१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार | Fri Mar 29 2024

भूमिहीन सुकुमबासीको स्थायी समाधान खोज्न राज्यलाई सहयोग गराैँ


–विश्वास नेपाली

नेपाल सरकारले २०७६ चैत ९ गते पाँच सदस्यीय भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । भूमि सम्बन्धि ऐन, २०२१ को आठौं संशोधनमा व्यवस्था भए अनुरुप आयोग गठन गरेको हो । भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समााधन गर्ने मुख्य म्यान्डेट पाएको यो आयोग मुलत श्रमजिवी, भूमिहीन र गरिब नागरिकको लामो समयदेखिको माग थियो ।

भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०७६ अनुसार केन्द्र र जिल्लामा संरचना हुनेछ । स्थानीय तहले तयार पारेको विवरणको जाँच गरी प्रमाणिकरण भएका भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउनेसम्मको अधिकार दिइएको छ ।

सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग २०७१ मा ७२ जिल्लाबाट ८ लाख ६१ हजार ३ सय १७ भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन पेश भएको थियो । गठित आयोगले भने निवेदन सङ्कलन नगर्ने बताएको छ । स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरी टोल टोलमा गएर नै भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण सङ्कलन गरिने र उक्त विवरणलाई सार्वजनिक सुनुवाईको माध्यमबाट अन्तिमीकरण गराउने बताइएको छ । यस्तो रेकर्ड वेवसाईटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

वर्तमान सरकारको मुख्य ध्येय पनि ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको चाहना भूमि सुधार विना सम्भव हुँदैंन । खाना, नाना र छाना पहिलो अधिकार सबैले पाउनुपर्छ । यो संवैधानिक अधिकार पनि हो ।  संविधानको धारा ४० मा दलितको हक अन्तर्गत ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ ।

अधिकाशं दलित परिवार परम्परादेखि नै भूमिहीन जिन्दगी बाँच्दै आउनु परेको तितो यर्थाथ छ । राजधानी काठमाडौं सहरलगायत अधिकाशं जिल्लामा बसोबास गर्ने दलित समुदाय विभिन्न हिसावले भूमि हक पाउनबाट वञ्चितीमा पर्दै आएको सवाल सबैलाई थाहा छ । यसैले दलितलाई जग्गा र आवास दिने विषय संविधानको मौलिक हकमै व्यवस्था भएको विषय हो ।

संविधानको भाग ४, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा भूमिहीन, सुकुमबासी, अव्यस्थित बसोबासको समस्या समाधानको लागि विशेष व्यवस्थाहरू गरेको छ । संविधानको धारा ५१, राज्यका नीतिहरू, (ग) मा व्यवस्था गरिएको सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणसम्बन्धि नीतिको बुँदा ५ मा, ‘समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अत्य गर्ने’ भनिएको छ । हिजोका दिनदेखि आजसम्म भूमिहीन, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबास र समग्र किसान समाजले भोग्दै आउनु परेको अन्याय, शोषण र अपमानजन्य समस्याहरू अवको दिनमा दिर्घकालिन समाधान हुनुपर्छ ।

यस्तै, धारा ५१ को (ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धि नीतिको बुँदा ११ मा, ‘अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका तर आफ्नो स्वामित्वमा हक भोगको अधिकार नभएका अवस्थित बसोबासलाई अव राज्यले एउटा निकास दिनु आवश्यक छ ।

संविधानको धारा ५१ को (ञ) मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धि नीतिको बुँदा ६ मा, ‘मुक्त कमैया, कमलरी, हरूवा, चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमबासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनस्र्थापना गर्ने’व्यवस्था गरिएको छ ।

