ओलीको राजीनामा कसको एजेण्डा ?

-विनु पाेखरेल

भारतद्वारा दशकौं अघिदेखि अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरासम्मको मानचित्र समेटेर सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछिपुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल–झलनाथ खनालको ट्रोइकाले यतिखेर जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिरुद्ध मोर्चा कसेको छ । नेकपाको संस्थागत संरचना भन्दा बाहिर अनेकौं पटक गोप्य भेला बसी, मोर्चाबन्दी गरी नेकपा स्थायी समितिको बैठक मार्फत बैधता दिएर ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट अपदस्त गर्ने यसको घोषित मनसाय देखिन्छ ।

यसको परिदृश्यमा देखिने रुप नेकपा स्थायी समितिलाई बनाइएको छ भने नेपालको विस्तारित नक्सा प्रकाशित गरेपछि क्रुद्ध बनेको भारतले यसको भित्री लगाम लिएको छ । ओली बिरुद्धको यस मोर्चाबन्दीलाई विशुद्ध आन्तरिक झगडा सिद्ध गरी त्यसमा भारतको कतै हात नभएको देखाउन मूलधारका भनिएका दुईवटा मिडिया हाउस सक्रिय देखिन्छन् । भलै भारतीय मिडियाहरुले ‘नयाँ नक्सा छाप्ने केपी ओलीलाई अपदस्थ गरिने र भारतले रुचाइएका पुष्पकमल दाहाल नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने’ भनि निरन्तर गरेको प्रचारले ओली बिरुद्धको मोर्चाको लगाम कसको हातमा छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ ।

नेकपा स्थायी समितिको चालू बैठकमा छलफलका लागिनिर्धारित एजेण्डामा नभए पनि पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई आफ्नो मन्तब्य मार्फत् प्रवेश गराए ।‘राजीनामा भारतले होइन, मैले मागेको’भन्ने पुष्पकमलको त्यही भनाईको औचित्य पुष्टि गर्नेगरी मूलधारका मिडियामा समाचार, विचार र फिचर सामग्री छापिइरहेका छन् । ओली बिरुद्धको कृतिम वातावरण बनाउन पनि यिनीहरुले यसअघि सरकारका हरेक कामलाई ‘भ्रष्टाचार’को रुपमा फैसला लेख्दै आएका थिए ।

उनीहरुका समग्रीमा सरकारका कुनै पनि काममाथि कुनै तथ्यगत तुलना र तथ्याङ्कहरुको प्रयोग देखिंदैनथ्यो । आफैंले फैलाएको अफवाहका जगमा ओली बिरुद्धको भारत परिचालित शक्तिलाई स्थापित गर्नु उनीहरुको मिसन स्पष्ट देखिन्छ । पाठकले चर्काे आलोचना गरेपछि कतिपय समाचार हटाएर क्षमा मागे पनि सरकार बिरुद्ध मूलधारका भनिएका सञ्चार माध्यमले छापेका सामग्री सबैजसो त्यस्तै झुठा थिए ।

यतिबेला ओली सरकार बिरुद्ध देखिने मोर्चामा पुष्पकमल–माधव नेपाल–झलनाथको ट्रोइका रअपारदर्शी आर्थिक गिरोहले चलाउने प्रमूख सञ्चार माध्यम छन् । यस ट्रोइकाले प्रवाह गरेका रणनीतिक प्रचार समग्रीलाई ती सञ्चार माध्यमले निसन्देह प्रचार गरिरहेका छन् । यिनीहरुलाई संगठित गरेर नेपाल बिरुद्ध प्रहार गर्ने शक्ति भने भारत हो, जसले यसलाई घरेलु मामिला सावित गर्न दृश्यमा यिनीहरुलाई परिचालित गरेको छ ।

ओली सरकार हटाउनै पर्ने यिनीहरुको वाध्यता के हो त ? एकपटक त्यतातिर विचार गरौंः

राजनीतिक अस्थिरताको शिकार हुँदै आएको नेपालमा वर्षमा दुईवटासम्म सरकार बन्थे । भारत नियन्त्रित त्यस अस्थिरताको प्रत्यक्ष फाइदा उठाउने एउटा पक्ष भारत थियो भने अर्काे पक्ष यहाँ पालैपालो प्रधानमन्त्री भएर राज्य दोहनको मात्र प्रयोजन पूरा गर्ने पात्रहरु थिए । त्यस अस्थिरताबाट फाइदा लिंदै अनेकौं अदृश्य र अपारदर्शी कारोबार गर्ने गिरोहले चलाएका सञ्चार माध्यम सत्ताका स्थायी साझेदार जस्तै थिए ।

