नेपालमा सामाजिक सुरक्षा र चुनौती

-तिलोत्तम पौडेल

संयुक्त राष्ट्रसंघको सामाजिक विकास सम्बन्धी अध्ययन संस्था २०१० का अनुसार सामाजिक सुरक्षा भन्नाले मानिसहरूको कुशलता समृद्धिमा नकारात्मक असर पर्ने स्थितिलाई रोकथाम व्यवस्थापन र सामना गरी हटाउनु हो भनेको छ । युनिसेफले सामाजिक सुरक्षालाई आय गरिबी र आर्थिक धक्कालाई मात्रै हैन सामाजिक जोखिमलाई समेत सम्बोधन गर्नका लागि सार्वजनिक कार्यहरूको पद्धति हो । यसले बहिस्करण र गरिबी बीचको अन्तर सम्बन्धलाई लेखाजोखा गर्दछ भनेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा प्रत्येक व्यक्तिको मानव अधिकार हो । सामाजिक आर्थिक आवश्यकता पनि हो भन्ने कुरा मानवअधिकार सम्बन्धी विश्व घोषणा पत्र १९४८ ले समेत शुनिश्चित गरेको छ । गरिबीविरुद्ध सुरक्षा, सामाजिक न्यायको शुनिश्चितता, समावेशीतामा आधारित विकास सम्पन्न र विपन्न वर्ग सरकार, नागरिक, राष्ट्रराष्ट्र बीचको ऐक्यबद्धता र सामाञ्जस्यताको लागि सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता छ । बेरोजगार भत्ता, पेन्सन, आवास सहयोग, स्वास्थ्य सुरक्षा विमा, कृषि विमा, बालबालिका, अपाङ्गता भएका, एकल, सिमान्तकृत वर्गलाई सहयोग, सीप विकास तालिम रोजगार योजना आदिको माध्यमबाट सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ ।

२०५१ सालमा पहिलो कम्यूनिष्ट प्रधानमन्त्री स्व. मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरिरहँदाको समयबाट नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको विषयमा अलिबढि छलफल बहस पैरवी हुन थालेको हो । त्यस पछिका सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिँदै थोरै धेरै कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन थाले । यही समयमा नेपालमा १० वर्षे जनयुद्ध, भूकम्प, २० वर्षीय अस्थिर राजनीतिक अवस्था पार गर्दै नयाँ संविधान, नयाँ संरचना र तीन तहमा स्थाई सरकार भएको स्थिति विद्यमान छ । नेपाल सरकारले विगत केही वर्ष यता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा विशेष प्राथमिकता दिएको मात्र हैन देशको अवस्था अनुसार लगानी बढाउँदै गएको देखिन्छ ।

यस अवस्थामा दातृ संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्ने नागरिक संघसंगठनहरू, सञ्चारकर्मी र अन्य नागरिकहरूको पनि सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा चासो बढेको पाइन्छ । यो समय सापेक्ष पनि हो । नेपाल सरकारले आफ्नो १५ औँ योजनामा पत्रमा नै गरिबी न्यूनीकरण, मर्यादित जीवन र सुरक्षित भविष्यको लागि सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण अपरिहार्य भएको जनाएको छ ।

योजनाले नेपालको आर्थिक सामाजिक, प्रर्यावरणीय, प्राकृतिक जोखिमकर्ता विद्यमानता तथा सम्भावनाहरूलाई मध्यनजर गर्दै समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा बमोजिम, कमजोर, विपन्न र विभिन्न जोखिममा रहेका समुदायको जीवन यापनलाई सहज बनाउन र सबै नागरिकको जीवन सुरक्षित संरक्षित र गुणस्तरीय बनाउन सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व पनि हो भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको संविधानको कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन जरुरी छ । लामो बहस छलफल पश्चात राज्य, राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज सबैको पहलकदमीमा आर्थिक तथा सामाजिक वञ्चितीकरण तथा जोखिममा परेकाहरूको सामाजिक संरक्षणको लागि सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ जारी भएको छ । अर्कोतर्फ श्रमिक सामाजिक सुरक्षाका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ पनि कार्यन्वयनको प्रारम्भ भएको छ ।

