१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार | Fri Mar 29 2024

ओली भारतविरोधी होइन, भारतीय हस्तक्षेप र हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध लड्ने नेता हो 


-गोपाल खनाल

कोरोनाको जोखिम पहिलाभन्दा बढ्दै छ । बाढीपहिरोको मौसम थपियो । लिम्पियाधुरासम्मको भूगोल फिर्ता ल्याउनु छ । सबै राजनीतिक दल र तीन करोड नेपालीको एकता राष्ट्रले खोजेको छ– नक्सा अद्यावधिक गर्दाजस्तो । तर दुर्भाग्य, यहीबेला सत्तारूढ नेकपा लाजमर्दो आन्तरिक द्वन्द्वमा छ । र, केन्द्रमा छ– सत्ता । अझ भनौँ, नेकपाभित्रको मात्र होइन, मुलुककै तुलनात्मक योग्य र सक्षम व्यक्तिको जबर्जस्ती विकल्पको खोजी । जनमतले भन्छ– केपी शर्मा ओलीसहितको सहमतिमा कुनै निर्णय हुन सक्छ । तर, ओलीलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल वा पहिला नै सरकार र पार्टीको नेतृत्व गरेका व्यक्तिले प्रतिस्थापन गर्नु देश र पार्टीको हितमा छैन ।

कोरोनाविरुद्ध अझ प्रभावकारी युद्ध लड्नुपर्नेछ । सम्भावित बाढीपहिरो नियन्त्रणका उपायमा रणनीति बनाउन सरकार र राजनीतिक दल केन्द्रित हुनुपर्नेछ । यस्तो बेला सरकार र सिङ्गो पार्टी नागरिकका लागि महŒवहीन एजेन्डामा तनावपूर्ण समय खर्चंदै छ । वैधानिक संरचनाभन्दा भूमिगत संरचना सक्रिय भएका छन् । समानान्तर पार्टी सत्ता सञ्चालनको प्रयास गर्न खोजिँदै छ । योजनाबद्ध वा संयोग, सत्तारोहणका लागि बाह्य पक्षलाई हस्तक्षेप गर्न आमन्त्रण गरिँदै छ । ओलीको पहिलो नौमहिने र वर्तमान सत्तामा बाह्य पक्ष पराजित भएको हो । घरेलु नेतृत्वमा आत्मविश्वास र क्षमता हुँदा अस्थिरतामा निर्णायक हुने बाह्यशक्ति असफल हुन्छन् । त्यसैले तत्काल पार्टी झगडा बन्द गर्नुपर्छ । र, नेकपा राष्ट्रिय समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।

चरित्रका दृष्टिकोणले पनि सत्ताविरुद्धको जनमत बढी हुन्छ । आलोचना सत्ताकै हुन्छ र समाधानको आग्रह पनि सत्तालाई नै गरिन्छ । तर, सत्ताको नेतृत्व गरिरहँदा ओलीको लोकप्रियता घटेको देखिँदैन । अतिरिक्त आकाङ्क्षा सम्बोधन नहुँदा गुनासा सार्वजनिक भएका छन् । तर, ओलीको विकल्प खोज्ने नागरिक ‘मुड’ देखिँदैन । अन्तरद्वन्द्व चर्किरहँदा ओलीको पक्षमा देखिएको सडक र सामाजिक सञ्जाल समर्थनले त्यता सङ्केत गर्छ । सत्ता प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्मात्र होइन भन्ने मान्दा सत्तारूढ पार्टीका सबै नेता सत्ताका अङ्ग हुन् । अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल र खनाल सबै सत्ता हुन् । फेरि विवादको ‘इपिसेन्टर’ पनि सत्ता हो । पार्टीको शक्तिशाली सरकार छ । संसद्का तुलनात्मक योग्य सदस्य मन्त्री छन् ।

नातागोता र गुटको रसायन मिलाउँदा कोही अनपेक्षित लाभको नेतृत्वमा पुगेका हुन सक्छन् । यसलाई नेताहरूले सच्याउनुपर्छ । फेरि २०७६ मङ्सिर ४ को ओली र प्रचण्डबीचको सहमति छ । ओलीले पाँच वर्ष सरकार चलाउने र प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतमा पार्टी चलाउने नवीकृत सहमति कार्यान्वयनमा छ । तर, यी यथार्थ बिर्सेर ओलीको एकसूत्रीय राजीनामातर्फ किन आन्तरिक राजनीति मोडियो ? आश्चर्य छ । सिद्धान्त, विचारको विवाद भएको भए ठिकै मान्न सकिन्थ्यो ।

