनियोजन भएको छ । यो कार्यक्रममा युवा जोडिन सक्नुपर्दछ । युवा मात्र हैन कृषिमा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउँदै आर्गनिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको सन्दर्भमा सबै प्रदेशमा ७८ कृषि थोक बजार निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न र प्रदेश स्तरमा कृषि उपजको हब मार्केट स्थापना गर्ने कार्यक्रमले उद्यमशीलता, उत्पादन र बजार व्यवस्थापन बढाउन खोजेको देखिन्छ ।

भूमि बैंङ्क मार्फत हुने खेती, सामुहिक खेती गर्ने समूहलाई शित भण्डार निर्माणमा अनुदान दिन खोजिनु र २०० खाद्य भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई १ अर्ब वित्तिय हस्तान्तरण व्यवस्था गरिनुले वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्केर आएकाहरूको सीप, स्रोत पनि जोड्न सकिन्छ । कृषि क्याम्पसमा स्नातक अध्ययरत विद्यार्थीलाई इन्टनसीप गराउने तथा प्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई बिदाईसँगै आय आर्जनमा जोड्दै कृषि र पशुपालनामा आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजाने परिप्रेक्षमा प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा १ कृषि एक पशुसेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउने गरी ५० करोडको व्यवस्था गरेको छ ।

यसमा युवाहरूलाइै जोड्न जरुरी छ । युवाहरूको निम्ति राज्यले केही गर्न नखोजेको भनेर बेलाबेलामा सामाजिक सञ्जालमा आउने टिकाटिप्पणी र भ्रमलाई यस पटकको नीति कार्यक्रम र बजेटले चुनौती दिएको छ । कृषि तर्फ ५० लाख र वनतर्फ ५५ लाख विरुवा उत्पादन गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा १० हजार फलफूलको विरुवा उत्पादन गर्न प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने, कृषिमा स्वम्सेवक परिचालन, एक प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तव्य अवधारणा अनुरुप पर्यटकीय पूर्वाधार विकासका लागि समेत रू. १ अर्ब २६ करोड छुट्याईनु, सहुलियतपूर्ण कर्जाको पुनसंरचना गर्दै दायरा फराकिलो पारिनु व्याजदर ५ प्रतिशत उपलब्ध गराउँदै कर्जाको सुरक्षण र विमाका लागि ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरी १३ अर्ब ९६ करोड छुट्याउनु आफैमा सकारात्मक छ ।

युवा बालबालिकासँग जोडिए पनि शिक्षामा जोड दिदै प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय बनाउने योजना राखिनु, सार्वजनिक विद्यालयलाई सबलीकरण गर्दै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा ६ अर्ब बिनियोजन गरिनु, कोभिडको प्रभावसँगै सूचना र सञ्चार, इन्टरनेटमा पहँुच बृद्धि गराउन खोजिएको छ । विद्यालय, क्याम्पसका भवन निर्माण, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कम्प्युटर, ल्याबको स्थापना, विपन्नता, अपाङ्गता भएका, शहिद परिवारलाई छात्रबृत्ति ६०००, जना शिक्षक स्वयम्सेवकका लागि २ अर्ब १७ करोड विनियोजन पनि युवासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।

मेडिकल कलेजको व्यवस्थापन र सुधारका लागि १ अर्ब १७ करोड विनियोजन, त्यसैगरी उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत १७ अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरिनु लगायत थुप्रै कार्यक्रम युवासँग जोडिएका छन् । युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा प्रत्यक्ष २ अर्ब ३६ करोड विनियोजन गरिएको छ भने, युवा उद्यमशीलता विकासका लागि युवा नवप्रर्वतन केन्द्रको स्थापना सहित, वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन कोषलाई बैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको कल्याणका अतिरिक्त रोजगारी पुनरस्थापना गर्ने कार्यक्रममा समेत उपयोग गरी वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिहरूको सीप अनुभव र रुचीको अभिलेख बनाई देशभित्र सिर्जना हुने कामको आधारमा जोड्ने विषय नीति कार्यक्रम र बजेटले बोलेको छ । यो आफैमा सकारात्मक छ ।

आगामी आ.व.को कार्यक्रम बजेट हेर्दा, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा खेलकुद, सामाजिक सुरक्षा, श्रम रोजगार, वितीय क्षेत्र, विज्ञान तथा प्रविधिलाई अध्ययन गर्दा ६० अर्ब भन्दा बढि विनियोजित छ । हामीसँग राष्ट्रिय युवा परिषद् छ तर यसको स्थानीय तहसम्म संरचना छैन । युवाका निम्ति, युथ भिजन छ तर त्यसको कार्यन्वयनको निम्ति स्रोत साधन प्रयाप्त त छैन तर छरिएर रहेको बजेट र कार्यक्रमलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको बीचमा प्रभावकारी समन्वय गरी काम गर्न जरुरी छ ।

युवाको व्यापक सार्थक, सहभागिता र अपनत्व हुने अन्तरमन्त्रालय र तिनै तहका सरकारको बीचमा सहकार्य सँगसँगै राष्ट्रिय युवा परिषद्लाई युवाहरूको केन्द्रबिन्दु अभिभावक संस्थाको स्थापित गरी परिषद्ले सबै सरोकारवालासँग जोडेर नेतृत्व लिन सक्ने गरी स्रोत साधन र अधिकार सम्पन्न बनाउन जरुरी छ । योसँगै स्काउट, युवा स्वरोजगार कोष, नवप्रर्वतन कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता कुराहरूलाई युवा परिषद्सँगै जोड्दै राष्ट्रिय युवा परिषद्लाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउँदै परिषद्ले कम्तिमा सहजीकरण गर्ने र युवासम्बन्धी कामको नेतृत्व लिनसक्ने अवसर यस पटकको नीति कार्यक्रमले प्रदान गरेको छ ।

यो पटकको कार्यक्रमबाट प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गर्दै प्राप्त कार्यक्रमको प्रचारप्रसार, बेरोजगार युवाहरुको पहुँच पुर्याई पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी हुँदै यसलाई कार्यन्वयन गर्न विकासका साझेदार संस्था नागरिक संघसंगठन, उद्योग व्यवसायीहरूको स्रोत साधनलाई समेत सँगसँगै लिएर समन्वय गरी युवाहरूको लागि लगानी बढाउन, स्वेदशमा रोजगार सिर्जना गर्न, उद्यमशीलताको विकास गर्दै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न, कोभिडको असर कम गर्न तथा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने नारालाई कार्यन्वयन गर्न आम नेपाली युवाहरूले सकारात्मक भूमिका खेल्न जरुरी छ ।

लेखकः– राष्ट्रिय युवा परिषद्मा आबद्ध सामाजिक संस्था संजालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।