गुणस्तरीय मानव जीवनयापनका लागि खाद्य सुरक्षा

-प्रतिमा पौडेल

चैत्र ११ देखि नेपाल लकडाउनमा छ।बिस्वब्यपी रुपमा फैलिँदै गएकाे (covid-19)कोरोना भाईरसले बिश्वब्यापी माहामारी फ़ैलिने क्रम जारी भै सिङ्गो विश्व लाई नै त्रशित बनाएको सर्बबिदितै छ। नेपालमा पनि यस माहामारीबाट अछुत रहन सकेनौँ। लकडाउनको समय सदुपयोग गरि कृषि तथा कृषिजन्य खेतिहरुको उत्पादन तर्फ उन्न्मुख हुनसके कृषि छेत्रमा बिकास र समृद्धि स्थापना हुने र कृषक र समग्र राष्ट्रको लागि अत्यन्तै ठूलो लाभ हुन सक्छ ।हाम्रो देशमा धेरै जस्तो घरपरिवारको आर्थिक आय आर्जनको प्रमुख स्रोत कृषि हो । कृषि क्षेत्रमा कुल जनसंख्याको ६४ प्रतिशत खटिएको छ । हाम्रो देशको कुल ग्रहास्थ उत्पादन ४० प्रतिशत हिस्सा कृषि, पशु र कृषिजन्य उत्पादन मार्फत प्राप्त हुन्छ ।

यो समस्या दिननुदिन बढ्नेछ। विश्वमा करिब ९० करोड मानिस खाध्य अपर्याप्तको चपेटामा परीसकेका छन । त्यसैले अन्तरराष्ट्रिय रुपमै रोगभन्दा भोकको समस्या बढेर गएको अवस्था छ। कोभिड-१९ सम्बन्धी कोषमा जम्मा गरिएको रकमलाई दिर्घकालिन योजना र देशको अन्य स्रोत साधनको उचित ब्यवस्था सहित आर्थिक योजना बनाइ अघी बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने आम नागरिकको गुनासो जायज होइन भनेर कदापी भन्न सकिदैन। महामारीको बेला पैसा छर्नुभन्दा मनिषको जीवन रक्षा र भाबी दिनमा अझ भनौ भने कृषिमा केन्द्रित गरेर यस रकम र आगामी बजेट ल्याउनुपर्छ र त्यसैअनुसार खर्च गरिनु पर्ने देखिन्छ ।

पृथ्वीमा मानव जातिको सृष्टीको निरन्तरताको लागि जैविक विविधताको महत्वपूर्ण भूमिका छ । जैविक विविधताको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको कृषि जैविक विविधता मानव जातिको आधारभूत खाद्य सुरक्षा तथा जीविकोपार्जनको लागि अपरिहार्य छ । कृषि जैविक विविधताको संरक्षण, संवद्र्धन एवं विकास हाम्रा पूर्वजले गर्दै आएका हुन् । नेपालमा कृषि जैविक विविधताका अभिन्न अंगहरू पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भए पनि समयको अन्तरालमा स्थानीय कृषिजन्य आनुवंशिक स्रोत लोप हुन लागेको तथ्य अध्ययन–अनुसन्धानले प्रष्ट पारेको छ । कृषि प्रधान देशमा कृषि क्षेत्रको दीगो विकास, खाद्य सुरक्षा र गरीबी निवारणको आधारस्तम्भको रूपमा रहेको महत्वपूर्ण कृषि जैविक विविधता संरक्षण, संवद्र्धन एवं दीगो उपयोग गर्नु राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो ।

जैविक विविधताको बढी उपयोग हुने प्रजाति लाई समेट्ने कृषि जैविक विविधतालाई राष्ट्रले राखेको दीगो कृषि विकासको लक्ष्य अनुरूप आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न एवं पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न जैविक विविधता संरक्षण हुन अति आवश्यक छ । उपर्युक्त आवश्यकतालाई मध्यनजर राख्दै, नेपाल पक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता महासन्धि १९९२ एवं साझा समझदारी तथा नेपाल जैविक विविधता रणनीति २०५९ समेतलाई दृष्टिगत गरी “राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१” को जैविक विविधताको संरक्षण, सम्बद्र्धन एवं सदुपयोग गर्ने उद्देश्य अनुरूप यो नीति लागु गरिएको छ । तर मनसुनी वर्षामा आधारित निर्वाहमुखि परम्परागत कृषि प्रणालि र कृषियोग्य जमिनको असमान वितरणका कारण देशको ठूलो जनसंख्या खाद्य सुरक्षाबाट वञ्चित रहनु परेको छ ।