जव ओलीको सरकार बन्यो र मुलुक दीर्घकालीन संरचनाहरुलाई बलियो बनाउने बाटोतिर लाग्यो, तब राज्य दोहनका यी तीनवटै साझेदारहरु उत्तेजित भए । खाइपाई आएको हिस्सा गुमेपछि उत्तेजित हुनु स्वाभाविक नै थियो । अनि सरकारले गरिरहेका कामले जनता र देशलाई के फाइदा वा बेफाइदा हुन्छ, त्यसको लेखाजोखा यिनीहरुले कहिल्यै गरेनन् ।

जब एकैपटक तीब्र गतिमा सडकहरु बन्नथाले, पुलहरु बन्नथाले, संसद् भवन बन्न थाल्यो, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री निवासहरु बन्न थाले, धरहरा, रानीपोखरी बन्नथाल्यो, भुकम्पले भत्किएका सम्पदा र जनताका घरहरु बन्नथाले तब यिनीहरुले सबै कुरालाई ओझेलमा पारेर राष्ट्रपति भवनको कार्पेटको मात्र समाचार लेख्न थाले । हरेक कामको थालनी गर्नुलाई नै भ्रष्टाचार भन्ने फैसला लेखेर काम गर्न एक पाइलो पनि सार्न नहुने दलील गर्न थाले । किनभने संस्थागत संरचना बनेपछि सधैंभरी राजनीतिक उद्योग चलाउने र जनतालाई कहिले यता कहिले उता लडाएर पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने धन्दा यसले बन्द हुने देखियो । त्यसैले यिनीहरु ओली बिरुद्ध खनिए ।

कोरोना महामारी संसारभर आयो, नेपालमा भने यस महामारीलाई पनि राजनीतिको साधन बनाइयो । संसारका शक्तिसाली देश र नेपालकै छिमेकी देशहरुले गरेका कामसँग तुलना कसैले गरेन । जनसंख्याको अनुपातमा परीक्षण, सन्तुलन, नियन्त्रणमा सरकारले पाएको सफलता कसैले वास्ता गरेन । खुला सीमानाका कारण लाखौंको ओहोरदोहोरले ल्याउने संक्रमणलाई देखाएर विरोध गरियो ।

अझ कोरोना नियन्त्रणका लागि देशभरका सबै तहका सरकारलाई निकासा गरिएको रकम निकासा गरिएकै दिनदेखि १० अर्व भ्रष्टाचार भएको भनी एकतर्फी प्रोपोगाण्डा चलाइयो । संसारमा कुन सरकारले काम चालू रहेकै अवस्थामा खर्च फस्र्याैट गर्ने चलन छ ? नेपालमा त्यस्तो चलन कहिले थियो ?तथ्यहरुलाई खेलबाड गरी छोपेर सरकारको विरोध गर्ने मिडिया मिसनले समाचार होइन घृणा विस्तार गरिरह्यो ।

संघीयताको नयाँ संरचना बनाएर त्यस अनुकूलको अभ्यासमा भर्खर बनेको सरकारले दुई वर्षमा के गर्न सक्थ्यो ?गर्नु पर्ने काम कति गर्यो, कति गर्न सकेन ?त्यसबारे सामान्य लेखाजोखा हुँदै जाला । तर, मुलुकलाई विकास र समृद्धिको दिशामा हिंडाउने केही संकेतहरु भने ओलीको नेतृत्वमा भए । पछिल्लो पटक विश्व बैंकको सर्भेक्षणले निम्न आयस्तरकोबाट निम्न मध्यम आयस्तरको मुलुक नेपाल बनेको छ । इतिहासमा कयौं सरकार बने, कयौं पटक प्राकृतिक बिपत्ति आए, तर आँधीहुरीले जनताको बस्ती उडाउँदा ५ महिनामा घर बनाएर दिने सरकार ओलीकै हो ।

भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण सधैं सरकार ढाल्ने र बनाउने मुद्दा बन्थ्यो, यस पटक तीब्र रफ्तारमा पुनर्निर्माण सकिने चरणमा छ । रंगशालाहरु बने, अन्तरर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन बन्यो, विद्युत आयोजनाहरु बने बनिरहेका छन् । नेपाल विद्युतमा आत्मनिर्भर भएर बेच्ने हैसियतमा पुगेको छ । आफ्नो मुलुकलाई चाहिने फलाम आफैं उत्पादन गर्ने कारखाना सुरु हुने तरखरमा छ । द्रूतमार्ग, सुरुङमार्ग धमाधम बनिरहेका छन्, सडक फराकिलो बनाउने र विस्तार गर्ने कार्य तीब्र छ ।

