Logo

अर्थतन्त्रमा कोरोनाको प्रभाव र बजेटले समेट्नुपर्ने सवाल



-राधाकृष्ण गिरी

कोरोनाले विश्व आक्रन्त बनिरहेको छ । केही देशहरू बिस्तारै सामन्यिकरणतिर लागेका छन भने अझै धेरै देशहरु कोरोनाबिरुद्ध संघर्ष गरिरहेका छन । नेपालको पनि कोरोना संक्रमणबिरुद्ध लडाइँ जारी रहेको छ र बिश्वका अरु देशको तुलनामा मानवीय क्षति न्यून छ । देशले मानवीय क्षति नभए पनि आर्थिकरुपमा ठूलो क्षति ब्यहोर्न पुगेको छ । कोरोनाले कति क्षति पुर्याउछ र यो कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने अझै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । यद्यपि खोपहरु विकासमा प्रगतिहरु देखिएका छन।

कोरोनार र लामो लकडाउनले गर्दा धेरै उद्योगधन्दा घाटामा जाने र बन्द हुने अबस्थामा पुगेका छन । धेरैले रोजगारी गुमाउनेस्थिति देखा परेको छ । बेरोजगारी ब्यबस्थापन गर्न सरकारलाई ठूलो दबाब पर्ने देखिन्छ । हाल नेपालमा जनसंख्याको ४०.७ प्रतिशत झण्डै १ करोड १० लाख युवा छन । प्रत्येक बर्ष करिब ३ लाख युवा श्रम बजारमा प्रबेश गर्दछन त्यसको ठूलो हिस्सा श्रम र औपचारिक शिक्षाको लागि बिदेसिने गर्थ्यो र सरकारलाइ ठूलो दबाब परेको थिएन । अब अबस्था परिबर्तन भएको छ यो बर्ष श्रम गन्तव्यमा रोजगारी सिर्जना पनि भएका छैनन र औपचारिक शिक्षाको लागि बाहिरीने सम्भावना पनि छैन । कम्तिमा 5 लाख युवा फर्किदैछन र कम्तिमा 2 लाख साना ब्यापार गरेर स्वरोजगार बनेका युवाहरु पुन बेरोजगार हुन पुग्ने देखिन्छ । यसरी ठूलो संख्यामा बेरोजगार युवाहरु बजेटमा राज्यले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा सहित बसेका छन । यो बर्ष युवाहरुलाइ पासपोर्ट म्यानपावरमा बुझाएर र कन्सल्टेन्सिमा सर्टिफिकेट बुझाएर बिदेशीन खुट्टा उचालेर बस्ने छुट छैन किनकी तत्काल श्रम गन्तब्यमा नया श्रमिकको माग हुने देखिदैन ।

हामी ठूलो र सस्तो श्रम शक्ति र प्रबिधिको प्रयोग गर्ने मुलुकको बिचमा छौ । उनिहरुको प्रयाप्त पुजि, उन्नत प्रबिधि र ठूलो उत्पादनले लागत कटौती गर्ने र उत्पादन प्रतिस्पर्धि हुन्छन । उनिहरुले उत्पादनको श्रोतहरु जमिन, मानव श्रोत र पुजिको अधिकतम प्रयोग गर्ने क्षमता राक्दछ्न । हाम्रा उद्योग सग न ठूलो पुँजी छ न प्रयाप्त जनसंख्या न नया प्राविधिको प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता राख्छन। हाम्रा उद्योग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन । जस्तै भारतले कृषि क्षेत्रमा ठूलो पुजि र प्रबिधि अनुदान दिने भएको हुनाले कृषि उपज पनि सस्तो हुन्छ र सहज आयातले हाम्रो कृषि प्रणाली पनि बिग्रेको छ । केहि आयात रोके पनि २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको कारणले हामी पुर्णरुपमा आयात रोक्न पनि सक्दैनौ । सस्तो लागत र बढी नाफा भएको कारण हाम्रा उद्योगीहरु उद्योगि भन्दा व्यापारी बढी छन ।