यसबीचमा मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी र पुष्पलाललाई सम्झने संस्थागत प्रयाससमेत पार्टीले गरेको देखिएन । जब कि मदनको जबजका कारण युरोपमा कम्युनिस्ट सत्ता ढल्दा नेपालमा आरम्भ भएको यथार्थ हो । तर, विवादको जरो को प्रधानमन्त्री, को राष्ट्रपति भन्ने भयो, जुन दुर्भाग्य हो । विभाजित कार्यकर्ता केही समयका लागि संयमित हुन सक्छन् तर नागरिकको विश्वास गुमाउने अवस्था आउन सक्छ पश्चिम बङ्गालमा जस्तो ।

एउटा सकारात्मक पाटो देखियो । नेकपामा दोस्रो पुस्ताका नेता वा त्यसपछिका युवा नेताको स्वतन्त्र हैसियत देख्न सकिएको थिएन । उनीहरूमा जीवन देखिएको थिएन, अहिले देखिँदै छ । कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको निवासमा असार १९ मा भएको बैठक र त्यसै दिन पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा भएको सत्याग्रह त्यसका उदाहरण हुन् । सत्याग्रहको रसायन भने साँघुरो देखियो । यो पुस्ताले अझै हस्तक्षेप गर्न नसकेको पक्ष छ– ७० वर्ष पुगेका, पार्टी र सरकारको नेतृत्व गरेका सबैलाई विश्रामका लागि सामूहिक दबाब दिने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।

शङ्कर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझीहरूले गलबन्दीचाहिँ पुरानै लगाउने मोहबाट मुक्त हुने हिम्मत गर्नुपर्छ । यो गरेको देखिँदैन । यो समस्या नेपाली काँग्रेसमा झन् बढी छ । त्यहाँ युवाले क्षमताअनुसार नेतृत्व पाएका छैनन् । विश्वास राखौँ सत्ता र विपक्षका देशप्रति चिन्तित युवाको चिन्तन यसतर्फ हुनेछ । तर, अहिलेको मूल बहस घरेलु राजनीतिमा बाह्य चासो र हस्तक्षेपको हो । पार्टीभित्र अन्तरद्वन्द्व चर्कंदा र आन्तरिक एकता खण्डित हुँदा घरेलु मामिलामा बाह्य समुदाय कसरी प्रवेश गर्न खोज्छ भन्ने हो । विदेशी संस्थापन, एजेन्सी र तिनका घरेलु प्रतिनिधि कसरी अप्ठ्यारोमा खेल्न खोज्छन् भन्ने हो । केही उदाहरण हेरौँ ।

भ्रम १– ओलीको चिनियाँ शिविर प्रवेश 
यो प्रचारमा दक्षिणका मिडिया एक छन् । उताका विदेश र रक्षा विश्लेषकले यो प्रमाणित भएको भन्दै ओलीलाई अब नयाँदिल्लीले विस्थापित गर्नुपर्ने मुद्दा उठाएका छन् । नेपालका केही नेता र विश्लेषकले घुमाउरोपारामा चीनले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दा कतैबाट पनि विरोध नहुने र भारतले नगर्दा पनि शङ्का गरिने अवस्था रहेको बताउने गरेका छन् । तर, यो सही होइन । ओली चिनियाँ वा भारतीय शिविर प्रवेश गर्ने नेता होइन । सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वार्थको नेतृत्व गर्दा कसैका दोषी चश्माले कुनै शक्तिकेन्द्र नजिक देख्दो हो । त्यो देख्नेको दोष हो, ओलीको होइन । ओलीले भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध लड्नुभयो, त्यो चीनको पक्षमा थिएन वा चीनका तर्फबाट थिएन । नेपाली जनताको पक्षमा थियो । नेपालको आत्मसम्मानका पक्षमा थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता गर्नुभयो, त्यो भारतविरुद्ध थिएन । नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा थियो । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको नक्सा उहाँको नेतृत्वमा अद्यावधिक भयो, यसमा सबै पार्टीको योगदान रह्यो । नयाँदिल्लीविरोधी र बेइजिङ पक्षधर हुन यस्तो साहसिक र ऐतिहिासिक कदम चालिएको होइन । कम्युनिस्ट भएका कारणले ओली चीनसँग नजिकिएको भन्ने दक्षिणको अर्को बुझाइ पनि गलत छ ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी ‘नियन्त्रित’ प्रजातन्त्रवाला पार्टी हो, नेकपा प्रजातान्त्रिक कम्युनिस्ट पार्टी हो । नेकपा अर्गानिक पार्टी हो, त्यसको आधार जबज हो । ओलीले ल्याएको हो नेपालमा छिमेक नीति । मोदीले ‘छिमेकी पहिला’ भन्नुभयो, सी चिनफिङले ‘वरपर कूटनीति’ ल्याउनुभयो । मोदीले ‘एक्ट इस्ट’ नीति ल्याउनुभयो, सीले ‘बीआरआई’ ल्याउनुभयो । नेपालले भारत र चीनबाट हुने राजनीतिक हस्तक्षेप नमान्ने तर विकासमा साझेदारी मान्ने निर्णय ग¥यो । बीआरआईमा सहभागिता विकासका लागि हो, बेइजिङतिर लहसिन होइन ।