पृथकताबादको डरलाग्दो अभियानलाई यसै सरकारले अन्त्य गर्यो । यस विषयमा तुलनात्मक डाटा अध्ययन गरेर कसैले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको हो र? भारत निर्भर अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन उत्तरी छिमेकी चीनबाट पनि अघि बढेको छ, यसले दीर्घकालीन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि मदत पुर्याएको छ । तर, पाँच वर्षको लागि जनताले निर्वाचित गरेको सरकारमाथि कतिबेला घेराबन्दी गरियो भने जतिबेला नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित भयो । यसअघि भारतीय नाकाबन्दी अस्वीकार गरी चीनसँग पारवहन सन्धि गरेपछि ओलीको सरकार ढालिएको थियो । ओलीको त्यसबेलाको लोकप्रियताको जगमा गत निर्वाचनमा उनले नेतृत्व गरेको दलले सफलता पाएको थियो ।

अझ भारतको सहयोगमा ओली सरकार ढालेर कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गरी आफ्नो सरकारले स्थानीय चुनाव गराउँदा पनि छोरीलाई मेयर जिताउन मतपत्र च्यात्नु पर्ने अवस्थामा पुगेर टाट पल्टेका पुष्पकमलले पनि ओलीको त्यही राजनीतिक पूँजीबाट जितेका थिए । गत निर्वाचनका बेलाको दृश्य अहिले पनि झलझली आउँछ । त्यसबेला देशको सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्य वक्ताको रुपमा सबै उम्मेदवारलाई ओली चाहिएको थियो । ओली जहाँ पुग्थे, नेकपाका उम्मेदवारले जिते ।

तर, आज ओलीको राजनीतिक पौरख खोसेर खान घेराबन्दी गरिरहेका पुष्पकमल, माधव नेपाल र झलनाथहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा काँधमा झण्डा बोक्दै घरदैलो अभियानमा सिमित थिए । आजका मितिसम्मको सामाजिक मनोविज्ञानलाई हेरेर भन्न सकिन्छ– यदि नेकपा सिंगो रहेन र मुलुकमा चुनाव आयो भने पुष्पकमल, माधव र झलनाथले जित्ने कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्र देखिंदैन । ओलीलाई भने आफ्नो क्षेत्रमा कसैले हल्लाउन सक्दैन । उनको राजनीतिक शौर्य प्राप्त गरेर जितेका सांसद्, प्रदेश सांसद्, नगरपालिकाका मेयर र गाउँपालिकाका अध्यक्षहरु राजनीतिक जुवाडेहरु प्रति होइन, ओलीप्रति भरोसा गर्छन् भन्ने देखिएकै छ ।

पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका, परीक्षण भइसकेका, असफल सावित भएका नेताहरुले सरकारलाई सहयोग गर्नुको साटो आफ्नो स्वार्थका लागि दाउपेच गर्ने र सरकार ढाल्ने यस्तो खेल नेपालमा मात्रै छ । संसारका कुनै पनि देशमा निर्वाचित कार्यकारीले असफल पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व राष्ट्रपतिहरुबाट यस्तो अवरोध कतै खेप्नु पर्दैन ।

अहिले अमेरिकामा ट्रम्पले ओवामालाई कुनै भाग दिन टाउको दुखाउनु पर्छ ?चीनमा सी जिन पिङ्ले हु जिनताओ, जेयाङ जेमिनको ब्यवस्थापन बारे सोच्नु पर्छ ? यहाँ त नेपालमा आफ्नो नियन्त्रित अस्थिरता चलाउने भारतले आफ्नो अभिभावकत्वमा असफल पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको संगठन भनाएर सरकार ढाल्छ र नेपालको स्वाधीनतासँग बदला लिन्छ । सीमित नेताको तुच्छ स्वार्थको शिकार मुलुकलाई बनाउने र राष्ट्रिय आत्मर्निरतामाथि प्रहार गर्ने नियोजित षडयन्त्रबाट थालनी भएको सरकारमाथिको घेराबन्दी हटाउन जनदवाव आवश्यक छ ।