जसले औधोगिक क्षेत्र र करिडोरमा समेत बिदेशबाट आएको सामान गोदाम गृह बनाएका छ्न। कृषि उपज उतैबाट ल्याउने र बिक्रीवितरण गर्ने गर्छन। यसबाट ठुला उद्योगबाट धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरेको देखिदैन । कुल ग्राहस्त उत्पादनमा उद्योगको योगदान जम्मा 5.72 प्रतिसत हुनुले पनि ठूलो उद्योगको क्षमता र रोजगारी घट्दै गएको देखिन्छ। अर्को तर्फ ठुला उध्योगिको राज्य सङ पहुच र सौदाबाजी गर्ने क्षमता बढि हुन्छ । आर्थिक श्रोत पनि उनिहरुले नै उपयोग गरिरहेका हुन्छन। कर छुट, भ्याट फिर्ता देखि बैन्कबाट ठूलो रकम एउटै उद्योगमा लगानी गरि केहि दुरुपयोग पनि भएको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले घरेलु कच्चा पदार्थ र श्रोतसाधन प्रयोग गर्ने र स्थानिय रुपमै बस्तु तथा सेवा उपयोग गर्ने साना स्वरोजगार बस्तु तथा सेवा उद्योगिलाई प्राथमिकता दिन पर्ने हुन्छ ।

ब्यबस्थापनमा एउटा सिद्धान्त छ जब विकल्प उपलब्ध हुदैनन तब निर्णय स्वत हुन्छ । अब युवा सङ्ग देशमा बसेर काम गर्ने बाहेक बिकल्प छैन। अब युवा सानो ठूलो नभनी काम गर्ने छन। राज्यले युवाको उपयोग गर्ने अबसर पनि प्राप्त गरेको छ। यसले बिदेशबाट आउने करिब 9 खर्ब रेमिट्यान्स मध्य 3 खर्ब 25 अर्ब भन्दा बढी भारत जाने रकम यहिका युवालाइ रोजगारी प्राथमिकता दिदा बच्ने छ । शिक्षा लागि औपचारिक र अनौपचारिक गरि बिदेशीने झन्डै 65 अर्ब सानो ब्यबसाय तिर प्रोत्साहित गर्यो भने करिब 1 लाख जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। बिदेशबाट फर्कने युवा सग थोरै पुजि हुन्छ तर ब्यबसायको लागि त्यो पर्याप्त हुदैन। उनिहरु सग सिप पनि हुनेछ। उनिहरुलाई चाडै उद्यमी बनाउन सकिन्छ । यसले नयालाई कार्यक्षेत्रमा सिकाइको अनुभव प्रदान गर्दछ । कृषि , पर्यटन , यातायात , सुचना प्रबिधिमा तथा निर्माण क्षेत्रमा नया कार्ययोजनाको आधारमा अनुदान दिन सकिन्छ । यस्तो रकम दुरुपयोग रोक्न नगद अनुदान प्राप्त व्यावसायिले तिरेको कर फिर्ता, आयकरमा छुट, केही समय भ्याट फिर्ता, सामाजिक सुरक्षाकोषमा रकम राखिदिने आदि गर्न सकिन्छ ।

सरकारको लागि बिगत 1 बर्षमा 63 अरबको सवारी साधन खरिद गरिदो रहेछ । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषमा बिश्व बैकबाट प्राप्त 13 अर्ब 63 करोड रकम छ र बार्षिक बजेटको 5 अर्ब 1 करोड छ जुन अहिले सम्म खर्च भएको छैन र यस्तो रकम गत बर्ष दुरुपयोग भएको भनी आलोचना हुँदै आएको छ। सम्सद बिकास कोषमा छुट्याइने झण्डै 9 अर्ब 90 करोड रुपैया यता स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ। त्यसैले बजेट प्रयाप्त श्रोतको कमि हुने छैन। यो बर्ष केहि साधारण खर्चकटौती गर्ने हो भने र त्यो रकम 50 हजार नया स्टार्ट अप र कोरोनाले गर्दा ब्यबसाय गुमाएका स्वरोजगार ब्यवसाय कोरोनाले गर्दा ब्यबसाय गुमाएका स्वरोजगार ब्यबसायिलाई प्रोत्साहन गर्ने र बिना झन्झट सहज नगद अनुदान दिने हो भने ठूलो रोजगारी सिर्जना हुन्छ । 50000 सानो बस्तु तथा सेवा उध्योगमा औसतमा 10 जना रोजगारी सिर्जना भयो भने 5 लाख युवालाइ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । कोरोनाको कारणले ब्यबसाय गुमाएका साना स्वरोजगार ब्यबसायिको 3 महिनाको बैंक किस्ता सरकारले तिरिदिने हो भने करिब 2 लाख मध्य धेरै स्वरोजगार त्यही पेसामा टिकिरहेने अवस्था बन्ने थियो। माछा मारेर दिने हैन मार्न सिकाउन पर्छ भन्ने कथनले पनि स्पष्ट हुन्छ रोजगारी दिनु भन्दा रोजगार सिर्जना गर्न सक्ने बनाइयो भने त्यो दिगो हुन्छ ।