सन् २०१४ मा विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांकमा विश्वका ७६ देश मध्ये ४४ औँ स्थानमा रहेको नेपाल विश्व भोकमरी सूचकांक २०१७ अनुसार विश्वका ११८ देश मध्ये नेपाल २२ अंक सहित ७२ औँ स्थानमा रहेको छ । नेपालको झण्डै ४१ प्रतिशत जनसंख्या दैनिक रुपमा चाहिने २२७९ क्यालोरीको लागि खाद्यन्न उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहनु परेको अवस्था छ । त्यस्तै अझैपनि ४१ प्रतिशत बालवालिकाहरु दीर्घ कुपोषण बाट पिडीत छन भने १५ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपन रहेको छ । देशको कुल खाद्यन्न उत्पादन र उपभोगको स्थिति सम्बन्धी तथ्यांक अनुसार खाद्यन्न वासलातमा कुल खाद्यन्न वचतको अवस्थामा रहेको भए तापनि विशेषतः कर्णाली अञ्चल लगायत दुर्गम क्षेत्रका २६ जिल्लाहरु ऋझै पनि खाद्य असुरक्षामा रहेका छन ।

सन् १९७४ मा आयोजित विश्व खाद्य सम्मेलनले खाद्यन्न पदार्थलाई आधारभूत आवश्यकताको रुपमा स्वीकार गर्दै खाद्यन्नको मात्र, मूल्य र आपूर्तिलाई स्थिर बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको थियो । सन् १९८३ मा खाद्य तथा कृषि संगठनले हरेक व्यक्तिलाई हरेक समयमा आधारभूत आवश्यकताको खाद्यान्नमा भौतिक तथा आर्थिक रुपमा पहुँचको सुनिश्चिततालाई खाद्य सुरक्षाको रुपमा परिभाषित गरेको छ । यस अनुसार भौतिक रुपमा खाद्यान्न उपलब्ध भएर मात्रै खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति हुँदैन यसकोलागि व्यक्तिको क्रयशक्तिले धान्न सक्नु पनि पर्दछ ।

सन् १९८६ को विश्व वैंकको गरिबी र भोकमरि नामक प्रतिवेदनले खाद्य सुरक्षालाई प्रत्येक मानिसहरुमा प्रत्येक समयमा सक्रिय र स्वच्छ जीवनका लागि खाद्यन्नको पहुँच हुनुमा जोड दिएको छ । विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन १९९६ को परिभाषाबाट खाद्य सुरक्षाको मुख्य चार आयामहरू पहिचान गर्न सकिन्छ : १. खाद्यको भौतिक उपलब्धता २. खाद्यमा भौतिक र आर्थिक पहुँच ३. पर्याप्त खाद्यको उपयोग ४. माथिका तीन आयामहरूमा स्थिरता रहेको छ ।

नेपालमा खाद्य संप्रभूताको अवस्था अनुसार नेपालमा कृषकहरूको नीति निर्माण प्रक्रियामा पहुँच कम रहेको छ । कृषि क्षेत्र व्यवसायीक नभएको र स्वनिर्भरतामा आधारित कृषि पेशा भएकोले कृषकहरूले संगठित भई कार्य गर्न नसकेको अवस्था छ । लाखौं कृषकहरू कृषिभूमिमा आफ्नो स्वामित्व (Ownership) नभएको अर्थात् अर्काको भूमिमा अधिया वा ठेक्कामा काम गर्ने हुँदा मल, बीउ, कृषि सामग्रीको छनोटको अधिकार न्यून छ । मल, बीउ, कृषि औजारमा छनोटको अवस्था (Status of Choice) कम रहेको छ । परम्परागत कृषि प्रणाली र विगतमा प्रयोग गर्दै आएको बीउको प्रयोग भइरहेको छ ।

किसानहरूलाई उत्पादित वस्तु कुन बजारमा बिक्री गर्ने भन्ने Choice छैन । बजारसम्मको पहुँच अप्ठेरो छ, यातायातको सुविधा कम छ ।किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको सही मूल्य नपाएको अवस्था छ । उपभोक्ताले खाद्यान्न खरिद गर्दा महँगोमा खरिद गर्दछन् तर किसानले लाभ नपाएको अवस्था छ । विचौलियाहरूले बढी नाफा लिइरहेको अवस्था छ । कृषि/खाद्यान्नको बीमा व्यवस्था नहुँदा कृषकहरू खाद्यान्न नष्ट हुँदा पनि क्षतिपूर्ति पाउँदैनन । कृषि मूल्यको अनुगमन नभएको र राज्यले खाद्यान्न खरीद गरिदिने व्यवस्था छैन । यद्यपी नयाँ संविधानले कृषकहरूको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ ।