हामीलाई थाहा छ, वर्षाैदेखि भूमिसँग सम्बन्धि समस्याहरूको स्थायी समाधान दिनको लागि संविधानले नै यी विशेष व्यवस्थाहरू स्पष्ट रुपमा दिएको छ ।  हामीले देख्यौं र भोग्यौं पनि । अहिले कोरोना कारण केही दिन लकडाउन हुँदा लाखौं मानिसहरूमा भोकमरी लाग्ने समस्या देखिँने भयो । अहिले सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा तिनै मजदूर, कृषि श्रमिक, भूमिहीन र सुकुमबासीको विषय जोड जोडले उठिरहेको छ । भनिरहेका छन्, ‘सहयोग गर सरकार’ ! अव सोचौं, एक महिनामात्र बन्द हुँदा त यत्रो समस्या आउँछ ।

यस्तो समस्यामा अहिले दिइने राहत अल्पकालिन हो । हामीले उनीहरूको समस्याको दिगो समाधान खोज्ने कि नखोज्ने ? उनीहरूको यस्तो समस्या समाधान गर्न तर्फ ध्यान दियौं भने फेरी यस्तो समस्या नआउला वा आएपनि अति कम आउँला । यसैले भूमि सुधार आवश्यक छ । भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लागि दीर्घकालिन समस्या समाधानको लागि भूमि सुधार आयोग आवश्यक छ ।

हरेक राजनीतिक दलका दस्तावेज, चुनानी घोषणा पत्रहरू, सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरूमा समेत भूमि सुधारको मुद्दा प्राथमिकतामा पर्दै आएको वर्षाै भयो । तर खै त अहिलेसम्म कार्यान्वयन ? अव पनि समस्या पालेर बसिरहने हो की समाधान खोज्ने ? पुस्तौदेखि समस्या भोग्दै आएका तमाम् भूमिसँग सम्बन्धित आम मानिसहरूलाइ न्याय दिन ढिला भएन ?

हामीलाई थाहा छ, यस अघि १४ वटा आयोग बन्यो । राजनीतिक अस्थितरताको कारण ती आयोगहरूले समस्या छिमोल्ने गरी काम गर्न सकेनन् । पाएनन् वा दिइएन । त्यसकारण अहिले पनि त्यही हुन्छ की भन्ने निश्चित सङ्किर्ण राजनीतिक सोंच देखिन्छ । अथवा चलखेल गरी भूमिहीन, सुकुमबासीको समस्या समाधान हुनुहुँदैन भन्ने केही मानसिकता पनि सलवलाएको देखिन्छ । समस्या छ भने त्यसको समाधान हुनुपर्दछ । समाधान गर्न सरकारले पहल सुरु गरेको छ । यसमा सघाउनु सबैको दायित्व हो ।

देशभर रहेका भूमिहीन सुकुमबासीको स्थायी समाधान खोज्नु राज्यको दायित्व हो । राज्यका नागरिक सबै बराबरी हुन्, तर उनीहरूको समस्या यति जटिल बन्दै गएको छ की, कल्पनै गर्न सकिन्न । विरोध गर्नुभन्दा भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानको लागि सरकारको यो निर्णयलाई समर्थन गर्दै आयोगको कामकाजलाई सहयोग गरौं ।

अधिकतम् समस्या समाधानको उपायहरू सुझाउँ । अनेकन समस्याहरू भोग्दै र सहँदै आउनु परिरहेको नेपालीहरूले सामाजिक न्यायको माग राखौं । यी समस्या समाधान गर्नको लागि अहिलेको आयोग सक्षम हुनुपर्छ । त्यसको लागि सकारात्मक दवाव अनिवार्य छ । आयोगका चुनौती नभएका हैनन् । यस आयोगले जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गरेका सबैलाई स्थान्तरण गर्नुपर्नेछ ।  अव्यवस्थित बसोबासीलाई सित्तैमा जग्गा दिने पनि हैन । दस्तुर लिएर दिने हो । यो काम गर्न त्यती सजिलो छैन । साथै भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी बाहेकका समस्यालाई समाधान गर्नेगरी यो आयोगले काम गर्नुपर्दछ ।

प्रकाशित मिति : २४ जेष्ठ २०७७, शनिबार ०९:१०