नेपालमा बर्सेनि युवाको बिषयमा बजेटमा केही न केही उल्लेख गर्ने गरेको हुन्छ। यस बर्ष पनि बजेटमा युवा स्वोजगार, बीउ पुजि प्रदान जस्ता कार्यक्रम परेका छन। युवाहरु संघठित नहुदा र राज्य संग बार्गेनिङ गर्ने क्षमता नहुदा राज्यले प्रदान गर्ने सुबिधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन। राज्यबाट प्राप्त सहयोग पनि राजनितीक कार्यकर्ताले दुरुपयोग गर्ने गरेका छ्न यसको उदाहरण युवा स्वरोजगार कोषमा भएको घोटालाबाट लिन सकिन्छ । युवा मन्त्रालय अन्तर्गत स्थापना भएको युवा परिषदले केही समन्वय युवा उध्यमसिलतामा काम गर्न खोजे पनि प्रयाप्त भएका छैनन।

गत बर्षको बजेट मार्फत बैंकले बिनाधितो ऋण, वैदेशिक रोजगारी बाट फर्केका युवालाइ ऋण, ब्याज अनुदान र शैक्षिकप्रमाण पत्र धितोमा पनि ऋण लगानी गर्ने गरेको थियो तर कार्यबिधी यति झन्झटिलो र अप्रासंगिक बनाइयोकी त्यो पूरा गर्न सकिदैन र त्यो रकम फृज हुन्छ । यसमा कि युवाको पहुचै पुग्दैन कि राजनीतिक कार्यकर्ताले मात्र उपयोग गरिरहेको हुन्छ। यो बर्ष युवा रोजगारिको लागि नगन्य ऋण गएकोबाट यो पुष्टि हुन्छ। बैंकहरु जरिवाना तिर्न तयार हुन्छ्न तर ऋण दिदैनन। किन भने जनताको बचतमा उनिहरु जोखिम मोल्न तयार छैनन। स्पष्ट र सहज कार्यबिधी बनाएर बैकहरुलाइ नगदअनुदान दिने हो भने 743 बटा स्थानीय तह सम्म पुगेका बैन्कबाट यो तत्काल सम्भब छ । साउन महिना भरिमा युवाहरुले परियोजनाको खाका बनाउने, पेश गर्ने र असोज मसान्त भित्रमा अनुदान नब उद्यमीको खातामा पुग्ने गरि बीउ पुजिको रुपमा हाल्दिन सकिन्छ। यसको लागी अर्थमन्त्रालयले श्रावण महिना मै रकम निकास गर्न पर्छ । यसका लागि फास्ट ट्रायाकमा काम हुन जरुरी छ।

संविधानको धारा 33 मा उल्लेखित मौलिक हक र रोजगार सम्बन्धि ऐन 2075 ले रोजगारी राज्यको संबैधानिक दायित्व र जनताको अधिकार निश्चित गरेको छ। भौतिक बिकास भन्दा बढी रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिन पर्दछ। भोको पेट, चरम निरासा र अनिश्चित भबिष्यले समाजमा अस्थिरता, अपराध र द्वन्द्व सिर्जना गर्दछ । यस्ले राज्यलाई चौतर्फी असर पुर्याउदछ र भबिष्यमा राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउन पर्ने हुन सक्छ । त्यसैले बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ आउन पर्दछ । युवा उध्यमसिलता बिकास र स्वरोजगारीको लागि कर्मकाण्डी र औपचारिक सम्बोधन भन्दा बढि यथार्थ परक र सहज कार्यन्बयन गर्न सकिने गरि नगद अनुदान अहिलेको आबस्यकता हो ।

प्रकाशित मिति : ७ जेष्ठ २०७७, बुधबार २१:१०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्