विषयगत क्षेत्रगत रुपमा नेपाल सरकारका विभिन्न सरोकारवाला निकाय मार्फत लक्षित समूहरूलाई पोषण, खाद्यान्न, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, श्रम तथा रोजगारी लगायतका क्षेत्रहरूमा सामाजिक सुरक्षा तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् । आ.व. ०७५/०७६ मा कूल बजेटको ११.३ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको क्षेत्र विनियोजन हुनु र ०७७/०७८ मा त्यस्ता कार्यक्रम निरन्तरता दिईनु र कार्यन्वयन प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुलाई हामी सबैले सकारात्मक रुपमा लिनु पर्दछ ।

विगतमा राज्यले प्रदान गर्ने भत्तालाई मात्रै बुझ्ने प्रचलन थियो भने समयक्रमसँगै यो क्षेत्र विशाल छ यसको बारेमा बुझ्नबुझाउन पनि समय लाग्न सक्छ । सबैको लागि दिगो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, समतामूलक समाज र लोककल्याणकारी राज्यको व्यवस्थाका आधारको रुपमा राज्यले अगाडि सारेको विषय हो । सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणलाई दिगो, सर्बव्यापी, सबैको समान पहुँच योग्य बनाई नागरिकहरूको कार्यन्वयन गरी राज्य र नागरिक बीचको विश्वास मजबुद बनाउने लक्ष्यको साथ सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन खोजिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सबै ठाउँमा पुर्याउन नसकिनु, सामाजिक सुरक्षाको योजना निर्माण तथा तर्जुमा, लगानीको आकलन र स्रोत माथिको दवाव अनुमान गर्न आवश्यक तथ्य तथ्याङ्क सूचनाको कमी हुनु, राज्यका विभिन्न निकाय र तहबाट प्रदान गरिने र गरिरहेका सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा एकिकृत ढाँचा नहुँदा, खण्डिकृत, दोहोरोपना आउने निजी क्षेत्रको रोजगारदाताको सहभागिता न्यून हुनु अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कार्यक्रमको दायरा भित्र ल्याउन नसक्नु, नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूमा सहज पहुँच स्थापित गर्न नसकिनु र वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन नसक्नु तथा कार्यन्वयनमा तिनै तहका सरकारका निकाय, सरकारी, सहकारी, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रहरूको बीचमा प्रभावकारी समन्वय गर्न नसक्नाको कारणले राज्यले प्रदान गरेका सेवा सुविधाहरू जुनवर्गले पाउनु पर्ने हो उनीहरूले पाउन नसकेको, प्रक्रिया झन्झटिलो भएको, अपाङ्गता भएका, जेष्ठनागरिक, गर्भवती महिला, बालबालिका, एकल महिलाहरूका कतिपय सवालहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता प्रति प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरेका समस्याहरू कायम नै छन् ।

यस्ता सबै समस्यालाई चुनौती र अवसरको रुपमा लिदै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सबैको आबद्धता बढाउँदै जानु, वित्तीय रुपमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउँदै जानु, वास्तविक वञ्चितिकरण र जोखिममा परेका वर्ग र समुदायको पहिचान सहज पहुँच शुनिश्चित गर्नु, राज्यकोषमा पर्ने थप दायित्वलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा संगठित, निजी क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्रलाई दायित्व वहन गराउनु चुनौती छ ।

तथापी पछिल्ला दिनहरूमा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी र सबै नागरिकको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै कानूनी व्यवस्था भई कार्य सुरु हुनु, निजी क्षेत्रका रोजगार दाताको समेत श्रमिक प्रति सामाजिक सुरक्षा दायित्व किटान हुनु र प्रतिबद्धता समेत आउनु, सामाजिक सुरक्षा कोषहरू स्थापना हुनु सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी खर्चमा राज्यले लगानी गर्नु र जोखिम बहनका लागि विमा क्षेत्रको विविधीकरण र बजार विस्तार हुनुलाई अवसरको रुपमा लिन सकिन्छ ।