‘चीन र पाकिस्तान सबै मौसमका साथी हुन्’ भन्दैमा नेपालले पाकिस्तानलाई मित्र ठान्नुपर्ने हुँदैन । र, त्यसका कारण भारतले नेपालप्रतिको दृष्टिकोण बदल्नुपर्दैन । अहिले राणातन्त्र होइन, राजतन्त्र होइन, अहिले गणतन्त्र हो । र, प्रधानमन्त्री ओली हुनुहुन्छ, जो नेपाली स्वार्थका नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ ।

लेखक गोपाल खनाल ।

भ्रम २ : अमेरिकी स्वार्थको परोक्ष नेतृत्व 
आफूलाई उत्तर नजिक रहेको ठान्ने नेता र विश्लेषक जबर्जस्ती विकासक्रम जोड्ने प्रयास गर्छन्, जुन गलत हो । ओलीलाई विवादमा तान्न कुनै आधार नभएपछि एमसीसीसँग जोडिएको छ । एमसीसी ओलीको निजी परियोजना होइन, उहाँको पालामा हस्ताक्षर भएको पनि होइन । ओलीले कुन देशले अनुदान दियो भनेर हेर्नुभएको छैन । त्यो देशको चरित्र पुँजीवादी, साम्यवादी वा समाजवादी के हो, त्यसलाई आधार बनाउनुभएको छैन ।

अनुदान कस्तो हो, के बनाउने र कसको हितमा भन्नेलाई हेर्नुभयो । अर्थात् बिरालोको रङ्ग हेनर््ुभएन, मुसा मार्छ कि मार्दैन भन्ने हेर्नुभयो । त्यसरी हेर्दा यो परियोजना नेपालको विकासमा सहयोगी हुन सक्ने ठान्नुभयो । संसद्बाट पारित होस् भन्ने चाहना राख्नुभयो ।

यसो भन्नु अमेरिकी पक्षधरता होइन वा चीनको विरोध पनि होइन । नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माण र नेपालका सडक स्तरोन्नतिमा अमेरिकी स्वार्थ छैन, नेपाली स्वार्थ छ । शक्तिराष्ट्र भएको देखाउने अमेरिकी स्वार्थ हुन सक्छ, त्यसो गर्दा नेपाललाई खतरा छैन । अमेरिकी सेना आउनु वा नेपाललाई सैन्य बेस क्याम्प बनाउनुजस्ता भ्रमलाई पत्याउन थाल्ने हो भने दूतावास कूटनीतिकै विरोधमा उत्रनुपर्ने हुन्छ ।

भ्रम ३ : भारतविरोधी नेता 
ओली भारतविरोधी नेता होइन, भारतीय हस्तक्षेप र हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध लड्ने नेता हो । नक्सा अद्यावधिक गर्ने निर्णय नेकपाको हो, पछि सबैको समर्थन भएको हो । अध्यक्षको हैसियतमा निर्णयको नीतिगत नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्यान्वयनको नेतृत्व ओलीले लिनुभएको हो । यो भारतविरोधी कदम होइन, नेपालपक्षीय हो । नेपालको पक्षमा भएको निर्णयलाई भारतको विरोध ठान्नुहुँदैन । विभिन्न नेताहरूका सायद बाध्यता थिए, उहाँहरूले जायज मुद्दा उठाउन सक्नुभएन ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली।

ओलीले उठाउनुभयो, फरक यही हो । भारतीय सञ्चारमाध्यमका रिपोर्ट हेर्दा नेपालमा अहिले भारतविरोधी सरकार छ भन्ने प्रमाणित गर्न खोजिएको छ, जुन प्रमाणित हुँदैन । ओलीले पारस्परिक सहयोग, सम्मान र लाभका मुद्दामा कहिले पनि भारतको विरोध गर्नुभएको छैन । सार्वभौमिक समानताका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्धको विकास गर्ने सोच ओलीको हो । तर, जब भारतका तर्फबाट आन्तरिक मामिलामा पुरातन हस्तक्षेप हुन्छ, उहाँ विरोधमा उत्रनुहुन्छ । भएको यही हो । संविधान, नाकाबन्दी सबैमा भएको यही हो ।

राष्ट्रिय एकतामा यस्ता भ्रम त्यसैमा सीमित हुन्छन् । विभाजनमा बाह्य पक्षले खेल्ने हो । नेकपा परिवर्तनको नेतृत्वकर्ता हो भन्ने प्रमाणित गर्ने हो भने निहित व्यक्तिगत सत्तास्वार्थ त्यागेर तुरुन्तै सहमतिमा पुग्नुपर्छ । आफ्नै नेताविरुद्ध बाहिरियाको आड र भरोसाले दुर्घटनाउन्मुख गराउँछ ।

(लेखक गोरखापत्रका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)

प्रकाशित मिति : २१ असार २०७७, आईतवार १९:००