नेपालमा खाद्य असुरक्षा हुनुका मुख्य कारणहरु भौगोलिक विकटता, गरिबी, बैदेशिक रोजगारी तथा बसाइँ सराइँको कारणले कृषि उत्पदान गर्ने जनशक्तिको अभाब, खाद्य वस्तुको अनियन्त्रित मूल्य बृद्धि, परम्परागत कृषि प्रणालीमा मात्र भर पर्नु, व्यवसायिक कृषि उपजहरुमा अनियन्त्रित जीवनाशक विषादि, जलवायु परिवर्तन तथा अन्य प्राकृतिक विपतीहरुले खाद्य वस्तुको उत्पादनमा ह्रास आउनु , खानपान शैलीमा जनचेतनाको कमि खाद्यान्नमा वैदेशिक निर्भरता बढ्दै गएको, र खाद्यान्नको भण्डारण पर्याप्त र प्रभावकारी नहुनु ।

सबैभन्दा मुख्य कारक हुन जस्तो लाग्छ र यसका लागि समाधान स्थानीय तहबाट नै आउनुपर्छ भन्ने मेरो बिचार हो । कोभिड -१९ सँगै यसले निम्त्याउदै गरेको खाध्य संकट बाट बच्नको लागि उपाय खोजिएन भने झनै बिकराल रुपको सामना गर्न पर्नेछ । कृषिमा जोड दिनका लागि युवा पुस्ताको भूमिका सङ्सङै बिउबिजन, मल ब्यवस्थापन, र संघीय , प्रदेश र स्थानिय सरकारको सम्न्यवयमा बजारिकरणको राम्रो ब्यवस्था गर्नुपर्छ । यो सँगसँगै खाद्य वस्तुको गुणस्तर र स्वच्छता सुनिश्चित गर्न नियमन प्रणाली विकास गर्ने, स्थानिय पोषिला रैथाने खाद्य बाली तथा पशु पंछीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने, खाद्य असुरक्षित क्षेत्रमा एकिकृत योजना बनाउने साथै खानपानको व्यवहारमा सुधार ल्याउने, आधुनिक सुहाँउदो कृषि प्रविधी प्रयोगको लागि विपन्न तथा जोखिममा रहेका जनताहरुलाई पहिचान गरी सरकारी अनुदान तथा विमा प्रदान गर्ने, विभिन्न सरोकार क्षेत्रहरुसँग प्रभावकारी समन्वय तथा सहकार्य गर्ने, र सबै भन्दा मुख्यतह खाद्य वस्तको भण्डारणको लागि आधुनिक भण्डारण संरचना विकास गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

दिगो बिकास का मुख्य लक्ष्यहरु (२०१५-२०३०) सबै स्थानका सबै किसिमका गरिबीको अन्त्य गर्ने सँगसङै भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा हासिल गर्ने तथा पोषणमा सुधार ल्याउने र दिगो कृषि विकास गर्ने सबैका लागि धान्न सक्ने, भरपर्दो, दिगो, र आधुनिक ऊर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, सुदृढ/ संशक्तशिल पूर्वाधार निर्माण गर्ने, समावेशी र दिगो औद्योगिकीकरण गर्ने र नवप्रवर्धन अभिवृद्धि गर्ने रहेको छ । दिगो बिकासको लक्ष्यको लक्ष्य नम्बर दुई बमोजिम सन् २०३० सम्ममा भोकमरी अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा र पोषण अवस्था सुधार गर्ने तथा कृषि प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्ने रहेको छ । उक्त लक्ष्य प्राप्तीको लागि नेपाल सरकारले पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ साथै केन्द्रीय, प्रदेश तथा स्थानिय तहहरुबाट विषयगत क्षेत्रहरुद्धारा विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन भैरहेका छन् ।

अन्त्यमा खाद्य सुरक्षा बहुआयमिक विषय भएकोले यसको अवस्था सुधारका लागि वहुक्षेत्रिय समन्वय र सहकार्यबाट मात्र सम्भव हुने देखिन्छ, जसका लागि व्यक्ति, परिवार, समुदाय तथा राज्यका तीनै तहका निकायहरु सदैव प्रयासरत रहनु पर्ने दायित्व रहन्छ । गुणस्तरीय मानव जीवन यापनका लागि खाद्य सुरक्षा अनिवार्य तत्वको रुपमा रहन्छ । खाद्य सुरक्षा खाद्यन्न उत्पादन, वितरण र उपभोगको संयोजित रुप हो । आफ्नो आवश्यकता अनुसारको पोषणयूक्त खाद्यन्नको उपलब्धता र उपभोगमा पहुँचको अवस्थाले खाद्य सुरक्षाको अवस्था निर्धारण गर्दछ । यसलाई लागि दिगो कृषि उत्पादनको सुनिश्चितता, पर्यावरणीय प्रणालिको सन्तुलन, पशुपालन र प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित प्रयोगले आधार प्रदान गर्दछ भन्ने लाग्दछ

(पाैडेल हिमालय कलेज अफ एग्रिकल्चर साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी (हिकास्ट) को उप प्रध्यापक हुनुहुन्छ । उहाँसँग [email protected] इमेल ठेगाना मार्फत अन्तरक्रिया गर्न सक्नुहुन्छ ।)