यिनै अवसर र चुनौतीहरूको बीचमा सबै नागरिकलाई अनिवार्य र सर्वव्यापी सामाजिक प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, आर्थिक सामाजिक वञ्चितीकरण र जोखिममा परेका समुदायलाई सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने र सामाजिक सुरक्षा मार्फत नै नागरिकको आर्थिक सामाजिक सुरक्षा मार्फत नै नागरिकको आर्थिक सामाजिक पर्यावरणीय र अन्य जोखिम न्यूनीकरणको लागि आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ देखि ०८०/०८१ सम्म जुन लक्ष्य सरकारले राखेको छ त्यो आफैमा स्वागत योग्य छ ।

सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रम विस्तार गरी आर्थिक सामाजिक वञ्चितीकरण तथा जोखिममा परेका क्षेत्र, लिङ्ग, वर्ग र समुदायको पहुँच बढाउने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई औपचारिक क्षेत्रका साथै अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत विस्तार गरी सर्वव्यापी बनाउने र सामाजिक सुरक्षा र सहयोग संरक्षणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय, सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरसरकारी सूचना प्रणाली विकास गर्ने रणनीति सहित यसकै आधारमा कार्यनीतिहरू बनाएर अघि बढ्ने योजना सही ढङ्गबाट कार्यन्वयन गर्न सकियो भने मात्र नेपालको संविधान २०७२ ले सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकको रुपमा व्याख्या गरेको र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो देशले गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्न, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने व्यवहारमा देखिन सक्छ ।

त्यसका लागि राज्य नागरिक संघसंस्था सञ्जाल, राजनीतिक पार्टी, निजी क्षेत्र, सबै एकजुट भई लाग्न जरुरी छ । यसका लागि सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ऐन, कानुनमा समय सापेक्ष सुधार गर्दै लैजानु पर्ने अवस्था विद्यमान छ । अर्को तर्फ सामाजिक सुरक्षा अधिकार सम्मान, आर्थिक विकासमा मात्र योगदान दिएको छैन । बालबालिकालाई प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू लगानी हो । राज्यले पछि प्रतिफल समेत प्राप्त गर्न सक्दछ भन्ने तर्फ थप ध्यान दिनुपर्दछ ।

सामाजिक सुरक्षा र नागरिक संरक्षणको दृष्टिकोणबाट राज्यले जीवनचक्रमा आधारित अनिवार्य र सर्वव्यापी बनाउँदै आगामी आर्थिक वर्षको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिँदै ६७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक र विपन्न परिवारले पाईरहेको स्वास्थ्य सेवा विमालाई विस्तार गर्दै दलित कणर्ली क्षेत्र र तराई मधेश लगायतका गरिबीको रेखामुनी परेका परिवारका बालबालिकालाई समेट्ने गरी बाल संरक्षणको अनुदानको दायरा फराकिलो बनाउँदै ३ अर्ब ६६ करोड पु¥याईनु जसबाट १३ लाख बालबालिका लाभान्वित हुने कुरा आउनु आफैमा सकारात्मक छ ।

सरकारले विशेष संरक्षण आवश्यक जोखिममा परेका, एचआईभि एड्स संक्रमित बालबालिका, भूमि हीन दलितहरू पहिचान र बसोबासको व्यवस्था, सो विषयमा पनि नीति कार्यक्रमले बोलेको छ । दृष्टिबिहीनले प्रयोग गर्ने सेतो छडी र ब्रेललिपीको पाठ्यपुस्तकको निशुल्क व्यवस्था सांकेतिक भाषाको विकास र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गर्ने विषय समेत उल्लेख छ । सबै श्रमिक तथा कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनु खोज्नु तथा सामाजिक सुरक्षाको विषय, शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमशीलतासँग समेत जोडेर प्रस्तुत भएको छ ।

यी कार्यक्रमहरू स्वागत योग्य छन् तर यसलाई तिनै तहका सरकार, नागरिक संघसंगठन, विकासका साझेदार संस्था, प्राइभेट सेक्टर, लगायत सबै जना मिलेर प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न सकेमात्र संविधान प्रद्धत्त सामाजिक सुरक्षा अधिकार कार्यन्वयन भएको हुनेछ । यसका लागि सबैजना मिलेर काम गर्न जरुरी छ ।

लेखकः सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।